काठमाडौँ ।  सरकारी/सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, आर्थिक मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम नहुँदा बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल बेरुजु (कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्नेसहित) १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

महालेखाले पछिल्लो समय आवधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भने बेरुजुलाई दुई शीर्षकमा विभाजन गर्ने गरेको छ । जसअनुसार आवधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हो भने, कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड देखिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आव २०८१/८२ को मात्रै बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने केही कम हो । आव २०८०/८१ को बेरुजु ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ थियो । प्रतिवेदन महालेखा परीक्षक तोयम रायाले शुक्रबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका छन् ।

आव २०८१/८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित तथा संघीय कानुनअनुसार गठित संस्था गरी ५ हजार ५ सय २६ कार्यालय/निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की फर्स्योट हुन नसकेकोलाई कुल बेरुजुमा समेटिएको छ । लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याजलाई कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम शीर्षकमा राखिएको छ । 

२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिका कारण स्रेस्ता पेस नभएर १ सय ७९ कार्यालयको १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ । महालेखा परीक्षक रायाले सरकारी निकायमा सुशासन कायम नहुँदा बेरुजु रकम बढ्दै गएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएका सुधारका उपायलाई अक्षरशः कार्यान्वयन नहुँदा बेरुजु अंकमा वृद्धि देखिएको उनको भनाइ छ ।

सार्वजनिक गरिएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघ मातहतका कार्यालय तथा निकायको छ । यस वर्ष संघीय कार्यालयअन्तर्गत ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत ५ अर्ब २३ करोड र स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड तथा समिति र संस्थानतर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । गत वर्षको सम्परीक्षण र यो वर्ष औंल्याइएका एवं दिइएका निर्देशनपछि १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ असुलउपर भएको पनि महालेखाले जनाएको छ । यस्तै, ६३ औं लेखा परीक्षणका क्रममा तयार प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आव २०८१/८२ को बेरुजु ९५ अर्ब २७ करोड ८ लाख रुपैयाँ देखिएकामा प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदासम्मका निर्देशन र परिपत्रबाट करिब ७ अर्ब फर्स्योट भएको छ ।

आव २०८१/८२ मा संघतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गतका निकायको कुल बेरुजु ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ । यो कुल बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हो । त्यस्तै दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छ । यसको बेरुजु ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख छ । 

तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छ, जसको बेरुजु १ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । वन मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख, सञ्चार मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख, सहरी विकासको ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्रको ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा मन्त्रालयको ६५ करोड २६ लाख, गृहको ५७ करोड ७२ लाख, स्वास्थ्यको ५२ करोड ४३ लाख र अन्य मन्त्रालयको १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । 

आव २०८१/८२ मा ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६ सय ६१ वटा छन् । ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ३९ वटा छन् भने अरूमा त्यसभन्दा बढी बेरुजु छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय २१ वटाको मात्रै लेखा परीक्षण गरिएको थियो । 

३ हजार ५० संघीय कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा ८ सय ९४ कार्यालयमा बेरुजु शून्य देखिएको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेशका १ हजार १ सय २४ कार्यालयको परीक्षणमा ३ सय २८ कार्यालयमा शून्य बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

आव २०८१/८२ मा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका निकायको कुल बेरुजु ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार, मधेशमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार र बागमतीमा ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । गण्डकी प्रदेशका निकायमा ५९ करोड ५० लाख १९ हजार, लुम्बिनीमा ७२ करोड ६९ लाख ५ हजार, कर्णालीमा ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार र सुदूरपश्चिममा ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । 

महालेखाले सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै विषयगत सुधारका २४ छुट्टाछुट्टै क्षेत्र पनि औंल्याएको छ । 

सुशासनको क्षेत्रमा पैरवी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकुमार शर्मा महालेखाले बेथिति औंल्याउँदै जाने तर सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण सुधार नभएको बताउँछन् । ‘हरेक वर्ष महालेखाले अनियमितताको फेहरिस्त दिन्छ, अख्तियारले मुद्दा चलाउँछ, निर्देशन पनि त्यत्तिकै दिइरहेको छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिइरहेकै देखिन्छ तर खै त सुधार ?’ उनी भन्छन्, ‘बरु बेथिति सार्वजनिक नहोस् भनेर सत्ता–शक्तिमा बस्नेले लेखा परीक्षणमै अवरोध पुर्‍याउने, लेखा परीक्षण गर्ने अधिकारीलाई धाकधम्की दिनेसम्मका कुरा पनि सुन्ने गरिन्छ । यसले शासनसत्तामा रहनेहरूमा सुधारको छाँट नरहेको देखाउँछ ।’ महालेखाले औंल्याएका विषयमा गम्भीर नहुँदा मुलुक वित्तीय अराजकतातर्फ जाने जोखिम रहेको पनि शर्मा बताउँछन् । 

महालेखाले सुझाएको मार्गचित्र

महालेखाले वित्तीय अनुशासनका लागि कानुन संशोधनदेखि अनुत्पादक र निष्प्रभावी संस्थाको पुनःसंरचनासम्म सुधार गर्ने मार्गचित्र सुझाएको छ । शासकीय प्रबन्ध, अर्थतन्त्र, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता, विकास व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, सार्वजनिक प्रशासन र सुशासनअन्तर्गत २४ शीर्षकमा सुधारको उपाय सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो । 

खर्चमा दोहोरोपन अन्त्य, विकास सहायता, गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा एकद्वार प्रणाली, पूर्वानुमानयोग्य बजेट र आयोजना, त्यसको नियमित अनुगमन, स्रोतबिनाका आयोजनालाई निरुत्साहन गर्न पनि महालेखाले सरकारलाई बुँदागत रूपमा सुझाव दिएको छ । सुझावलाई अक्षरशः पालना गरिए धेरै हदसम्म वित्तीय बेथिति नियन्त्रण हुने महालेखा परीक्षक राया बताउँछन् । 

महालेखाले शासकीय सुधारअन्तर्गत कानुन तर्जुमा तथा संघीयता कार्यान्वयनलाई जोड दिएको छ । संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित संघीय निजामती सेवा, शिक्षा सेवालगायतका सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आधारभूत कानुन तर्जुमा र समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विद्यमान कानुनमा बाझिएका तथा अस्पष्ट प्रावधान संशोधन गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ । 

वस्तु वा सेवा खरिदका विषयमा देखिएका बेथिति अन्त्य गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । विकास आयोजनामा मुआब्जाको आवरणमा हुने रकम दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संघीयता कार्यान्वयनअन्तर्गत अधिकार बाँडफाँटअनुसार सहायताका लागि कार्ययोजना, समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई संस्थागत विकास गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई पूर्वानुमानयोग्य, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने, स्रोत वितरणमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधारका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने भनिएको छ । 

अर्थतन्त्र सुधारतर्फ दिगो तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र सीपयुक्त जनशक्ति विकासमार्फत दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनात्मक सुधार अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, प्राकृतिक विपद् तथा बाह्य जोखिमका सम्भावित प्रभावलाई ध्यानमा राखी आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने दबाब न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी र जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ ।’

नगदमा आधारित आर्थिक गतिविधिलाई न्यून गर्दै डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गरी औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउन पनि प्रतिवेदनले सुझाएको छ । 

सार्वजनिक संस्थामा हुने प्रशासकीय प्रमुख र सञ्चालकको नियुक्तिलाई विषय विज्ञतामा आधारित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै उनीहरूको सेवा सुविधालाई कार्यसम्पादनसँग आबद्ध गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ । यस्तै सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको सेवा, सुविधा तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गरी वस्तुनिष्ठ आधारमा निर्धारण गर्न तथा संगठित संस्थाहरूले दीर्घकालीन आर्थिक दायित्वमा असर पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । उच्च तहका पदाधिकारीलाई प्रदान गरिएका सबै प्रकारका सेवा सुविधाको विवरण आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ । 

राष्ट्रिय आवश्यकता, दीर्घकालीन विकास प्राथमिकता तथा क्षेत्रगत रणनीतिअनुरूप भएको सुनिश्चित गरेर मात्र वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नुपर्ने, प्राविधिक, वस्तुगत तथा अन्य सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय बजेट प्रणालीभित्र समेटी पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै महालेखा परीक्षकको लेखा परीक्षणको क्षेत्रभित्र पर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनिएको छ । यस्तै विकास सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति तथा उपयोगबीचको अन्तर न्यून गर्न प्रतिबद्धताअनुसार समयमै सहायता प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गर्न पनि प्रतिवेदनको सुझाव छ । उत्पादनशील तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूमा मात्र अनुदान उपलब्ध हुने गरी अनुदान वितरणसम्बन्धी विषय, क्षेत्र तथा लक्षित वर्ग सम्बन्धमा स्पष्टताका लागि कानुनी आधारमा परिभाषित गर्न सुझाइएको छ ।

तीनै तहका सरकारले दिने अनुदानको नीतिगत व्यवस्था तथा कार्यविधि र मापदण्डबीच दोहोरोपना हटाउन, व्यावसायिक संस्थाहरूलाई प्रदान गरिने पुँजीगत अनुदानको वास्तविक लाभ सुनिश्चित गर्न सबै गैरबजेटरी निकायको वित्तीय कारोबारलाई एकीकृत वित्तीय विवरणमा समावेश गर्न, आर्थिक कारोबारसम्बन्धी प्रमाण, कागजात तथा निर्णय प्रक्रिया क्रमशः विद्युतीय अभिलेखमा लैजान भनिएको छ । बहुवर्षीय खरिद सम्झौता, वैदेशिक सहायता तथा अन्य स्रोतबाट सिर्जना हुने वित्तीय दायित्व र प्रतिबद्धताको अद्यावधिक अभिलेख राख्न र त्यसको नियमित अनुगमन दायित्व व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ । 

आयोजना छनोट गर्दा लागत–लाभ विश्लेषण, आन्तरिक प्रतिफल दर तथा स्रोत उपलब्धताको यथार्थ मूल्यांकन गरी योजना बैंकमा समावेश गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । तहगत सरकारबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूमा दोहोरोपन हटाउन लागत, भौगोलिक अवस्थिति र संवेदनशीलतासमेतका आधारमा एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

खरिद आवश्यकता निर्धारण गर्ने, मालसामान, निर्माण कार्य वा परामर्श सेवा वा अन्य सेवाको स्पेसिफिकेसन तय गर्ने, कामको परिमाण तोक्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने र कार्यान्वयन बिन्दुहरू तथा कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने समय निर्धारण गर्ने विषयलाई स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित बनाउन पनि भनिएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य सञ्चालन गर्दा तोकिएको जनसहभागिताका अंश यथार्थ रूपमा समावेश भएको सुनिश्चितता नगरी भुक्तानी हुने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न महालेखाको सुझाव छ । त्यसका लागि सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने भनिएको छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न निर्माण सामग्री तथा सम्पन्न कार्यको प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने, गराउने प्रावधान अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय महत्त्वका अभिलेख, नक्सा, सन्धि–सम्झौता र ऐतिहासिक दस्ताबेजको अभिलेखीकरण र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक र गुठी जग्गा अतिक्रमणमुक्त बनाई उचित संरक्षण र उपयोग, मुआब्जा वितरण भइसकेका जग्गा अनिवार्य रूपमा सरकारी स्वामित्वमा ल्याई अभिलेख, संरक्षण र उपयोगको व्यवस्था मिलाउन, भन्सारमा जफत गरिएका तथा सार्वजनिक निकायमा प्रयोगविहीन अवस्थाका सवारीसाधन समयमै मर्मत गरी उपयोग गर्ने वा लिलाम/हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ । 

विद्युतीय कारोबार, सूचना सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मेसिन लर्निङ र विद्युतीय प्लाटफर्म जस्ता सूचना प्रविधिका सबै क्षेत्र समेट्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन, विद्युतीय प्रणालीको आवश्यकता पहिचान, विकास र उपकरण खरिदका लागि स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यस्तै सरकारी निकायहरूमा छुट्टाछुट्टै सूचना प्रणाली पुनरावलोकन गरी एकीकृत डाटा सेन्टर तथा अन्तरआबद्ध डिजिटल सेवा प्लाटफर्म विकास गरी स्रोतको दोहोरोपनामा न्यूनीकरण र सेवा प्रवाहमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । 

अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणका लागि उच्च पदस्थ पदाधिकारी स्वयंले मितव्ययिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्दै महालेखाले बैठक, सभा र उत्सवजस्ता शीर्षकमा हुने खर्चमा नियन्त्रण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । कानुनबमोजिम बाहेक पटके निर्णयबाट कुनै पनि किसिमका सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध नगराउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । 

निकायको कार्य प्रकृतिअनुरूप वित्तीय अनुशासन कायम गर्न छुट्टै आचारसंहिता तर्जुमा गर्न, वित्तीय कारोबारको परीक्षणबाट देखिने बेरुजुलाई जिम्मेवार व्यक्तिको कार्यसम्पादन र वृत्तिविकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाउन, कार्यसम्पादन करार गर्दा बेरुजु फर्स्योट तथा फरफारख गर्ने विषयसमेत समेट्न पनि महालेखाको सुझाव छ ।