(Thursday , 05 March,2026)
mountainejournal.com
घरजग्गा कारोबारबाट हुने राजस्व संकलन आधाभन्दा बढीले घटेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुससम्ममा घरजग्गा कारोबारबाट ३९ अर्ब ९३ करोड राजस्व संकलन भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १६ अर्ब ८८ करोडमात्र संकलन भएको छ । यो रकम गत वर्षको तुलनामा 57.77 प्रतिशत कम हो ।
सरकारले ल्याएको जग्गा वर्गीकरण नीतिअनुसार स्थानीय तहले वर्गीकरणमा ध्यान नदिँदा राजस्व कम भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । भू–उपयोग नियमावलीले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न अधिकार दिएको छ । प्रवक्ता भण्डारीले भने, “नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न समस्या छ । स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति पनि छैन ।”
दक्ष जनशक्तिसँगै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणमा खासै ध्यान नदिएका कारण पनि जग्गा कारोबार र राजस्व संकलन घटेको उनले बताए । २३ मंसिरयता भने केही सुधार आएको उनको भनाइ छ । मंसिरयता नगद र कित्ताकाटमा आउन थालेको सहजताका कारण पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र यसबाट हुने राजस्व संकलनमा पनि सुधार आउन थालेको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए ।
विभागको तथ्यांकअनुसार मंसिरमा घरजग्गा कारोबारबाट २ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो भने पुसमा बढेर ३ अर्ब ७१ करोड पुगेको छ । यो मंसिर महिनाको भन्दा ४०.२४ प्रतिशत बढी हो । यस्तै, मंसिरमा देशभरका १२४ मालपोत कार्यालयबाट ८९ हजार २४६ वटा घरजग्गाका कारोबार भएकोमा पुसमा १ लाख १३ हजार ८९८ वटा पुगेको छ । कारोबार संख्या २४ हजार ६५२ वटा बढेको छ । प्रतिशतका आधारमा भन्दा यो २७.६२ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले लिएको लक्ष्यभन्दा राजस्व संकलन न्यून उठेको छ । विभागले पुससम्ममा ७१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्त कम हो । पुसमा विभागको लक्ष्य १ खर्ब ६ अर्ब थियो । लक्ष्यको ६६.५ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको हो । विभागले गत पुससम्ममा २ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड उठाउने लक्ष्य लिएकोमा २ खर्ब २१ अर्ब ७५ करोड संकलन भएको थियो ।
पुससम्ममा विभागले ९७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ आयकर संकलन गरेको छ । त्यस्तै, ५१ अर्ब १३ करोड मूल्य अभिवृद्धि कर, ५० अर्ब ५५ करोड अन्तःशुल्क, १ अर्ब २७ करोड घर बहाल कर, १६ अर्ब ८० करोड ब्याज कर, ३ अर्ब २७ करोड स्वास्थ्य सेवा कर र ७३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ शिक्षा कर उठाएको छ ।
प्रतिक्रिया