काठमाडौं ।  सरकारले गरेको अनुगमन एवं परीक्षणबाट सबैभन्दा गुणस्तरहीन खानेपानी, दूध र तेल भएको पाइएको छ । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा गरेको खाद्य उद्योग तथा बजार अनुगमनले यस्तो नतिजा देखाएको हो ।

विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले अधिकांश उद्योगले गुणस्तरहीन खाद्य तथा पेय पदार्थ बजारमा पठाएको फेला परेको जानकारी दिए । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अनुगमन र परीक्षण गरिएका खाद्यवस्तु तथा पेय पदार्थमध्ये सबैभन्दा गुणस्तरहीन प्रशोधित पिउने पानी, खाने तेल र दूध फेला परेको बताए । उद्योगी–व्यवसायीले उपभोग गर्न अयोग्य यस्ता वस्तु बजारमा बिक्री गरी उपभोक्ताको स्वाथ्यमा खेलबाड गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

मानिसको जीवनमा नभई नहुने अत्यावश्यक पिउने पानी र खाने तेलजस्तो पेय पदार्थ खान नहुने दूषित पाइएको प्रवक्ता महर्जनले जानकारी दिए । सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पिउने पानी गुणस्तरहीन पाइएको छ । विभागका अनुसार अधिकांश सामान्य घरपरिवारले प्रयोग गर्ने सोयाविन तेल र सूर्यमुखी तेल पनि न्यून गुणस्तरको पाइएको छ ।

सक्षम फुड एण्ड बेभरेज प्रालि ललितपुर, आरुषी बेभरेज इन्डस्ट्रिज सिद्धार्थनगर रुपन्देही, अंकित ड्रिंकिङ वाटर इण्डष्ट्रिज धनगढी, माता वैष्णव देवी फुड एण्ड बेभरेज प्रालि चन्द्रागिरी लगायतका उद्योगको प्रशोधित पिउने पानी दूषित पाइएको छ । यसैगरी काठमाडौं डेरी प्रालि ललितपुरको प्रशोधित दूध, कालिका डेरी चाँगुनारायण, प्राइड डेरी एण्ड बेभरेज इन्डष्ट्रिज प्रालि मध्यपुर ठिमी, क्यालिटी डेरी फर्म लगायतको दूध न्यून गुणस्तरको पाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागका प्रवक्ता महर्जनले खाद्य तथा दाना पदार्थ ऐन बमोजिम संकलित नमुनाको विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिकूल पाइएका खाद्य तथा दाना पदार्थ उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गर्ने व्यवसायीलाई आव २०८०–८१ मा १७८ वटा मुद्दा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार १ सय ७८ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला अदालतमा दायर गरिएकोमा सबैभन्दा बढी गुणस्तरहीन प्रशोधित पिउने पानीका ४५ उद्योगमाथि मुद्दा दायर भएको छ ।

यस्तै खाद्यान्न-दलहनका २९, गुलियो पदार्थ-कन्फेक्सनरीका २२ वटा उद्योगमाथि मुद्दा दायर भएको छ । यसैगरी २२ वटा तेल तथा घिउजन्य पदार्थका, १८ वटा दूध तथा दुग्ध पदार्थका, मसलाका ९ वटा, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका ३ वटा, चिया÷कफीका ३ वटा, अन्य खाद्य पदार्थका २१ वटा र दाना पदार्थका १२ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । अदालतमा दायर भएका मुद्दामध्ये ६१ वटा मुद्दा दूषित, ५९ वटा न्यून गुणस्तरका, ३५ वटा लेबल सम्बन्धिका र २३ वटा मुद्दा खाद्य ऐन नियम निर्देशिका उल्लंघन गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा विभागले विभिन्न खाद्य उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार निरीक्षण अनुगमनमा ३ हजार १ सय २५ नमुना संकलन गरेको थियो । जसमा २ हजार ६ सय ५९ वटा नमुना नमुनाको विश्लेषण गर्दा १०९ वटा नमुनाको परीक्षण प्रतिकूल पाइएको छ । यीमध्ये खाद्यान्नका ३२ वटा नमुना खान नहुने पाइएका छन् । फल तथा सागपातजन्य पदार्थका १२ वटा, तेल तथा घिउजन्य पदार्थका १५ वटा, मसलाका ५ वटा, गुलियो पदार्थ-कन्फेक्सनरीका ९ वटा, चिया÷कफीका ९ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका १० वटा, दूध तथा दुग्ध पदार्थका ७ वटा र अन्य खाद्य पदार्थका १० वटा गरी १०९ वटा (४.१० प्रतिशत ) नमुना खान नहुने पाइएको छ ।

विभागका अनुसार खाद्यान्नका ८८७ वटा, फल तथा सागपातजन्य पदार्थका ३५९, तेल तथा घिउजन्य पदार्थका ३२६ वटा, मसलाका २९४ वटा, गुलियो पदार्थका १६४ वटा, चिया–कफीका १५५ वटा, प्रशोधित पिउने पानीका ११४ वटा, दूध तथा दुग्ध पदार्थका ७९ वटा, नुनका ४० वटा, मासु तथा मासुजन्य पदार्थका ३ वटा, अन्य खाद्य पदार्थका १२९ वटा र दाना पदार्थका १०९ वटा गरी २ हजार ६५९ वटा नमुनाको परीक्षण गरिएको थियो ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा धेरै प्रशोधित पिउने पानी र दूध दुषित पाइएको हुँदा यसमा राज्य गम्भिर हुनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न ठाउँमा हैजा फैलिएका बेला प्रशोधित पानी नै दूषित देखिएको हुँदा सम्बन्धित निकायले बजार अनुगमनलाई चुस्त पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले प्रभावकारी बजार अनुगमन नगर्दा उद्योगी–व्यवसायीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्ने गरी न्यून गुणस्तरको दूषित खाद्यवस्तु उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले आम उभपोक्ताले महसुस गर्ने गरी बजार अनुगमन गर्न विभागसँग जनशक्तिको कमी रहेको बताइन् । बजारलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय बनाउन विभागमात्र नभएर प्रदेश तथा स्थानीय तहले समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।