काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले अनुदानमा बन्ने आयोजनाको मागभन्दा झण्डै तेब्बर प्रस्ताव गरेका छन् । योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ का लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समपूरक अनुदानमा बनाउने नयाँ र पुराना गरी २५ आयोजना प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, प्रदेशहरुले मात्र ६७ वटा नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

एउटा प्रदेशले समपूरक अनुदानअन्तर्गत पुराना क्रमागत र नयाँ गरेर १५ वटा आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, विशेष अनुदानअन्तर्गत १० वटा आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न पाउँछन् । पुरानै आयोजनाको दायित्व बढी भएकाले नयाँ आयोजना धान्न सक्ने अवस्था नभएको आयोगको भनाइ छ । अहिलेसम्म पुराना आयोजनाका लागि २ खर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिनुपर्ने अनुमानित अवस्था छ ।

आयोगका अनुसार प्रदेशबाट विशेषअन्तर्गत २३ र समपूरक अनुदानतर्फ ४४ आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी सात प्रदेशले अहिलेसम्म नयाँ र पुराना गरी विशेष अनुदानतर्फ १ हजार ८ सय २५ र समपूरक अनुदानतर्फ १ हजार ८ सय १२ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

स्थानीय तहले पनि अहिलेसम्म नयाँ–पुराना गरी ३ हजार ५ सय ७१ वटा आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् । विशेष अनुदानतर्फ १ हजार ८ सय २ वटा आयोजना छन् भने समपूरकतर्फ १ हजार ७ सय ६९ आयोजना प्रस्ताव गरिएका छन् । प्रस्ताव गरिएका यी आयोजनामध्ये क्रमागत आयोजना ९ सय ७७ वटामात्र छन् ।

आयोगले आयोजना प्रस्ताव गर्दा आर्थिक, सामाजिक ,वातावरणीय लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका पक्षहरुको विश्लेष्ण, आयोजनको दिगोपन सुनिश्चित हुने आधारसहित कुल लागत अनुमान खुलाई पेश गर्न आयोगले अनुरोध गरेको थियो । यस्तै, आयोगले आयोजनाको प्रतिवेदन (डिपिआर) वा विस्तृत इन्जिनियरिङ (डिइआर) सहितको विस्तृत प्रतिवेदन, प्रचलित कानुनबमोजिम आयोजनको प्रारम्भिक वातवारणीय परीक्षण वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनसहित आयोजना प्रस्ताव पेश गर्न गत पुस १ गत सूचना जारी गरेको थियो ।

यसैगरी प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँगको समन्वयमा प्रस्तावित अयोजनको प्राथमिकीकरण गरेको विवरण र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाले संघीय सपमपूरक अनुदान माग गर्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र आयोजनको प्राथमिकता समेत उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको थियो । आयोगले आयोजना पेश गर्दा आयोगले सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय प्रणालीमा राख्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो ।

प्रस्ताव पेश गर्दा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सम्बन्धित प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरण सहित र स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाबाट पेश गर्नुपर्ने जनाएको थियो ।

समपूरक अनुदान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले समपूरक अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनको हकमा मूलभूत क्षेत्रको रुपमा कृषि तथा पशुपालन पूर्वाधार, खानेपानी पूर्वाधार, आवास तथा बस्ती पूर्वाधार, फोहारमैला व्यवस्थापन पूर्वाधार, शैक्षिक पूर्वाधार, पर्यटन पूर्वाधार, सडक तथा पुल पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, वडा कार्यालय पूर्वाधारलगायत दर्जन बढी मूलभूत क्षेत्रहरुमा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

समपूरक अनुदान अन्तर्गत आयोजना लागत न्यूनतम एक करोडदेखि अधिकतम एक अर्ब रुपैयाँ समेतको प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजनाको अधिकतम अवधि तीन वर्ष हुनुपर्ने र लागत साझेदारी सम्बन्धित तहले कम्तिमा ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने बताइएको छ ।

प्रदेशको हकमा न्यूनतम २० करोड र अधिकतम १ अर्ब रुपैयाँ, महानगरपालिकामा न्यूनतम ५ करोड र अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ, उपमहानगरमा न्यूनतम ५ करोड र अधिकतम २५ करोड रुपैयाँ, नगरपालिकामा न्यूनतम एक करोड र अधिकतम १० करोड रुपैयाँ र गाउँपालिकामा न्यूनतम १ करोड र अधिकतम १० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।

प्रदेश महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा भने अधिकतम अवधि र लागत साझेदारी एकैनास अर्थात् तीन वर्ष अवधि र लागत साझेदारी कम्तिमा ५० प्रतिशत सम्बन्धित तहले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश महानगरपालिका, उप–महानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकामा सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा भने अधिकतम अवधि एकैनास अर्थात् तीन वर्ष अवधि र लागत साझेदारी भने पूर्ण अनुदान हुनेछ ।