काठमाडौं– भारतको सिलगुढीदेखि झापासम्म र अमेलखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न भारतले अनुदान दिने संकेत गरेको छ । दुई मुलुकबीच पाइपलाइन निर्माणमा भारतले वित्तीय सहयोग गर्नेबारे सम्झौता भए पनि सहयोग ऋण हो वा अनुदान भन्ने विषय खुलेको थिएन । यही कारण निर्माण सम्झौता भएको एक वर्षभन्दा बढी हुँदा पनि काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

अहिले भारतका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक ग्यास मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले पाइपलाइन निर्माणमा भारतले अनुदान सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । हालै भारतको नयाँदिल्लीमा भएको बिम्स्टेक बिजनेस समिटका क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीसँगको भेटमा पुरीले पाइपलाइन निर्माणमा भारतले अनुदान दिने आश्वासन दिएको बताइएको छ । मन्त्री पुरीले आश्वासन दिए पनि भारतीय सरकारले भने अझै यसलाई स्पष्ट पारेको छैन ।

मन्त्री भण्डारीले पुरीसँगको शिष्टाचार भेटमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारणको पूर्वाधार निर्माणमा अनुदान सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए । भारतीय मन्त्री पुरीले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सकारात्मक प्रयास गर्ने बताएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ ।

अघिल्लो जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणमा गएका बेला सिलगुढीदेखि झापाको चारआलीसम्म र अर्को अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच सम्झौता भए पनि पाइपलाइन निर्माणमा गर्ने लगानी ऋण वा अनुदान सहयोग भन्नेमा प्रष्ट थिएन । भारतको तर्फबाट ऋण वा अनुदान सहयोगको विषय प्रष्ट नहुँदा काम रोकिएको थियो ।

मन्त्री पुरीबाट सकारात्मक आश्वासन आए पनि भारतीय सरकारबाट निर्णय नहुँदासम्म अनुदान भनेर यकिन टुंगो नलाग्ने निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । अनुदान भनेर भारत सरकारले निर्णय गरी लिखित सम्झौता भएपछि मात्र टुंगो लाग्ने उनले बताए । मन्त्रीबाट सकारात्मक आश्वासन आएको हुँदा काम अघि बढ्ने संकेत मिलेको उनले जानकारी दिए ।

यसबीचमा पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढाउन निगम र इण्डियन आयल कर्पोरसनबीच एउटा कमिटी गठन भई धेरै पटक छलफल भइसकेको छ । तर, छलफलमा जहिले पनि लगानीका विषय प्रष्ट नहुँदा काम अघि नबढेको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । पाइलाइन निर्माण कार्य अघि बढाउन दुवै पक्ष सकारात्मक भए पनि निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने लगानी ऋण हो वा अनुदान भन्ने विषयमा भारतीय सरकारबाट प्रष्ट जवाफ नआएकाले काम अगाडि नबढेको उनले बताए । निगम र आईओसीबीच हुनुपर्ने ९५ प्रतिशत काम भइसकेको उनले जानकारी दिए । निगमका अनुसार पेट्रोलियम भण्डारणको डीपीआरको अधिकांश काम सकिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच भएको उक्त सम्झौतामा पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्यााउने निर्माण कार्य ६ महिनाभित्रमा सुरु गर्ने भनिएको थियो । यस्तै, निगमका अनुुसार परियोजनाको गृहकार्य सुरुवात गरेको साढे ४ वर्षभित्र सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

भारतको सिलगुढीदेखि झापासम्म पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब ८८ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी लाग्नेछ । यस्तै, अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म २ अर्ब ७४ करोड लाग्ने अध्ययनले देखिएको छ । यस्तै, झापामा निर्माण हुने ग्रिन टर्मिनल फिल्डमा ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ खर्च हुनेछ । निगमका अनुसार तीन परियोजनामा गरी नेपाली १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ ।

नेपालले आफ्नो लगानीमा निर्माण गर्ने चितवन ग्रीन टर्मिनल फिल्डका लागि ९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च हुनेछ । यसअघि रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भारतीय पक्षले करिब २ अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँमा निर्माण गरेको थियो । यो पाइपलाइनबाट दैनिक ६ हजार किलोलिटर डिजेल आयात हुने गरेको छ ।

दुई देशबीच भएको यो सम्झौताअनुसार झापाको ग्रीन टर्मिनल फिल्ड निर्माण भारतीय पक्षले गर्ने भनिएको छ । चितवनमा निर्माण गर्ने भनिएको ग्रीन टर्मिनल फिल्ड भने नेपालले निर्माण गर्नेछ । अरु सबै कामका लागि लाग्ने खर्च सबै भारतीय पक्षको हुनेछ । निगमका अनुसार भारतको सिलगुढीदेखि झापा र अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र ग्रीन टर्मिनल फिल्ड भारतीय पक्षले निर्माण गर्नेछ । यो परियोजना भारततर्फ ३५ र नेपालमा १५ किलोमिटर गरी करिब ५० किलोमिटर लम्बाइको हुनेछ । सन् २०२० मा पाइपलाइन निर्माणका लागि गरेको एक अध्ययनअनुसार तीन वटा परियोजना करिब १७ अर्ब २ करोडमा सकिनेछन् ।

पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्दा नेपाललाई ढुवानी भाडामा जाने वार्षिक करिब २ अर्ब बचत हुने निगमको भनाइ छ । सम्झौता भएका परियोजना सम्पन भई सञ्चालनमा आउँदा पेट्रोलियम ढुवानीमा खर्च हुने वार्षिक १ अर्ब बचत हुने निगमको अनुमान छ । हाल निगमले भारतबाट काठमाडौंसम्म प्रतिलिटर पेट्रोल आयात गर्दा ढुवानी खर्च साढे ६ रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ढुवानी खर्च बचत हुनेछ ।