(Thursday , 20 August,2026)
mountainejournal.com
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा सुधार गर्दै सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास (ईसीडी) सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीहरूका लागि संघीय सरकारले हाल उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको बताए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार इसिडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार पुगेको छ ।
यसका साथै माध्यमिक तह (कक्षा ९–१०) र आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको तलव क्रमश: माध्यमिक तृतीय श्रेणी र निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणी सरह कायम गर्ने निर्णय भएको छ । निर्णयअनुसार संघीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ बाट बढेर ४८ हजार ५८ पुगेको छ । त्यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० बाट ३८ हजार २०३ कायम भएको छ ।
सरकारले त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक कन्ट्रोल (एटीसी) सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिव २ अर्ब ७३ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, नेपाल सरकार र साउदी अरेबियाबीच द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
सरकारले सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईलाई राजपत्रङ्कित विशिष्ट श्रेणी (सचिव) मा बढुवा गरी बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश, २०८३ लाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ । नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न सरकारले अनुमति दिएको छ ।
बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न विभिन्न निर्णयहरू समेत गरेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१ औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिइएको छ ।
त्यस्तै, भारतमा आयोजना हुने सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुपको १४ औँ बैठकमा सहभागी हुन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल पठाउने निर्णय भएको छ । एशियन डिजास्टर प्रिपेडनेस सेन्टरको शाखा कार्यालय नेपालमा स्थापना गर्न पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
यस्तै, सरकारले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था क्रमश: सहज हुँदै गएको जनाएको छ । प्रवक्ता पोखरेलकाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अहिले विभिन्न स्थानमा ग्यास सिलिन्डर वितरणको काम भइरहेको छ । बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने क्रममा पोखरेलले कतिपय उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गरेका कारण केही स्थानमा अभाव देखिएको उल्लेख गर्दै यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया