उपभोक्ताका भान्सामा विषादीका अवशेष रहेका तरकारी तथा फलफूल पुग्दै आएका समाचार प्रकाशित भएपछि सरकार बल्ल तातेको छ । सरकारले तरकारीमा अहिलेसम्म दुई समूहका विषादी परीक्षण गर्दै आएकामा यसलाई बढाएर चार पुर्‍याउने भएको हो ।

यस्तै, अहिलेसम्म देशभरमा ७ स्थानमा मात्र विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला स्थापना भएकामा अब थप ५ स्थानमा स्थापना गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका बाली संरक्षण अधिकृत राजीव राजभण्डारीले आगामी दिनमा ४ समूहका विषादीको परीक्षण गर्ने र ५ स्थानमा प्रयोगशाला थप्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । सरकारले अहिलेसम्म तरकारीमा राखिने विभिन्न विषादीमध्ये कार्वामेट र अर्गानोफस्फेट समूहका विषादीमात्र परीक्षण गर्दै आएको थियो ।

उनका अनुसार अब सिन्थेटिक पाइरेथ्रोइड कीटनाशक र डिथियोकार्बामेट फंगिसाइड्स विषादी पनि परीक्षण गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालै केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालालाई थप दुईवटा विषादी समूहको परीक्षण गर्न ५ स्थानमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न निर्देशन दिएको हो । राजभण्डारीका अनुसार कृषि मन्त्रालयको प्रयोगशाला थप्ने र विषादी परीक्षणको समूह बढाउने योजना कृषि मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रममा समेटिएको थियो । तर, अहिले तरकारीमा विषादीको मात्रा बढेको समाचार आएपछि मात्र यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार अगाडि बढेको हो ।

यस्तै, मन्त्रालयले केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालालाई काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सबै तरकारी बजारहरुमा छड्के अनुगमन गरी विषादी परीक्षण गर्न निर्देशन पनि दिएको छ । प्रयोगशालाका बाली संरक्षण अधिकृत राजभण्डारीका अनुसार अहिलेसम्म कालिमाटीमा आएका मात्र तरकारीको विषादी परीक्षण हुने गरेकामा आगामी दिनमा अन्य साना– ठूला बजारमा आउने तरकारी पनि परीक्षण गरिनेछ । उनले हालसम्म देशभर ७ वटा विषादी परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला भएकामा थप ५ वटा स्थानमा प्रयोगशाला बढाउन पनि मन्त्रालयको निर्देशन आएको जानकारी दिए ।

अहिले कालिमाटी, झापाको बिर्तामोड, सर्लाही, कास्की, बुटवल, नेपालगञ्ज र कैलालीमा तरकारीको विषादी परीक्षण हुन्छ । अब सिन्धुली, धरान, महोत्तरीको ढल्केवर, नवलपुरको कावासोती र सुर्खेतमा पनि विषादी प्रयोगशाला स्थापना गरिने निर्णय भएको राजभण्डारीले जानकारी दिए । केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाका बाली संरक्षण अधिकृत विवेक सुनारले मन्त्रालयले थप दुई वटा विषादीको समूह परीक्षण गर्ने निर्देशन दिए पनि तत्काल प्रयोगशालासँग जनशक्ति नहुँदा थप परीक्षण गर्न नसकिने बताए ।

थप विषादी समूह र थप परीक्षण गर्नका लागि एउटा प्रयोगशालामा ४ जना प्रविधिक आवश्यकता पर्ने उनले जानकारी दिए । सुनारका अनुसार थप दुई विषादीका समूह परीक्षणका लागि केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालासँग स्रोतसाधन केही छैन । विषादी प्रयोगशालामा ४ जनाको दरबन्दी भए पनि जनशक्ति नहुँदा १ जनाले मात्र काम गर्नुपरेको छ । तरकारीमा प्रयोग हुने विषादीको परीक्षण बढाउन प्रयोगशालासँग जानशक्ति समेत बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले तरकारीमा विषादीको अवशेषका बारेमा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार ३५ प्रतिशतसम्म विषादीको अवशेष देखिए उपभोग गर्न मिल्छ । यसैगरी ३५ देखि ४५ प्रतिशत विषादीको अवशेष देखिए केही दिनलाई राखेर उपभोग गर्न मिल्छ । तर, ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादीको अवशेष देखियो भने खान नहुने अर्थात् नष्ट गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।

अधिकृत राजभण्डारीका अनुसार अहिले दैनिक १० देखि १२ वटा नमुना परीक्षण हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको १७ फागुनसम्ममा १ हजार ७ सय २८ नमुना परीक्षण गर्दा १७ नमुनामा खान नमिल्ने विषादीको अवशेष पाइएको थियो । १० वटा नमुना केही दिन राखेर प्रयोग गर्न सकिने पाइएको थियो ।

सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय
सरकारले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषयमा थप छलफल गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाद्य पदार्थको जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्न छलफलका लागि समितिमा पठाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार गत भदौमा पनि खाद्य पदार्थको गुणस्तरका सम्बन्धमा खाद्य ऐन, २०२३ को दफा ७ बमोजिम विभिन्न तरकारीका ६ समूह र १५ उपसमूह एवं फलफूलका ४ समूह र १० उपसमूहको जीवनाशक विषादीको अधिकतम सीमाका लागि प्रस्ताव पठाइएको थियो ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद् समितिमा विचाराधिन रहेका सबै प्रस्तावहरू फिर्ता हुने क्रममा ११ पुसको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकको निर्णयअनुसार उक्त प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो । गत ४ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि नयाँ सरकार गठन भएपछि पुरानो मन्त्रिपरिषद्का निर्णय स्वतः फिर्ता जाने प्रचलनअनुरूप सो प्रस्ताव पनि फिर्ता गएको थियो । कारोबार