काठमाडौँ ।  सरकारले ‘तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–२०८७)’ सार्वजनिक गरेको छ । पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनमा विशेष जोड दिएको रणनीति अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको हो ।

रणनीतिले सार्वजनिक वित्त प्रणालीको समग्र सुधार, संस्थागत क्षमताको विकास र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, बजेट निर्माण र खर्चको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ अर्थ मन्त्रालयले यो रणनीति तयार पारेको हो । यसको उद्देश्य सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, सुशासित र उत्तरदायी बनाउनु रहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार तेस्रो राष्ट्रिय रणनीति केही आधारभूत सिद्धान्तहरूमा आधारित छ, जसले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारको नैतिक र प्रभावकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दछ । सम्पूर्ण सार्वजनिक कार्य र निर्णयहरूमा उच्चतम निष्ठा कायम गर्दै वित्तीय सरोकारवालाहरूले विश्वास गर्ने वातावरण यसले सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सार्वजनिक कोषको व्यवस्थापनमा निष्पक्षता यसले सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ । यस्तै, वित्तीय प्रतिवेदन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारीलाई तथ्यांकमा आधारित, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने बताइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा समावेशी पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ, जसले गर्दा कमजोर तथा वञ्चित समुदायहरू पनि लाभान्वित हुने अपेक्षा सरकारले राखेको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको काममा उच्च व्यावसायिकता कायम गर्ने र सेवामा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी जलवायु अनुकूलनता वित्तीय योजना र व्यवस्थापनमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई अनुकूलन गर्ने उपायहरू समावेश गर्ने जनाएको छ ।

रणनीतिलाई संस्थागत गर्दै निश्चित कार्ययोजना अन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने भएको छ । यसले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई समग्रमा सुधार गर्न विभिन्न सात मुख्य उद्देश्यहरुलाई केन्द्रित गरेको छ । बजेट तथा राजस्व व्यवस्थापन क्षेत्रमा स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र बजेट कार्यान्वयनको पारदर्शितामा जोड दिइएको छ ।

लैंगिक उत्तरदायी बजेटिङको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, लेखांकन र प्रतिवेदन रणनीतिको मुख्य उद्देश्य लेखा प्रणालीमा एकरूता ल्याउनु हो । बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने, खरिद प्रक्रियालाई थप कुशल, पहुँचयोग्य र पारदर्शी बनाउने, आन्तरिक नियन्त्रण र आन्तरिक लेखापरीक्षणलाई सुदृढ बनाउने, प्रभावकारी नगद प्रवाह व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसैगरी लगानीको प्रभावकारिता मूल्यांकनका लागि बृहत् अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणाली स्थापना गर्ने र लेखा प्रणालीको दायरा विस्तार गर्दै लेखांकन र वित्तीय प्रतिवेदनको गुणस्तर वृद्धि गर्ने जनाइएको छ । यसले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा एकैनासको लेखा प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । साथै यसले वित्तीय प्रतिवेदनको गुणस्तर सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक क्षेत्र लेखा मापदण्ड अनुरुप अगाडि बढ्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैगरी नगद र ऋण व्यवस्थित बनाउन र राष्ट्रिय ऋण तथा दायित्वहरूको जिम्मेवार व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नमा यो केन्द्रित छ । आन्तरिक नियन्त्रण तथा लेखापरीक्षण सुशासन र वित्तीय अनुशासनका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार बलियो बनाउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन कार्यसम्पादन लेखापरीक्षणलाई सुदृढ गर्ने कार्यक्रमहरू यसमा समावेश गरिएका छन् । यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि नीतिगत खाकालाई सुदृढ बनाउने, वित्तीय सम्पत्ति व्यवस्थापनलाई संस्थागत बनाउने, जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि वित्तीय कार्यकुशलतामा सुधार ल्याउने उद्देश्य यस रणनीतिले लिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी दक्षता र प्रभावकारिता बढाउने यो रणनीतिको प्रमुख पक्ष हो । केन्द्रीय बजेट कार्यान्वयन र वित्तीय प्रतिवेदनको लागि बजेट व्यवस्थापनका लागि र अन्य महत्वपूर्ण प्रणालीहरूको भूमिकालाई अझ सबल बनाउने लक्ष्य रणनीतिले लिएको छ । कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी अनुगमन र मूल्यांकन सुनिश्चित गर्न विशेष जोड दिइएको छ ।