काठमाडाैँ । सात प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब तीन खर्ब १० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् । प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले सोमबार आ–आफ्नो प्रदेश सभामा आगामी आवका लागि सोबराबरको बजेट ल्याएका हुन् । चालू आवका लागि प्रदेशहरूले दुई खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट ४.३१ प्रतिशत ठूलो हो । त्यसमा पुँजीगत बजेट भने एक खर्ब ६० अर्ब ९४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । चालू बजेट ७४ अर्ब ८८ करोड आठ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

सात प्रदेशमध्ये केहीले नारा र लोकरिझाउने बजेट ल्याएका छन् भने केहीले पर्यटन, प्रादेशिक पूर्वाधार, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, समग्रमा भने सबै प्रदेशले वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसले गर्दा बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा लक्ष्यअनुसार पुँजी र पूर्वाधार निर्माण गर्न नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

यस्तै, खर्च बढाउन नसकेका प्रदेश सरकारले बजेटको आकार भने ठुलो बनाएका छन् । चालू आवमै प्रदेश सरकारको संशोधित खर्च अनुमान करिब ७० प्रतिशत छ । प्रदेशहरू आफैँले चालू आवमा हुने संशोधित खर्च स्वाट्टै घटाएका छन् । त्यसका बाबजुत उनीहरूले ठुलो बजेट ल्याएका छन् । यथार्थपरक बजेट ल्याउन नसक्दा कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै शंका छ ।

आन्तरिक स्रोत कमजोर 
ठुलो बजेट ल्याएका प्रदेशको आन्तकि स्रोत भने कमजोर छ । संघबाट प्राप्त हुने अनुदान, रोयल्टी र राजस्व बाँडफाँटमै उनीहरूको बजेट निर्भर छ । आन्तिरक स्रोतबाट कोशीले पाँच अर्ब ५० करोड, मधेशले ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख, बागमतीले सात अर्ब ७३ करोड ९९ लाख, गण्डकीले पाँच अर्ब ८४ करोड १८ लाख, लुम्बिनीले ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख, कर्णालीले ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार र सुदूरपश्चिमले १ अर्ब ७२ करोड प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

यी हुन् ऋण उठाउने प्रदेश
केही प्रदेशले आन्तरिक रूपमा ऋणसमेत उठाउँदै छन् । घाटाको बजेट ल्याए पनि कोशीले पाँच अर्ब, लुम्बिनीले तीन अर्ब ७३ करोड र कर्णाली ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ स्रोत चालू आवको बचतबाट पूर्ति गर्ने भएका छन् । तर, मधेशले एक अर्ब ५० करोड र गण्डकीले एक अर्ब ७५ करोड ऋण लिने भएका छन् । सुदूरपश्चिमले दुई अर्ब हाराहारीमा आन्तरकि ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ भने बागमतीले ऋण उठाउने योजना बनाएको छैन ।

कोशीको पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लिने लक्ष्य
कोशी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले चालू आवको भन्दा १३ प्रतिशत ठुलो बजेट प्र्रस्तुत गरेका हुन् । त्यसमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख, चालूतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ भने पाँच अर्ब ५६ करोड १६ लाख बजेट छुट्याइएको छ । चालू आवमा कोशी प्रदेशको ३.१३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी आवमा पाँच प्रतिशतको लक्ष्य राखेको छ ।

कोशीले आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब ५० करोड र राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८७ करोड स्रोत प्राप्ति हुने अनुमान गरेको छ । यसैगरी, संघीय अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरणबाट नौ अर्ब १२ करोड, सशर्तबाट पाँच अर्ब ९५ करोड, समपूरकबाट ६४ करोड, विशेषबाट ५५ करोड, रोयल्टीबाट ४१ करोड र सोझै भुक्तानीबाट २० करोड प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । चालू आवबाट पाँच अर्ब मौज्दात रहने अनुमान पनि गरिएको छ । कोशीले आफ्नामातहतका कर्मचारीलाई साताको दुई दिन अनिवार्य कोशी प्रदेशमै उत्पादन हुने अल्लो, ढाकालगायतका कपडाहरूको पोसाक लगाउन प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।

प्राथमिकतामा परेका कार्यक्रम 
कोशीले पहाडी र हिमाली जिल्लामा घरसहितको जग्गा खरिद गर्दा कर छुट दिने नीति ल्याएको छ । यस्तै, उद्योगको नाममा जग्गा खरिद गर्दा ४० प्रतिशत कर छुट पाइने भएको छ । एक सयदेखि तीन सयलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई ४० र तीन सय देखिमाथि रोजगारी दिने उद्योगलाई जग्गा खरिदमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने बताइएको छ । यसैगरी, लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएका उद्योगको लिखित दर्तामा ७५ प्रतिशत छुट बजेटमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य परीक्षणमा वृद्धवृद्धा, विपन्न, अपांग र कडा रोगका बिरामीलाई प्रदेश स्वास्थ्य प्रयोगशालामा ९० प्रतिशत छुट दिने नीति पनि रहेको छ ।

प्रदेश आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई चार करोड, सक्षम छोरी कार्यक्रमलाई सात करोड, म अघि बढ्छु युवा कार्यक्रमलाई दुई करोड, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्याललाई ३० करोड, एकीकृत पदमार्गलाई १२ करोड र कोशी पर्यटन भ्रमण वर्षलाई १२ करोड १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, २५ लाखभन्दा बढीका अधुरा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न दुई करोड २५ लाख, बहुवर्षे खानीपानी आयोजनाका लागि २४ करोड, जनता आवासलाई चार करोड ५० लाख, स्थानीय सडक निर्माण चार अर्ब, गिरिजाप्रसाद क्रिक्रेट रंगशालाई पाँच करोड, युवालाई एआई क्षमता कार्यक्रममा दुई करोड र आइटीपार्कलाई दुई करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गर्भवतीलाई नि:शुल्क उपचार
प्रादेशिक अस्पतालमा गर्भवती महिला र १२ वर्षमुनिका बालबालिकालाई नि:शुल्क उपचार गर्ने नीति पनि ल्याएको छ । आइतबारको सार्वजनिक बिदा पुनरावोलन गर्ने, मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गर्ने, प्रदेशका युवालाई सरकारी सेवमा भित्र्याउन ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ कार्यक्रम गर्ने र कोशी प्रदेशमा ज्योतिष तान्त्रिक अध्यन केन्द्र स्थापना गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ ।

मधेशका युवालाई सय दिन रोजगारीको ग्यारेन्टी 

लुम्बिनी, जानकी मन्दिर र अयोध्यालाई जोडेर सीमापार पर्यटनको विकास गरिने
मधेश प्रदेश सरकारले युवामा बढ्दो बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्न १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवालाई लक्षित गरी ‘सयदिने रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । उनले सोमबार प्रदेश सभामा आगामी आवको लागि ४९ अर्ब २४ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । चालू आव ०८२/८३ मा कुल ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको मधेशले आगामी बजेट ४.८० प्रतिशतले बढाएको हो ।

चालू खर्चतर्फ १४ अर्ब ४१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, पुँजीगत खर्चतर्फ ३२ अर्ब ७२ करोड २४ लाख छुट्याइएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा आन्तरिक राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ८३ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख र गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब आठ करोड ५२ लाख परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन प्रदेश प्रहरी भर्नाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए । विगतमा चर्चित बनेको ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम’लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

धनुषास्थित जानकी मन्दिर, बाराको गढीमाई मन्दिर, पर्सास्थित पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष, सप्तरीको छिन्नमस्ता भगवती मन्दिर, महोत्तरीस्थित रौजा मजार तथा रौतहटको शिवनगर क्षेत्रलाई आपसमा जोडेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक सर्किटको विकास गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, लुम्बिनी, जानकी मन्दिर र अयोध्यालाई जोडेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वका गन्तव्यबिच सीमापार पर्यटनको विकास गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीतिअन्तर्गत नयाँ सवारीसाधन खरिदमा समेत रोक लगाएको छ ।

बागमतीमा पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता
बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९४ करोड ३३ लाख ३३ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार सार्वजनिक गरेको बजेट चालू आवको तुलनामा ०.७९ प्रतिशत कम हो । चालू आव ०८२/८३ मा ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आगामी आवको कुल बजेटमध्ये ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख (६५.६९ प्रतिशत) पुँजीगततर्फ र २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख (३४.३१ प्रतिशत) चालूतर्फ विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख, अन्य राजस्व (सेवा शुल्क, दस्तुर, प्राकृतिक स्रोत तथा अन्य गैरकर) बाट सात अर्ब ७३ करोड ९९ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख, चालू आवको सञ्चित कोषबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख प्राप्त हुने अनुमान छ । बागमती प्रदेश सरकारले विगतमा जस्तो संसद् विकास कोषमार्फत नभई सोझै प्रत्यक्ष सांसदहरूलाई पाँच करोड र समानुपातिकलाई तीन करोडको योजना छुट्याइएको छ । आर्थिक बर्ष ०८३/८४ को बजेटमा सांसदहरूका लागि चार अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याएको हो ।

लोकरिझाउने घोषणा 
मुख्यमन्त्री विपन्न आवास कार्यक्रम, बृहत्तर हेटौँडा अवधारणा, पहिले मर्मत त्यसपछि निर्माण, मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रम, डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ सिस्टम, घुमौँ बागमती : बुझौँ संस्कृति, एक वडा एक कृषि उत्पादन कार्यक्रम, प्रांगारिक मल : माटोको बल, युवाहरूमा सिर्जनशीलता : रोजगारी र उद्यमशीलता, चेपाङ, चिउरी र चमेरो कार्यक्रम, एक विद्यालय एक नर्स, एक जिल्ला एक स्वस्थ्य सहर, एक स्थानीय तह, एक नमुना स्वास्थ्य संस्था, काडमाडौंमा मेट्रोरेल सञ्चालन सम्भाव्यता अध्ययन र हेलो सिएम डेस्क ।

गण्डकीको प्राथमिकतामा कृषि र पर्यटन  
गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जितप्रसाद शेरचनले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएका छन् । चालू आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ मा कार्यान्वयन भइरहेको ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजारभन्दा आगामी बजेट एक अर्ब दुई करोडले बढी हो । बजेटमा चालूतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार (३८.५६ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब दुई करोड ६१ लाख २२ हजार (६०.६८ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड (०.७६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये संघीय बजेटबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ८४ करोड ८२ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख, ससर्त अनुदानबाट तीन अर्ब ९३ करोड तीन लाख, समपूरक अनुदानबाट ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट पाँच अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आवको बजेटबाट दुई अर्ब बचत हुने र एक अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋण परिचालनबाट पूर्ति गरिने अर्थमन्त्री शेरचनले बताए ।

बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमहरू 
कृषिलाई सम्मान, प्रतिष्ठा र समुन्नतिको आधारका रूपमा स्थापित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । ‘मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान, स्याङ्जाको सुन्तला, गण्डकीको सान’ भन्ने नारालाई अघि सारिएको छ । त्यस्तै, रैथाने बाली रोपौँ, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔँ अभियान, रिटर्न टु भिलेज अभियान सञ्चालन, कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन र व्यावसायिक कृषि प्रवर्द्धन, पहाडी क्षेत्रको दुई हजार पाँच सय हेक्टर जमिनमा ओखर, मेकाडेमिया नटलगायतका काष्ठफल र किवी, स्याउ, सुन्तला, एभोकाडोलगायतका फलफूलको व्यावसायिक बगैँचा विस्तार गर्ने उल्लेख छ ।

पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास, पदमार्ग निर्माण तथा स्तरोन्नति र पर्यटनमैत्री सेवाको विकास र विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ‘पहिला घरदेश : अनि परदेश’ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । लेक टु लेक कार्यक्रम, गण्डकी जाऔँ : प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ अभियान, उद्यमशीलता विकास, दामोदर कुण्ड–मुक्तिनाथ–गलेश्वर–पञ्चकोट–रिडी–रामदी–केलादिघाट–देवघाट–त्रिवेणीधाम जोड्न धार्मिक पर्यटन परिपथ विकास गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

१२ महिना यातायात सञ्चालन हुने सडक
राइड सेयरिङ सेवाको व्यवस्थापन, नियमन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रमुख प्रादेशिक सडकमा १२ महिना यातायात सञ्चालन गर्न सडक विस्तार तथा पुल निर्माण, पक्कीपुल निर्माण नभएका जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा बेलिब्रिज, ग्रामीण क्षेत्रलाई झोलुंगेपुल र एग्रो ट्रेल, ट्रस ब्रिजमार्फत सडक र बजारसँग जोड्ने, नमुना बस्तीअन्तर्गत आदर्श–ग्राम सञ्चालनलगायत कार्यक्रम ल्याइएको छ । सडक तथा पुलको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि नियमित, सडक सुरक्षा पूर्वाधार कार्यक्रम, पोखरादेखि बुटवलसम्म निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेश द्रुत लोकमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनसँगै भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात क्षेत्रका लागि ११ अर्ब ९६ करोड छुट्याइएको छ ।

लुम्बिनीमा सहिद परिवारलाई विशेष व्यवस्था

लुम्बिनीमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट पेस गरिएको छ । सोमबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्काीले पुँजीगतर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार (६० दशमलव ७७ प्रतिशत) र चालूतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार (२९ दशमलव ७३ प्रतिशत) विनियोजन गरेका छन् । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन अर्ब ५५ करोड ५२ लाख (९ दशमलव ५० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख, संघीय बजेटको राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख र रोयल्टीबापत ३० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसैगरी, संघीय बजेटबाटै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ५६ करोड २६ लाख, ससर्त अनुदानबाट चार अर्ब ४५ करोड ६६ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७६ करोड ५० लाख, विशेष अनुदानबाट ६३ करोड ३४ लाख र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ७३ करोड परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेटमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र ०८२ भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनका सहिदका पति–पत्नी, माता–पिता, छोरा–छोरीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुने लिखतमा सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । मदिराजन्य र सुर्तीजन्यबाहेकका सबै प्रकारका उद्योग दर्ता र नवीकरणमा हालसम्म लिइँदै आएको दस्तुरलाई शतप्रतिशत छुट दिइएको छ । नदीजन्य पदार्थ प्रशोधन गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, धुलो, ग्राभेल उत्पादन गर्ने क्रसर तथा खानी उद्योगहरूलाई वर्गीकरणअनुसार वातावरणीय सेवा शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

निजी तथा कबुलियती वनबाट व्यावसायिक रूपमा काठ–दाउरा बिक्री गर्दा मूल्यको तीन प्रतिशत र वन पैदावार आपूर्ति समितिबाट बिक्री हुँदा २५ प्रतिशत रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, अलैँची, जडीबुटी खेती एवं फलफूल बगैँचा, पशुपक्षीपालनको नाममा जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ । प्रदेशका शाखा अधिकृत वा आठौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई मासिक तीन हजार यातायात खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णालीको ५८ प्रतिशत बजेट विकास निर्माणमा
कर्णालीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो चालू आव ०८२/८३ मा कार्यान्वयन भइरहेको ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालूतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख (२४.३१ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख (५८.३१ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड (१.४१ प्रतिशत) बजेट छुट्याएको छ । बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक आय ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार, चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नभई बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख परिचालन गर्ने मन्त्री शाहले बताए ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत प्राप्त १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदान १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, ससर्त अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने मन्त्री शाहले बताए । आगामी वर्ष समपूरक अनुदान ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदान ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने उनले बताए ।

बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख विनियोजन गरिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालय ६ अर्ब १० करोड पाँच लाख ९५ हजार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ३७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले बताए ।

कर्णालीको बजेटमा दिगो आर्थिक वृद्धिमार्फत रोजगारी र आय वृद्धि गर्नु, सामाजिक न्याय र समुन्नति हासिल गर्नु, गुणस्तरीय र आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु, आधुनिक प्रविधियुक्त दक्ष र उत्पादनशिल मानव पुँजी निर्माण गर्नु, सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गरी सुशासन कायम गर्नु र बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता कायम गर्नु रहेको मन्त्री शाहले बताए ।

विवादबिच मध्यरातमा सुदूरपश्चिमको ३७.७० अर्बको बजेट

आन्तरिक स्रोतबाट एक अर्ब ७२ करोड उठाउने, दुग्ध कारखाना स्थापना गर्न ५ करोड बजेट 
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार मध्यराति बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सत्तारुढ दलहरूबिच नै विवाद चर्किएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न ढिला हुँदा बजेट मध्यरातमा ल्याइएको हो । एमालेले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरू बजेटमा नपरेको भन्दै विरोध भएपछि सोमबार अपराह्न ५ बजे बस्ने भनेको प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । विशेषगरी एमालेले आफूले सिफारिस गरेका कार्यक्रम तथा योजना बजेटमा अपेक्षाअनुसार नसमेटिएको भन्दै असहमति जनाएको थियो ।

एमालेले योजना थप गर्न तथा आफूले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकासलगायत मन्त्रालयको बजेट बढाउनुपर्ने दबाब दिएपछि सत्तापक्षमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । त्यसपछि राति नौ बजे प्रदेश सभा बस्ने भनिए पनि राति साढे ११ बजेपछि मात्रै बैठक सुरु भएको थियो । करिब पौने १२ बजे राति प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले बजेट पेस गरेका थिए । यद्यपि, बैठक नेकपा र राप्रपाले बहिष्कार गरे ।

मध्यरातमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालू आवका लागि सुदूरपश्चिमले ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्योभन्दा १२.६१ प्रतिशत ठुलो बजेट ल्याइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले कृषि, उद्योग, निजी क्षेत्र, समानतालाई बजेटमा केन्द्रमा राखेको छ । सुदूरपश्चिमले हलगोरु पाल्ने किसानलाई अनुदान दिन एक करोड ८० लाख विनियोजन गरेको छ । धुलो दुग्ध कारखाना स्थापना गर्न भने पाँच करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी सहकारी क्षेत्र, मुक्त कमैया हलिया आयआर्जनमा सहयोग गर्न चार करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, बाल विवाहविरुद्धको अभियानमा एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सवारी लाइसेन्सको डिजिटल अर्काइभ राख्ने गरी काम गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।