काठमाडौं ।  सरकारी पदमा बसेका व्यक्तिहरुले कर छुटका नाममा कानुनको छिद्र (लुपहोल) प्रयोग गरेर राज्यलाई ठूलो आर्थिक घाटा पुर्‍याएको देखिएको छ । महालेखाको ६२ औं प्रतिवेदनअनुसार कर छुटको सुविधा नभएका वस्तुमा कानुन विपरीत छुट सुविधा दिएर व्यक्तिलाई लाभान्वित बनाई राज्यमाथि घोटाला गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११ (३छ) मा धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमूलक उद्योगलाई लाग्ने करमा १५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था भए पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, को दफा २४ मा फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उद्योगबाहेक अन्य मदिरा उद्योगलाई कर छुटको व्यवस्था छैन । तर, निश्चित व्यक्तिलाई लाभ पुर्‍याउने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योगलाई कर छुट तथा सुविधा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा २४ मा फलफूलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उद्योगबाहेक सुर्तीजन्य र मदिराजन्य उद्योगले कुनै पनि कर छुट तथा सुविधा नपाउने उल्लेख छ । ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक करदाताले २०७९–८० समेत चार आय वर्षमा करयोग्य आय ५ अर्ब १३ करोड १० लाख ७४ हजार रुपैयाँमा २५.५ प्रतिशत दरले कर गणना गरेकोले धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको निकायको आधारमा कर छुटको सुविधा पाउने देखिँदैन । ४.५ प्रतिशतले हुने २३ करोड ८ लाख ९८ हजार कर छुट भएको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्दछ ।’

यस्तै, मर्जर तथा एक्विजिसनमा लाभांश कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७ क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांशमा कर छुट हुने अवस्था छ ।

ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका ५ करदाताले १० आय वर्षमा २२ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेको देखिएकोमा गाभ्ने निकायका सेयरधनी, नयाँ सेयरधनी लगायतलाई भुक्तानी भएको लाभांशको ५ प्रतिशतले हुने कर १ अर्ब १२ करोड १९ लाख रुपैयाँ दाखिला नगरेकोले उक्त विषयमाथि छानबिन गरी कर निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।

मुनाफा बाहेकको लाभांश आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ (३) मा उल्लेख भएको मुनाफ बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेक निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । प्रतिवेदनअनुसार ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गतको एक करदाताले २०७६–७७ मा पुनः मूल्यांकन कोषबाट ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार, २०७८–७९ मा ३ करोड ७६ लाख ९४ हजार र २०७९–८० मा ३ करोड ७६ लाख ९५ हजारसमेत गरी ११ करोड ३० लाख ८३ हजार सञ्चित मुनाफा (रिटेन्ड अर्निङ) मा सारेको देखिन्छ । मुनाफा बाँड्ने प्रयोजनार्थ उक्त रकम पुनः मूल्यांकन कोषबाट जगेडा कोषमा सारी उक्त वर्ष लाभांश वितरण गरेको उक्त रकम आयमा समावेश गरी सोको २५ प्रतिशत आयकर २ करोड ८२ लाख ७१ हजार र सोमा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न महालेखाले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ (२) मा सेवा शुल्क, व्यापारिक मौज्दातको निःसर्ग, व्यावसायिक सम्पत्ति वा दायित्वको निःसर्गबाट प्राप्त खुद लाभलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखरा, टंगाल, इटहरी, भक्तपुरलगायत १८ कार्यालय अन्तर्गतका ५२ करदाताले २०७८–७९ तथा २०७९–८० मा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा बिक्री गरेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकबाट देखिएकोमा करदाताले आयमा समावेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, वित्तीय विवरणमा समेत उक्त बेहोरा उल्लेख गरेको नपाइएकोले १ अर्ब ७३ करोड ७० लाखलाई आयमा समावेश गरी सोमा लाग्ने कर ३९ करोड ४२ लाख ३७ हजार रुपैयाँका सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वर अन्तर्गत क्याटरिङ व्यवसाय गर्ने एक करदाताले आय वर्ष २०७७–७८ मा जग्गा बिक्री गरी ११ करोड २ लाख खुद नाफा आर्जन गरेको छ । उक्त जग्गाको बिक्रीमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्ने करको दर अवधिको आधारमा ५ वा ७.५ प्रतिशतले अग्रिम कर कट्टा नगरी १.५ प्रतिशत कर कट्टा गरेको तथा करदाताको वित्तीय विवरणमा जग्गा बिक्रीको आय लेखांकन गरेकोले उक्त जग्गा व्यवसायसँग सम्बन्धित देखिन्छ । तर, करदाताले उक्त निःसर्गबाट प्राप्त आयलाई मुनाफा र लाभमा समावेश गरी कर दायित्व गणना गरेको नदिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यस्तै, जग्गा निःसर्ग बापतको उक्त रकमलाई आयमा समावेश गरी सोको ३६ प्रतिशतले ३ करोड ९० लाख र सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न कार्यालयले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

यस्तै, आन्तरिक राजस्व कार्यालय टंगालअन्तर्गत खाद्यान्नको कारोबार गर्ने एक करदाताले २०७८–७९ मा १५ करोड १३ लाख १३ हजारको घरजग्गा निःसर्ग गरेकोमा उक्त रकमलाई आयमा समावेश गरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । कार्यालयले उक्त रकमलाई आयमा समावेश गरी सोको २५ प्रतिशतले हुने ३ करोड ७८ लाख २८ हजारको सम्बन्धमा छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न सरकारलाई भनेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालय अन्तर्गत अटोमोबाइलको कारोबार गर्ने एक करदाताले २०७९–८० को वित्तीय विवरणमा जग्गा, भवनलगायत सम्पत्ति ६० करोड ७४ लाख २७ हजारमा बिक्री गरी १५ करोड ८२ हजार मुनाफा देखाएकोमा आय विवरणमा उक्त रकमलाई करयोग्य आयमा समावेश गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त रकमलाई आयमा समावेश गरी सोको २५ प्रतिशत आयकर ३ करोड ७९ लाख २१ हजार रुपैयाँमा ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवदेनले औंल्याएको छ । काराेबार दैनिकबाट