काठमाडौं    ।   सरकारले स्टार्टअप व्यवसायका लागि फेरि परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले बुधबार सूचना जारी गर्दै ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि’ अनुसार कर्जा लिन योग्य इच्छुक उद्यमीहरूलाई आवेदन दिन सूचित गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहतको प्रतिष्ठानले यो कर्जाका लागि आवेदन खुला गरेको हो । इच्छुक उद्यमीहरूलाई प्रस्ताव पेस गर्न २१ दिनको समय तोकिएको छ ।

कर्जाका लागि आवेदन दिन चाहने उद्यमीहरूले कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेखित योग्यताका मापदण्ड पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । आवेदकहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा नवीनतम ज्ञान, रचनात्मक सोच, विशेष सीप र क्षमता भएका हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । परियोजना प्रस्ताव तोकिएको ढाँचामा तयार पारी अनलाइन माध्यमबाट पेस गर्न सकिनेछ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२ अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा एक जना स्टार्टअप उद्यमीले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसअघि सरकारले स्टार्टअपहरूलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमीले सञ्चालनमा रहेको परियोजना धितो राखेर मात्र सहुलियत कर्जा पाउने छन् । ती उद्यमीले प्राप्त गर्ने कर्जाका अन्य प्रक्रिया पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य उद्यमीसँग गर्ने सम्झौतासरह लागु हुनेछन् ।

स्टार्टअप उद्यम व्यवसायको अधिकतम आयु र कारोबार सीमा निर्धारण गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम दर्ता तथा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्दै अधिकतम आयु १० वर्ष तोकेको छ । औद्योगिक व्यवसाय नियमावली, २०७८ लाई संशोधन गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम अधिकतम १० वर्षभन्दा बढी समय नरहने र सो अवधि पूरा भएपछि स्टार्टअपले पाउने सबै सेवा सुविधा स्वतः निष्क्रिय रहने व्यवस्था गरेको छ ।

अर्कोतर्फ स्टार्टअप उद्यमको दर्ता तीन अवस्थामा खारेज हुनेछ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार स्टार्टअप उद्यम दर्ता भएको अवधि दश वर्ष पूरा भएमा तथा स्टार्टअप उद्यमको रूपमा दर्ता भएपछि कुनै आर्थिक वर्षमा १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गरेमा स्टार्टअपको सूचीबाट ती उद्यम व्यवसाय हट्नेछन् ।

यसबाहेक अन्य कारणले स्टार्टअप उद्यमको दर्ता खारेज भएमा यसले पाउने सुविधा निष्क्रिय हुनेछ । नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार स्टार्टअप उद्यमको रूपमा कायम नरहने अवस्था भएमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले सो व्यहोरा आफ्नो अभिलेखमा जनाई त्यस्तो उद्यमलाई स्टार्टअप उद्यमको सूचीबाट हटाई सोको जानकारी सात दिनभित्र सम्बन्धित उद्यमीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा स्टार्टअप उद्यमहरु पछिल्ला वर्षहरूमा निकै फस्टाउँदै गएको छ । खासगरी प्रविधि, कृषि, पर्यटन, वित्तीय प्रविधि (फिनटेक), ई–कमर्स, शिक्षा लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ व्यवसायहरू जन्मिरहेका छन् । सूचना प्रविधि विज्ञ हेमपाल श्रेष्ठका अनुसार सरकारले स्टार्टअपका लागि गरेको यो प्रयास सराहनीय छ । थप व्यवस्थित बनाएर धेरै युवाहरुसम्म पुग्न सकेमा धेरै राम्रो हुने थियो । तर, यसलाई व्यवस्थित बनाउन कानुनी प्रावधान तथा व्यवहारिक पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

यससँगै स्टार्टअप इकोसिस्टमको अवस्थामा समेत सुधार देखिएको छ । नेपालमा स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न संस्था, लगानीकर्ता र सरकारी नीतिहरू सक्रिय भएका छन् । यद्यपि, नेपालमा स्टार्टअप उद्यम अझै प्रारम्भिक चरणमै रहे पनि यहाँ ठूलो सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । सही नीति, लगानी र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिइयो भने नेपालबाट पनि धेरै सफल स्टार्टअपहरू जन्मिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा प्रमुख स्टार्टअप क्षेत्रहरूमा ई–कमर्स, फिनटेक, एग्रीटेक, पर्यटन र यात्रा, शिक्षा प्रविधि, हेल्थटेक लगायतलाई लिने गरिएको छ । स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्न भन्दै ह्याचेटर र इन्क्युबेटरहरू समेत पछिल्लो समय सक्रिय देखिएका छन् । जसमा आन्ट्रप्रेनर, नेपाल कम्युनिटीयर, नेक्स्ट भेन्चर कर्प लगायत रहेका छन् । यस्तै, उद्यमी सीड क्याक्प, रकस्टार इम्प्याक्ट, आईसीटी अवार्ड लगायत नाममा स्टार्टअप प्रतिस्पर्धा पनि भइरहेका छन् ।