काठमाडौंँ । सरकारले वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमा सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई कडाइ गर्दै भौतिक प्रगतिमा आधारित भुक्तानी अनिवार्य गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनका लागि जारी मार्गदर्शनले वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमा सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रममा कडा वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कडाइ गरेको हो ।

दोस्रो त्रैमासमा भुक्तानीका लागि ३० प्रतिशत र तेस्रो त्रैमाससम्म भुक्तानीका लागि आयोजनाको प्रगति न्यूनतम ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ । त्यसभन्दा कम प्रगति भएको अवस्थामा आयोजना प्रमुखबाट आगामी त्रैमास भित्र उल्लेखित भौतिक प्रगति पूरा गर्ने प्रतिबद्धता भएपछि मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

मार्गदर्शनमा विशेष गरी, वैदेशिक सहायताको रकम अब भौतिक प्रगतिको आधारमा मात्र भुक्तानी गरिने र यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी मार्गदर्शनमा कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अंक हासिल नगरे बाहेक आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन दैनिक तीन सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । नयाँ व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीका परियोजनाहरूको जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयको छ । मार्गदर्शनले वैदेशिक सहायता समावेश भएका कार्यक्रमहरूको नियन्त्रणका लागि विशेष शर्तहरू पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

सम्झौता र निर्देशिकाका कागजातहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । जसले सबै तहमा पारदर्शिता र समन्वय सुनिश्चित गर्नेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त सहायता परिचालन गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय, सोधभर्ना माग गर्ने निकाय र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा निर्धारित समयभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ ।

बजेट विनियोजनमा हुने दोहोरो लगानी रोक्न र दक्षता बढाउनका लागि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा दोहोरो परेका आयोजनाहरू रोक्का गरी मन्त्रालयमै बजेट समर्पण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको स्वीकृति लगायतका तयारी पूरा भएका आयोजनाहरूलाई शीघ्र खरिद प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । जसले परियोजनाहरूको समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ ।

वैदेशिक ऋण वा अनुदानबाट प्राप्त रकमको लेखांकन नेपाल सरकारको समपूरक कोषसहित स्पष्ट रूपमा राखिनुपर्नेछ । सोधभर्ना प्राप्त भएपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले विमोचन दिनेछ । सोझै वैदेशिक नियोगमार्फत सोधभर्ना प्राप्त हुने आयोजना कार्यालयहरूले बजेट व्यवस्थापन र लेखांकन अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिने निकायमा र लेखा अवधिक भित्र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । अन्यथा, वैदेशिक अनुदान वा ऋण शीर्षकबाट हस्तान्तरण भई खर्च नभएको रकम स्वतः फ्रिज हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो नयाँ नियमले समयमै र प्रभावकारी उपयोगका लागि दबाब सिर्जना गर्नेछ ।

देश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण
प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई कडाइ गरिएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले तोकिएको शर्त बमोजिम नै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सशर्त अनुदानको रकम खर्च नभएमा वा दुरुपयोग भएमा फ्रिज भई फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहबाट गरिने खर्चको विवरण मासिक रूपमा बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले वित्तीय जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।