काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो । गत १९ वैशाखमा बसेको संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा २२ वैशाखबाट नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको थियो ।

छलफलका क्रममा सांसदहरुदेखि लिएर विभिन्न अर्थविद तथा नीति क्षेत्रका समेत नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्दै संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पुरानै शैलीको बताएका थिए । शिथिल अर्थतन्त्र भइरहेको अवस्थामा संसद्का दुई ठूला दलहरुले युवा तथा नीति क्षेत्रलाई उत्साहित र आशालाग्दो नीति तथा कार्यक्रम नआएको समेत अर्थविदहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।  

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफलको क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै नीति तथा कार्यक्रम पुरानो र उस्तै नभएको दाबी गरेका छन् ।  उनले पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनःप्राथमिकीकरण गरिएको बताएका हुन् । योसँगै उनले विकास–निर्माणको ढाँचा, सुस्त गति र ‘वर्क इन प्रग्रेस’ संस्कृति परिर्वतन नगरी अघि बढ्न नसकिने दोहोर्याउँदै आफूसँग भएको सीमित स्रोत कहाँ लगानी गर्ने र त्यसबाट कस्तो परिणाम हासिल गर्ने भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

सुरु गरेका काम सक्ने घोषित नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनरावलोकन गर्ने, चालु परियोजनालाई ‘आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्पन्न गर्ने र प्रतिनिधिसभाको यस अवधिभित्र सम्पन्न हुनेगरी वर्गीकरण गरी निर्धारण गरिएको समयतालिकामा सम्पन्न गर्ने नीति नयाँ भएको उनले दाबी गरे ।  प्रधानमन्त्री ओलील पूर्वाधार विकासका नयाँ परियोजना बनाउँदा ‘सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफल’को लेखाजोखाजस्ता सरोकार भएका निकायहरुको चासो र पुँजीको सुनिश्चितता र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुअघि ‘नगद प्रवाह, जोखिम न्यूनीकरण र कानुनी सुरक्षा’ लगायत लगानीकर्ता र ऋणदाताको चासो समेटिएको ‘बिजनेस प्लान’ विकास गर्नुपर्ने नीति नयाँ भएकोे बताए ।

यसैगरी उनले सरकारका निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रम उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने र तीन तहका सरकारबीचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यावसायीकीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको नयाँ मार्गचित्र तयार गर्ने र शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी बनाउने नीति अघि सारिएको बताए । यस्तै उनले सबै सार्वजनिक अस्पताललाई एकीकृत अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने, स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमलाई एकीकृत स्वास्थ्य बिमा प्रणालीमा आबद्ध गर्ने लगायतका नीतिले पुनःसंरचना गरिने बताए । 

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरेको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा माथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका हुन् ।

उनले संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप सिद्धान्तहरुका आधारमा बजेट आउने बताए । उनले मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन, सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने,उत्पादनमुखी विकासको ढाँचा अबलम्वन गर्ने, उद्यमशिलता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न नविनतम प्रवृतिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरिने बताए । उनले अर्थतन्त्रका उदयमान क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने, निजी क्षेत्र मैत्री, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिने बताए ।

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार बनाउने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले सन्तुलित र समावेश विकासका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तह तथा साझेदारी, निजी, सहकारी र समुदायबीचको सहकार्यलाई समन्वय र सुदृढ बनाईने बताए । उनले संविधानमा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूचिलाई बजेट कार्यान्वयनको मुख्य आधार बनाइने बताए ।

यसैगरी अर्थ मन्त्री पौडेलले उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्दै सवल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न; विकास, समृद्धि एवम् सामाजिक न्यायको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादतर्फ तीब्र वेगका साथ अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए ।

उनले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको क्रममा  सांसदहरुबाट व्यक्त हुने विचार, विश्लेषण र सुझावहरूलाई महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने विश्वास दिए । विनियोजन कुशलता र बजेट प्रणालीमा अनुशासन कायम गरी अर्थतन्त्रमा आशा एवम् विश्वास जगाउन आगामी वर्षको बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने  समेत उनले दाबी गरे । 

आगामी ३० वैशाखमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेको विनियोजन विधेयक (बजेट) संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गर्ने व्यवस्था छ ।