ललितपुर - जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा कृषि प्रणालीलाई उत्थानशील बनाउन जलवायुमैत्री गाउँ निर्माणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र स्थानीय अभ्यासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवस तथा अन्तर्राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण दिवसको अवसरमा ग्रामीणमुखी युवा आन्दोलन नेपाल (रोयम- नेपाल) ले बुधबार ललितपुरको खुमलटारस्थित अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) मा आयोजना गरेको ‘जलवायु उत्थानशील गाउँ नीति, अभ्यास र प्रमाणमा आधारित सिकाइ’ विषयक प्यानल छलफलमा सहभागीहरूले जलवायुमैत्री गाउँको अवधारणालाई स्थानीय तहमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनले स्थानीय समुदाय, जनजीविका, कृषि उत्पादन तथा प्राकृतिक वातावरणमा पार्ने प्रभाव र त्यसको सामना गर्न अपनाउनु पर्ने प्रभावकारी उपायबारे छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले नीतिगत व्यवस्था, कार्यान्वयनका चुनौती, स्थानीय तहको भूमिका तथा समुदायमा आधारित अभ्यासबाट प्राप्त सिकाइलाई नीतिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

जलवायु परिवर्तनले जनजीविकामा चुनौती थप्दै

अनियमित वर्षा, लामो खडेरी, बाढी, पहिरो तथा तापक्रम वृद्धिजस्ता जलवायुजन्य समस्याले कृषि उत्पादन, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षामा चुनौती थप्दै लगेका छन्। यसको प्रभाव विशेषगरी विपन्न परिवार, भूमिहीन, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायमा बढी पर्ने भएकाले स्थानीय आवश्यकतामा आधारित अनुकूलनका कार्यक्रम आवश्यक रहेको छलफलमा औँल्याइएको थियो। जलवायुमैत्री गाउँको अवधारणाले स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग गर्दै कृषि प्रणालीमा सुधार, पानी तथा माटो संरक्षण, वृक्षरोपण, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत गरी गाउँको जलवायु उत्थानशीलता बढाउने लक्ष्य राख्छ।

नीतिगत व्यवस्था र स्थानीय कार्यान्वयनमा जोड

छलफलमा नेपाल सरकारले २०७३ सालमा तयार गरेको जलवायुमैत्री गाउँसम्बन्धी निर्देशिकाको कार्यान्वयन, त्यसमा समेटिएका सूचकहरूको व्यावहारिकता तथा स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीबारे विचार आदानप्रदान गरिएको थियो। निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्थालाई स्थानीय समुदायको वास्तविक अवस्था र आवश्यकतासँग जोड्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका थिए।

जलवायुमैत्री गाउँ पहिचान तथा मूल्याङ्कनका सूचकलाई सरल, मापनयोग्य र स्थानीय तहले सहज रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने विषय पनि छलफलमा उठाइएको थियो। गाउँ छनोट प्रक्रिया, जिम्मेवारी बाँडफाँट, बजेट व्यवस्थापन, प्राविधिक सहयोग तथा परियोजनाको अवधि समाप्त भएपछि पनि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उपायबारे छलफल गरिएको थियो। त्यस्तै, जलवायु जोखिममा रहेका विपन्न तथा भूमिहीन परिवारको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, समुदायको प्राथमिकताअनुसार योजना बनाउने र स्थानीय अभ्यासबाट प्राप्त प्रमाण तथा सिकाइलाई अभिलेखीकरण गरी अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको थियो।

सप्तरीको अभ्यासबाट सिकाइ आदानप्रदान

कार्यक्रममा रोयम नेपालले सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा सञ्चालित सक्षम सप्तरी परियोजनाअन्तर्गत गरिएका अभ्यास तथा सिकाइ प्रस्तुत गरेको थियो।परियोजनाअन्तर्गत किसान समूहका लागि तरकारी उत्पादन तथा माटो व्यवस्थापनसम्बन्धी किसान पाठशाला सञ्चालन, करेसाबारी प्रवद्र्धन, सुरक्षित खानेपानी, सुधारिएको पशुगोठ तथा चुलो, वृक्षरोपण, नदीकिनार संरक्षण, पूर्वसूचना प्रणाली र सुरक्षित आवासजस्ता गतिविधिमा सहयोग गरिएको थियो।

गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ का चार बस्तीलाई जलवायुमैत्री गाउँका रूपमा विकास तथा मान्यताका लागि अघि बढाउने प्रयाससमेत परियोजनाको अवधारणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीयस्तरमा भएका यस्ता अभ्यासबाट प्राप्त अनुभव र प्रमाणलाई नीतिगत व्यवस्थासँग जोड्न सके जलवायुमैत्री गाउँको अवधारणा प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो।

सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रकाश सिंह थापा, सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका विपद् जोखिम न्यूनीकरण विभाग प्रमुख राजेश झा, पूर्व यूएन वुमन क्षेत्रीय कार्यालयकी परामर्शदाता तथा लैङ्गिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र जलवायु कार्यसम्बन्धी विज्ञ समा श्रेष्ठ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका उपमहासचिव भव राज रेग्मी तथा विपद् न्यूनीकरण, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण विज्ञ प्रिथा खनालले प्यानल वक्ताका रूपमा सहभागिता जनाएका थिए।

रोयम नेपालका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए। रोयम नेपालको आयोजनामा तथा इसिमोडसँगको सहकार्यमा सम्पन्न छलफलमा कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, विकास साझेदार र समुदायसँग सम्बन्धित सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो।

छलफलबाट जलवायुमैत्री गाउँसम्बन्धी निर्देशिका तथा सूचकलाई थप व्यावहारिक बनाउने, स्थानीय सरकार र समुदायबीच समन्वय सुदृढ गर्ने तथा सफल अभ्यासलाई अन्य क्षेत्रमा विस्तार गर्न उपयोगी सुझाव प्राप्त भएको आयोजकले जनाएको छ। जलवायु उत्थानशील समुदाय निर्माणका लागि नीतिगत प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै स्थानीय आवश्यकता, समुदायको सहभागिता र प्रमाणमा आधारित अभ्यासलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष समेत छलफलले अघि सारेको छ।