काठमाडौं । सरकारले वार्षिक बजेट बनाउँदा राखेको लक्ष्यअनुरुप वैदेशिक अनुदान आउन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना (पुससम्म) ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्र अनुदान आएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १३.३ प्रतिशत हो । गत आवमा भने लक्ष्यको १४.७५ प्रतिशत प्राप्त भएको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षसहित पछिल्ला ६ वर्षको अनुदान लक्ष्य र पुससम्मको प्राप्तिको अवस्था चालु वर्षको भन्दा भिन्न देखिँदैन ।

पछिल्ला ६ वर्षका बजेटमा सरकारले कुल ३ खर्ब ३१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अनुदान आउने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये पुससम्ममा ४१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमात्र आएको देखिन्छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १२.५२ प्रतिशत हो ।

महालेखाका अनुसार पछिल्ला ६ वर्षमा सबैभन्दा धेरै अनुदान आव २०७८–७९ मा आएको देखिन्छ । उक्त आवको बजेटमा ५९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएकामा पुससम्ममा १३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ आएको थियो । यो वार्षिक लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत हो ।

यस्तै, यो ६ वर्षमा सबैभन्दा कम अनुदान आएको वर्ष २०८०–८१ मा हो । यो वर्षको बजेटमा ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । पुससम्ममा यसको ५.५२ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७५ करोडमात्र अनुदान आएको थियो ।

यस्तै, आव २०७९–८० र २०७७–७८ मा प्राप्त भएको अनुदानको हिस्सा पनि निकै कम छ । यी दुवै वर्षमा क्रमशः ८.६६ र ८.७७ प्रतिशत अनुदान आएको देखिन्छ । आव २०७९–८० को बजेटमा ५५ अर्ब ४५ करोड अनुदान ल्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । पुससम्ममा ४ अर्ब ८० करोडमात्र आएको थियो । यस्तै, आव २०७७–७८ मा ६० अर्ब ५२ करोड अनुदानको लक्ष्यमा पुससम्म ५ अर्ब ३० करोड आएको थियो ।

सरकारले धेरै वर्षदेखि लक्ष्यको आधा पनि अनुदान ल्याउन सकेको छैन । अनुदानको लक्ष्य र आएको रकमलाई हेरेर कतिपयले बजेटको स्रोत मिलाउन अनुदानको आकार बढाएर राख्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले सरकारले सोचेअनुसार अनुदान आउन नसकेको स्वीकार गरे । उनले प्रतिबद्धताको तुलनामा आएको अनुदान रकम निकै न्यून रहेको बताए । आयोजनाहरूको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा प्रतिबद्धता गरिएको अनुदान रकम प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रमुख शर्माका अनुसार नेपालको आयस्तर वृद्धि हुँदै गएका कारण पनि वैदेशिक अनुदानमा क्रमशः गिरावट आउन थालेको हो । सहायता परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले वैदेशिक सहायता परिचालन तत्परता मूल्यांकन चेकलिष्ट (रेडिनेस फिल्टर),२०८२ कार्यान्वयन ल्याएको छ ।

उनका अनुसार यो व्यवस्था लागु भएपछि पूर्ण तयारी नपुगेका कुनै पनि नयाँ आयोजना वैदेशिक सहायताका लागि अगाडि बढाइने छैन । यसले आगामी दिनमा प्रतिबद्धता भएको वैदेशिक सहायताको प्राप्ति बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

अर्कोतिर अनुदान दिने निकायहरुले कतिपय रकम सोझै खर्च गरेका छन् भने कतिपय वस्तु तथा सामानका रुपमा पनि आएको छ । यसले पनि नगद अनुदान कम आएको देखिएको हो ।

महालेखाका अनुसार आव २०७४–७५ मा लक्ष्यको ५४ प्रतिशत अनुदान आएको थियो भने आव २०७२–७३ मा लक्ष्यको ५२ प्रतिशत आएको थियो । पछिल्ला एक दशकमा लक्ष्यको आधाभन्दा धेरै अनुदान आएको यी दुई वर्ष मात्र हो । अरु सबै वर्षमा अनुदान लक्ष्यको आधा पनि आएको छैन । महालेखाको तथ्यांकले यी पाँच वर्षमा २८ देखि ३८ प्रतिशतसम्म वैदेशिक अनुदान आएको देखाएको छ ।

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार अनुदान नआउनुमा सबैभन्दा मुख्य कारण सरकार आफैंले खर्च गर्न नसक्नु हो । अनुदान रकम राखिएका आयोजनामा पहिले सरकारले खर्च गर्ने र त्यसपछि सम्बन्धित मुलुक वा निकायसँग शोधभर्ना माग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले यस्ता आयोजनामा खर्च नगरेपछि शोधभर्ना लिन मिल्दैन ।

पछिल्ला वर्षहरुमा विकास साझेदारहरुको रणनीति पनि अनुदानको अंश क्रमशः घटाउँदै ऋणको अंश बढाउँदै लैजानेमा देखिएको छ । यसैले पनि अनुदान क्रमशः घट्दै गएको हो । विकास साझेदारहरुको यही रणनीति बुझेर विगतमा एक खर्ब रुपैयाँ माथि अनुदान आउने लक्ष्य राख्ने गरेकामा पछिल्ला वर्षहरुमा औषत ५२ अर्ब हाराहारीमा झारिएको छ ।