काठमाडौँ ।  राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलले सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’का उपकरण खरिदको ठेक्का मिलेमतोमा दिलाएबापत ठेकेदारबाट सिंगापुरको बैंकमार्फत घूस बुझेको पाइएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केन्द्रका लागि ‘पेमेन्ट गेटवे’ का सर्भर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सोमबार पौडेलसहित ५ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा केन्द्रका लागि ‘पेमेन्ट गेटवे’ का सर्भर खरिद गर्न ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यो ठेक्का दिलाएबापत पौडेलले ठेकेदार कम्पनीमार्फत सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक (यूओबी) बाट ७९ हजार ६ सय ४० अमेरिकी डलर घूस बुझेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो ।

अख्तियारका अनुसार नेपालमा ठेक्का दिलाएलगत्तै यूओबीमा रहेको पौडेलको खातामा ब्यांकोटेक प्रालीका तर्फबाट उक्त घूस जम्मा गरेको भेटिएको छ । नेपालमा उक्त सर्भर खरिदको ठेक्का म्याक्स इन्टरनेसनलले पाएको थियो । सर्भर खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले पौडेलसहित केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायक, लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र यसका सीईओ अकबर हुसेनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

पौडेलविरुद्ध कायम गरिएको बिगोबमोजिम रकम, जरिवाना असुलउपर र कैद मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । तत्कालीन सहायक निर्देशक पोखरेल र कम्प्युटर इन्जिनियर गायकविरुद्ध पनि कायम गरिएको एकमुष्ट बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद मागदाबी लिइएको छ । यस्तै लेखा अधिकृत वली र म्याक्स इन्टरनेसनलका सीईओ हुसेनविरुद्ध पनि बिगोबमोजिम छुट्टाछुट्टै कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको बिगो असुलउपर गर्नुपर्ने अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि सर्भर खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद योजना तयार नगरी काम गरेको, लागत अनुमान तयार बनाएको, स्वीकृत प्राविधिक मूल्यांकन मिल्ने गरी विस्तृत रूपमा दरभाउ पेसका लागि मिलेमतो गरेकोलगायत अभियोग लगाइएको छ । खरिद ठेक्का म्याक्सलाई नै सुम्पिन मापदण्ड नै संशोधन गरेको पनि भेटिएको छ । यसरी मिलेमतोमा ठेक्का दिलाएबापत प्राप्त घूसको व्यवस्थापन सिंगापुरमा खोलिएको खातामार्फत व्यवस्थापन गर्ने गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।

उपकरण खरिदका लागि केन्द्रले २६ करोड २९ लाख ५३ हजारको लागत अनुमान तयारी गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यही ठेक्कामा पौडेलले पूर्वसर्तविपरीत बिगो कायम गरिएको रकम बढी भुक्तानी दिएकोमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको हो । यसका लागि लागत योजना र इस्टिमेटलगायत प्रावधान संशोधन गरी मिलेमतोमा म्याक्सलाई ठेक्का सम्झौता सुम्पिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले ‘पेमेन्ट गेटवेका लागि भएको उपकरण खरिद सन्देहपूर्ण रहेको, खरिद गरिएका मुख्य उपकरणको प्राविधिक विवरण अनलाइनमा प्राप्त विवरणसँग मिल्न गएकोमा यसरी खरिद गरिएका मुख्य उपकरणहरूको मूल्य अनलाइन स्रोतमा प्राप्त हालको मूल्यसूचीभन्दा बढी भएको पाइएको, बोलपत्रमा मिलेमतो गरी म्याक्स इन्टरनेसनलले ४ असार २०७६ मा केन्द्रमा पेस गरेको विवरणअनुसार दुईवटा उपकरण क्रमशः एउटामा २ करोड ६५ लाख र अर्कोमा ३ करोड १४ लाख म्याक्स इन्टरनेसनललाई गैरकानुनी र बदनियत रूपमा भुक्तानी दिएको’ भन्दै उनीहरूलाई कसुरदार देखाएको छ ।

सुनील र सुरक्षण मुद्रणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले नेपालमा विभिन्न खरिदमा मिलेमतो गरेर कमाएको ‘कालो धन’ सिंगापुरको यूओबीमा खाता खोलेर व्यवस्थापन गरेको यसअघि नै पुष्टि भए पनि कुन खरिदमा कति घूस लिए भन्ने तथ्य यकिन भएको थिएन । सुनीलले सिंगापुरको बैंकमा खाता खोली सन् २०२० देखि २०२२ (२०७६–२०७८ सालको अवधि) मा मात्रै २ लाख ८ हजार अमेरिकी डलर र १० हजार सिंगापुर डलर जम्मा गरेको तथ्य यसअघि नै भेटिएकामा के शीर्षकमा कसले जम्मा गरेको भन्ने खुलेको थिएन ।

सोमबार दायर मुद्दा केन्द्रले २०७५ असोज ७ देखि २०७६ असार २७ को अवधिमा किनेका प्रविधिजन्य उपकरण खरिदसँग जोडिएको अनियमितता हो । यसअघि २०८१ माघ २३ मा अख्तियारले पौडेलविरुद्ध नै आव २०७४/७५ का लागि उपकरण खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकामा उनी दोषी ठहर भइसकेका छन् ।

त्यस्तै पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दायर भएको मुद्दामा पनि पौडेल विशेषबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । खरिद घोटाला, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, किर्तेलगायत कसुरमा अनुसन्धान दायरामा तानिएका उनी २०८० माघ १० मा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए । पक्राउ पर्दा उनी नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक थिए ।

त्यसअघि २०७५ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका बेला केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनेका थिए । उनलाई मापदण्ड नै संशोधन गरी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाइएको थियो । त्यसपछि अख्तियारबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा चरणबद्ध अनुसन्धानपछि उनीविरुद्ध विशेषमा तीनवटा मुद्दा दायर भएको थियो ।

त्यस्तै किर्ते अभियोगमा काठमाडौं प्रहरीबाट अनुसन्धान भई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत २०८१ असोजमा काठमाडौं अदालतमा दायर मुद्दा पनि विचाराधीन छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अभिलेखमा नदेखिएको विवरण किर्ते गरेर कर चुक्ता प्रमाणपत्र बनाएको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसको किनारा नलाग्दै सोमबार पुनः भ्रष्टाचारसम्बन्धी नै अर्को मुद्दा दायर भएको हो । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन र उपकरण खरिद घोटालामा दोषी ठहर भई उनी हाल कारागारमा छन् ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवेको योजना, उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा पौडेलसहित नौजनाविरुद्ध अख्तियारले २३ करोड २७ लाख बिगो मागदाबीसहित २०८० असोज १५ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकामा विशेषले २०८१ वैशाखमा उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । त्यस मुद्दामा प्रतिवादी बनाइए पनि अदालतबाट सफाइ पाएका रमेश पोखरेल, निमबहादुर वली र रामशरण गायकलाई सोमबारको मुद्दामा पुनः प्रतिवादी बनाइएको छ । कान्तिपुरबाट साभार