काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गएको आधा दशकभन्दा धेरै भइसकेको छ । संघीयताअनुसार बनेका तीन तहका सरकारले आधा दर्जनभन्दा धेरै पटक वार्षिक बजेट ल्याएर कार्यान्वयन गरिसकेका छन् ।

एउटा स्थानीय तहले कम्तिमा पनि २० करोड रुपैयाँ बजेट पाउने अवस्था छ । प्रदेश र स्थानीय स्तरमा स–साना कार्यक्रमका लागि बजेटको कुनै खाँचो छैन । संघीयतापछि भनिएजस्तै एक हिसाबले गाउँमा सिंहदरबार पुगेको छ । तर, त्यही गाउँघरका नेता–कार्यकर्ता आयोजना बोकेर बजेट माग्न सिंहदरबार धाउन छाडेका छैनन् । त्यो पनि केही लाखका टुक्रे आयोजना लिएर ।

सरकार अर्थात् अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि संघीय बजेट बनाउन व्यस्त छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसैका लागि अहिले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बजेट बनाउने तयारीमा जुटेका छन् । विभिन्न मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच बजेटका कार्यक्रमबारे छलफल र बहस चलिरहेको छ । नीति तथा बजेट महाशाखा र बजेट लेखन समूहमा रहेका कर्मचारीहरु बिहानदेखि बेलुकासम्मै काममा व्यस्त छन् ।

अर्कोतिर यही समयमा आगामी बजेटमा आयोजना पार्न मुलुकका विभिन्न जिल्लाबाट सिफारिस बोकेर आउनेहरु पनि कम छैनन् । मुलुक संघीयतामा गएपछि सुरुका केही वर्ष आयोजना पार्न आउने नेता–कार्यकर्ता कम भएका थिए । तर, पछिल्ला केही वर्षदेखि संघीयता अघिजस्तै अर्थ मन्त्रालय धाउनेको भीड देखिन थालेको छ ।

अहिले विभिन्न पालिकाका मेयर, उपमेयरदेखि लिएर वडाध्यक्षसम्म अर्थमा धाइरहेका छन् । राजनीतिक पहुँच बोकेर आएका उनीहरुसँग नगर वा गाउँपालिकाको सिफारिस पत्रसमेत छ । घन्टौं कुरेर भए पनि उनीहरुले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई भेटेर बजेटमा आयोजना हाल्ने र त्यसका लागि स्रोतको व्यवस्था गर्न अनुरोध र कतिपयले दबाबसमेत दिने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री महतले कारोबारसँगको अन्तर्वार्तामा आयोजनाका लागि जिल्लाहरुबाट अनुरोध आइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
आयोजनाका लागि बजेट माग्न आउने कोही अर्थमन्त्रीलाई भेट्ने पालो कुर्दाकुर्दैे नपाएपछि ल्याएको योजना मन्त्रीको सचिवालयमा बुझाएर फर्कनेहरु पनि छन् । कोही भने अर्थमन्त्रीलाई भेटेर जसरी पनि आगामी बजेटमा योजना पार्नैपर्छ भनेर दबाब दिन खोज्नेहरु पनि छन् । यस्तैमध्येका एक हुन्, धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाका मेयर जितनारायण यादव । आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न हातमा सिफारिस पत्रसहित योजना बोकेर आएका यादव गत बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भेटिए ।

उनको हातमा ५० देखि ७० लाख रुपैयाँका ६ वटा टुक्रे योजना थिए । मेयर यादवले ल्याएका सबै योजना सडक निर्माण र खोलामा तटबन्ध निर्माण गर्ने थिए । यादवले ६ योजनाका लागि ३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट बनाएर मन्त्री महतसँग कुरा राखेको बताए । यादवका अनुसार स्थानीय तहमा सडक निर्माण गर्न सक्ने बजेट नहुँदा सडक निर्माण र स्तरोन्नतिका लागि संघीय सरकारको सहयोग मागिएको हो ।

यस्तै, बझाङको बुड्गल नगरपालिका खिरातडीका मेयर जयबहादुर धामी पनि टोलीसहित १५ वटा योजनाको सूची तयार पारेर अर्थमन्त्रीलाई भेट्न आएका थिए । उनले ल्याएका योजना भवन निर्माण, खानेपानी, ताल संरक्षण, सडक निर्माणलगायतका थिए । संघीय बजेटमा आफ्नो क्षेत्रका लागि आयोजना पार्न आएको उनको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न सकेन । टोली मन्त्रीको सचिवालयमा योजनाको सूची दिएर फक्र्यो । मेयर धानीले मन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न आएको बताए । उनका अनुसार बझाङको बुड्गल नगरपालिका दुर्गम क्षेत्रमा भएकाले विकासका आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको छैन । यही कारण मन्त्रीलाई भेटेरै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना समावेश गर्न अनुरोध गर्न आफू आएको उनले कारोबार दैनिकलाई जानकारी दिए ।

आगामी बजेटमा योजना पार्न अर्थ मन्त्रालयमा आएका यी केही उदाहरणमात्र हुन् । पछिल्लो एक महिनादेखिको दैनिकी यस्तै बजेट माग्न आउनेहरुसँग छलफलमा बित्ने गरेको मन्त्रीका स्वकीय सचिव उत्तम पाठकले जानकारी दिए । “आफ्नो क्षेत्रमा योजना पार्न पूर्वदेखि पश्चिमका मेयर, वडाध्यक्ष र अन्य नेता–कार्यकर्ता आउने गरेका छन्,” पाठकले भने, “समय अभावका कारण धेरैजसोले मन्त्रीज्यूलाई भेट्न सक्नुहुन्न । सचिवालयले उहाँहरुका योजना र भनाइ सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याइदिने गरेको छ ।” पाठकका अनुसार योजना लिएर मन्त्रालयमा आउनेको संख्या दैनिक औषतमा एक सयभन्दा बढी छ । अधिकांश योजना सडक, बाटो निर्माण गर्ने र केही खानेपानीका रहेको उनले बताए । अर्थमन्त्री महतले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि ५ वैशाखसम्ममा १५ सयभन्दा बढी योजना आएको उनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयमा योजना लिएर आउनेमा धेरैजसो पहाडी क्षेत्रका मेयर र वडाध्यक्ष रहेको उनले बताए । सबैका योजना सडक निर्माणमा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा आएका योजना डीपीआर भएकादेखि सामान्य अध्ययन गरेका पनि छन् । यस्ता योजनाहरु १ करोडदेखि ३ अर्बसम्मका रहेको स्वकीय सचिव पाठकले जानकारी दिए ।

अर्थका एक अधिकारीले मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि ठूला कार्यक्रम सबै संघले राखेका कारण कार्यक्रम बोकेर अर्थमा आउन बाध्य भएको बताए । त्यसमा पनि सडकका स–साना कार्यक्रम सबै संघमार्फत सञ्चालनमा छन् । सिँचाइ, भवन, खानेपानीलगायत सबै डिभिजनहरु प्रदेशमा गएका छन् । तर, सडक डिभिजन प्रदेशमा जान मानेको छैन । यही कारण सडक निर्माणका स–साना कार्यक्रम आफ्ना क्षेत्रमा पार्न पनि अर्थ मन्त्रालय धाउनुपरेको हो ।

बरालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय बजेट लेखन समिति

यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भुपाल बरालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको छ । ६ जना सहसचिवले बजेटको मस्यौदा लेख्न गत साता नै सुरु गरिसकेका छन् । बजेट मस्यौदा लेखनमा उत्तर खत्री, जनकराज शर्मा, आनन्द काफ्ले, धनीराम शर्मा र बाबुराम सुवेदी छन् । बजेट लेखन टोली गठन गर्न बराल, खत्री र शर्मालाई अर्थमन्त्री महतले मन्त्रालय ल्याएका थिए ।