काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गरेको छ । मन्त्रालयले २०८० को मापदण्ड खारेज गरी नयाँ मापदण्ड तयार पारेको हो । मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डमा आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालय वा निकायले कात्तिक मसान्तसम्म योजना आयोगमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था राखेको छ । यसअघिको मापदण्डमा उक्त प्रस्ताव असोजमा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, स्रोत सहमति दिन उपयुक्त देखिएमा मंसिर मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यो विषयका लागि निश्चित समय निर्धारण गरिएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत उपलब्धताका आधारमा १५ दिनभित्र स्रोत सहमतिको निर्णय गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । सो विषयलाई संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालयले पुस मसान्तभित्र निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी क्षेत्रमा मेसिन वा उपकरण प्रयोग हुने पूर्वाधारलाई पनि थपिएको छ । यसअघि यस्ता पूर्वाधारलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा राखेको थिएन । बहुवर्षीय आयोजनाको न्यूनतम लागत रकम भने बढाइएको छ । यसअघि एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी लागतको आयोजनलाई बहुवर्षीय आयोजनाको लागि स्रोत सहमति दिने गरिएकोमा अब पाँच करोड पु¥याइएको छ । पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको आयोजनामा स्रोत सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएको र कुल लागत अनुमान पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आयोजनालाई आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिन सक्ने उल्लेख गरेको छ । सीमाभन्दा कम लागत अनुमान भएको आयोजना मन्त्रालय वा निकायले सालबसाली रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित मापदण्डअनुसार एक वर्षभन्दा बढी भएका आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनामा राखिएको छ । यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका आयोजनामा दुईभन्दा बढी र तीन वर्षभन्दा कम भएको आयोजनालाई बहुवर्षीयको सूचीमा राखिएको थियो । बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया माघ मसान्तभित्र गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कात्तिक मसान्तको समय तोकिएको थियो । त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तभित्र ठेक्का लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि असार महिनाभित्रको समय दिइएको थियो ।

यस्तै मन्त्रालय वा निकायबाट सहमति वा स्वीकृतिको लागि पेस भएको आयोजनाको सम्बन्धमा आयोगले विभिन्न आधारमा बहुवर्षीय ठेक्काका लागि सहमति वा स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट स्रोत सहमति माग भई आएको आयोजनाको हकमा प्राप्त आवश्यकता र औचित्यको पुष्ट्याइँ तथा स्रोत उपलब्धता समेतको आधारमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाहेकको अन्य आयोजनाको हकमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको सुरु विनियोजन रकमको बढीमा चार गुणासम्म स्रोत सहमति प्रदान गर्न सक्ने मापदण्डमा उल्लेख गरेको छ ।

तर, खण्ड–खण्डमा निर्माण गर्न नसकिने वा स्रोतको अभावमा आयोजना अधुरो रहन गई राष्ट्रको लागि हानी नोक्सानी हुन सक्ने प्रकृतिका आयोजनाको हकमा यस दफामा उल्लिखित विनियोजनको सीमा लागु नहुने जनाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बाहेकका आयोजनाको हकमा यो मापदण्डको अधीनमा रही प्रदान गरिएको बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा तीन आर्थिक वर्षको हुनेछ ।

बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमतिबाट आगामी आर्थिक वर्षको लागि सिर्जना हुने दायित्व बराबरको रकम सोही आर्थिक वर्षमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई प्राप्त बजेट सीमाभित्रबाट इयरमार्क गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी प्रस्ताव पेस गर्ने मन्त्रालय वा निकायको चालु आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्था समेतको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति उपलब्ध गराउन सक्ने जनाइएको छ ।

बहुवर्षीय आयोजनामा स्रोत सहमति माग गर्दा मन्त्रालय वा निकायले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित बजेट सीमाको आधारमा गत आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति भएको आयोजनाको लागि आवश्यक बजेट छुट्याई बाँकी हुने रकम यकिन गरी नयाँ आयोजनालाई समेत स्रोत आवश्यक पर्ने पक्षलाई ध्यान दिई स्रोत सहमति माग गर्नु पर्नेछ ।