काठमाडौँ  । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका २०८०÷०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम भने विगतका पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका अर्थतन्त्र संकट तर्फ उन्मुख भएको अवस्थामा धेरैमा अपेक्षा थियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने खाल्ने हुन्छ । तर त्यो नीति तथा कार्यक्रममा  देखिदैँन   । 
सरकारले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश योजना र कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।  विगतमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारी घोषणामा समेटिएका तर आवश्यक कानुन, बजेट अभाव र प्राथमिकतामा नपर्दा लक्ष्य हासिल हुन नसकेका दर्जनौं कार्यक्रम फेरि समेटिएका छन् । 

पुराना कतिपय महत्त्वाकांक्षी आयोजनालाई कार्यक्रमबाट हटाएको सरकारले अर्थहीन र उपलब्धिहीन कार्यक्रमलाई भने फेरि ठोस योजनाबिनै निरन्तरता दिएको छ । आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको माध्यम बनाउने, अर्ग्यानिक, सामूहिक र सहकारी खेती प्रणाली विस्तार गर्ने, किसानलाई समयमै मल, बीउ र सिँचाइ सुविधा पु¥याउने पुरानै कार्यक्रम समेटिएका छन् ।  सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने, व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत सुधार गर्ने, लगानी प्रवर्द्धन, पर्यटन प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । 

सरकारले दुई वर्षभित्र गरिब घरपरिवार पहिचान र परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने घोषणा गरेको छ । जबकि गरिब पहिचान कार्यक्रम सुरु भएकै दशक बितिसकेको छ । पाँच वर्षअघि नै २६ जिल्लाबाट तीन लाखभन्दा धेरै गरिब परिवारलाई पहिचान गरी परिचयपत्र प्रदान गरिएको थियो । थप २३ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा पनि कार्यक्रम छ । गरिब पहिचानमै करोडौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पहिचान भएर परिचयपत्र पाइसकेका गरिब परिवारले परिचयपत्रकै आधारमा सुविधा पाएका छैनन् । 

सरकारले २०८२ सालसम्ममा सडक मानवमुक्त समाज निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ । तर विगतदेखि पटक–पटक घोषणा भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको यो कार्यक्रमका लागि न सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउँछ, न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण । ०७८ सालमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक मानवमुक्त नेपाल अभियान घोषणा गरेका थिए । कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा भने पुरानै कार्यक्रम समेटेको छ । कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने, मल, बीउबिजनमा आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि उपजहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि बिमा र कृषिमा कर्जा लगानी गर्ने जस्ता कार्यक्रम पुरानै हुन् 

खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुने वातावरण बनाउने सरकारको योजना पनि नयाँ होइन । ‘प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गरिनेछ । एक टोल एक सामूहिक कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष उत्पादन र एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

सीमा नाकामा सघन गस्ती परिचालन तथा जाँच गरी अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम निरन्तर छ । त्यस्तै, सरकारले प्रवासमा रहेका नेपालीलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने घोषणा दोहो¥याएको छ । जबकि विगतदेखि पटक–पटक सरकारले मताधिकारको आश्वासन दिने गरे पनि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन । सबै दल सरकारमा हुँदा यस्तो घोषणामा उद्यत् देखिए पनि व्यवहारमा भने अहिलेसम्म विद्युतीय मतदानको अभ्याससमेत गर्न नसकेको नेपालका लागि यो तत्काल असम्भवजस्तै छ ।

विगतमा पटक–पटक घोषणा भए पनि अधुरो रहेको एक घर एक धारा कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । ‘भूमिगत र सतह स्रोतहरूको संरक्षण गर्दै एक घर, एक धारा कार्यक्रमको निरन्तरतासहित जलवायु अनुकूलन खानेपानी प्रणालीको विकास गरिने’ भनिएको छ । त्यस्तै, दुई वर्षभित्र सबै नागरिकका घरमा विद्युत् सुविधा पु¥याउने घोषणा गरेको सरकारले विपन्न वर्गलाई निःशुल्क विद्युतीय मिटर उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम, सीमान्तकृत समुदायलाई उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ति विस्तार, साइबरसम्बन्धी कानुन निर्माण, सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा अनिवार्य श्रम अडिट गर्नुपर्नेलगायत कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको छ । गत वर्ष सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई ५ वर्षभित्र कम्तीमा चार लेनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हाइवेमा स्तरोन्नति गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसपटक २०८३ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार स्वतः समायोजन हुने व्यवस्था गर्ने नीति यथावत् छ ।

गतवर्ष नै सरकारले दुई वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसपटक पनि भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरेको छ । ‘मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी, हरूवा, चरुवा, भूमिहीन, सुकुम्बासी एवम् अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गरिनेछ, ती समुदायको विकासका लागि एकीकृत विशेष कार्यक्रम लागू गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा छ । यथार्थमा भने सरकारले तीन दशकयता निरन्तर नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानको विषय सरकारी घोषणामै सीमित छ ।