काठमाडौं । बढ्दो जलवायु परिवर्तनले जैविक कृषि संकटमा रहेको पाइएको छ । पर्यावरणीय कृषिको राष्ट्रिय मार्गचित्र सम्बन्धित सा‌‍‍सदसँग गरेको छलफलमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठबाट प्रस्तुत अध्ययनअनुसार पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण जैविक कृषि उत्पादन संकटमा रहेको पाइएको हो ।

श्रेष्ठका अनुसार जलवायु परिवर्तनसँगै कृषि उत्पादन प्रणालीमा रुपान्तरण नगरे अबको करिब १० वर्षमा खाद्य प्रणालीमै संकट उत्पन्न हुनेछ । पछिल्लो सय वर्षमा ७५ प्रतिशत बालीजन्य आनुवंशिक विविधता समाप्त भएको छ भने ९० प्रतिशत बालीका जात कृषकको खेतबारीबाट हराइसकेका छन् । यसैगरी नेपालमा ५० प्रतिशत कृषि आनुवंशिक स्रोत र ४० प्रतिशत रैथाने जात लोप भइसकेको अनुमान छ ।

एकल बाली प्रणाली र बीउ किनेर प्रयोग गर्ने बढ्दो प्रवृत्तिका कारण बाली विविधता र खाद्य विविधता घट्दै गएको सहसचिव श्रेष्ठको भनाइ छ । मुख्य बालीमध्ये धान, मकै र गहुँले मात्र ९० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय उक्त बालीको उत्पादन करिब १० प्रतिशत कमी आएको उनले जानकारी दिए ।

श्रेष्ठका अनुसार २०३० सम्म १० मध्ये ९ प्रमुख बाली उत्पादनमा कम आउनेछ । यसको परिणामस्वरूप कम्तीमा आंशिक रूपमा जलवायु परिवर्तनको कारणले कृषि वस्तुको औसत मूल्यसमेत बढ्ने देखिन्छ । जलवायुका कारणले मकै १२ प्रतिशत, धान २३ प्रतिशत गहुँ १३ प्रतिशत र अन्य बालीको उत्पादन ८ प्रतिशत ह्रास आउने देखिन्छ । त्यसकारण अहिलेको कृषि उत्पादन प्रणालीलाई रुपान्तरण गरी जलवायु परिवर्तनमैत्री कृषि खेतीतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनका अनुसार हरित क्रान्ति सिद्धान्तमा आधारित वर्तमान खेती प्रणालीले माटोको स्वास्थ्य एवं गुणस्तरमा ह्रास, कृषि जैविक विविधता ह्रास आएको छ । घट्दो पानीको स्रोत, परागसेचक किराको संख्या र विविधतामा कमी, रोगकिराको बढ्दो प्रकोप, हावा, पानी र माटो प्रदूषण बढेको छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने र अव्यवस्थित सहरीकरण, बढ्दो प्रकोपलगायतका करणले खेतीयोग्य जमिन खुम्चिँदा कृषि उत्पादनमा अर्काे ठूलो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सिँचाइ सुविधाको विस्तार अपेक्षित रुपमा हुन नसक्नु, रासायनिक मलखादमा अत्यधिक निर्भरता तर मलखादको सहज आपूर्तिमालगायतका समस्या छन् । खाद्य प्रणालीमा समस्या हुन नदिइन राज्यले पर्यावरणीय कृषि प्रणाली वा पद्धतिमा जानुपर्छ उनले बताए । पर्यावरणीय कृषि एक दृष्टिकोण हो, जसले खाद्य र कृषि प्रणालीको डिजाइन र व्यवस्थापनमा पर्यावरणीय र सामाजिक अवधारणा र सिद्धान्त एकैसाथ लागू गर्ने उनको भनाइ छ ।

उक्त प्रणाली अनुसार कृषि खेती गर्दा माटोको स्वास्थ्यमा सुधार, पानीको संरक्षण तथा दक्षतापूर्वक उपयोग, जलवायु परिवर्तन उत्थानशीलता बढाउने, बाह्य उत्पादन सामग्री प्रतिको परनिर्भरता हटाउने, खाद्य पोषण सुरक्षा तथा खाद्य स्वच्छतामा योगदान पुग्ने र मानव स्वास्थमा सकारात्मक प्रभाव गर्ने श्रेष्ठले जनाए । पर्यावरणीय कृषि प्रणालीले साना तथा सिमान्तकृत कृषक तथा आदिवासी समुदायको खेती पद्धति तथा परम्परा र संस्कृतिको सम्वर्द्धन गर्ने, आत्मनिर्भरमुखी स्थानीय खाद्य प्रणालीको विकासमा फाइदा पुग्ने उनले बताए ।

श्रेष्ठका अनुसार पर्यावरणीय कृषिले नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमयुक्त मुलुक रहेकोले जलवायु उत्थानशिलता वृद्धि गर्नेछ । साना कृषक एवं सानो स्तरको बाहुल्य रहेकोले पर्यावरणीय कृषिको लागि उपयुक्त छ । अझै पनि धेरै कृषि क्षेत्र हरित क्रान्तिको प्रविधि र अभ्यास अवलम्वन नगरिएकोले पर्यावरणिय कृषि अवलम्बन र विस्तार गर्न तुलनात्मक रुपमा सहज हुनेछ । यस्तै रैथाने बाली एवं जात र अन्य कृषि जैविक विविधतामा धनि भएकोले तिनको संरक्षण र दिगो उपयोगमार्फत दिगो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा लाखौँ साना तथा सीमान्तकृत कृषकको जीविकोपार्जन रक्षा एवं सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न टोली गठन
मुलुकका विभिन्न स्थानका पशु चौपायामा लम्पी स्किन र अफ्रिकन स्वाइन फिभर देखापरेको छ । उक्त रोग तत्काल नियन्त्रणका लागि नियन्त्रणका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गरेको छ । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले पशु सेवा विभागअन्तर्गतका वरिष्ठ पशु चिकित्सकको नेतृत्वमा पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गतका सम्बन्धित अधिकृत र स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

रोगको वस्तुस्थितिको दैनिकरआवधिक रिपोर्टिङ पशु सेवा विभागले मन्त्रालयका पशु स्वास्थ्य महाशाखाका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहोरालाई गराउने गरी ‘फोकल प्वाइन्ट’ तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा वर्षायामको सुरुआत हुने क्रमसँगै देखा पर्नसक्ने लामखुट्टेलगायत किराबाट सर्ने पशु रोगको जोखिमलाई आकलन गरी रोग नियन्त्रण मन्त्री अधिकारीले विभागलाई निर्देशन दिएका छन् ।

यस्तै खोप कार्यका लागि आवश्यक पर्ने खोपसहितका आवश्यक वस्तु तथा पारिश्रमिकसमेतको लागत तयार गरी रोग नियन्त्रण तीनै तहका सरकारको सहभागितामा हुने गरी परिचालनका लागि स्रोत व्यवस्थापन समेतको आकलन गर्न पशु सेवा विभागलाई निर्देशन दिइएको मन्त्री अधिकारीको सचिवालले जनाएको छ ।