काठमाडौँ । सरकारले जेनजी पुस्ताको यही भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनबाट प्रभावित निजी र सार्वजनिक क्षेत्र पुनरुत्थान गर्ने विशेष योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले मिलेर तयार पारेको पुनरुत्थान विशेष कार्यक्रम आउने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जेनजी आन्दोलनमा गरिएको तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिलाई पुनरुत्थान गर्न नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिए । उनले करिब तयार भएको पुनरुत्थान योजना आगामी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताए ।

उनका अनुसार तयार योजनामा सार्वजनिक भवन निर्माणका लागि कोष खडा गर्ने, आन्दोलनले प्रभावित उद्योग–व्यवसायलाई लक्षित गरी बैंक ऋणको किस्ता तिर्ने समय थप गर्ने, राजस्व दाखिलामा सहुलियत सहितका राहत प्याकेज ल्याउने लगायतका कार्यक्रम राखिएका छन् । यो कार्यक्रममा प्रभावित क्षेत्रका लागि तत्काल आवश्यक राहतका उपायहरू समेटिएका छन् । प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल वित्तीय राहत दिने उद्देश्य राखिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ मा भएको आजगनी, लुटपाट र तोडफोडले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रका भौतिक संरचना देशभर धेरै क्षति भएको छ । सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक सम्पत्ति कति क्षति भएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक ल्याउन सकेको छैन । प्रारम्भिक अनुमानमा यो आन्दोलनले खर्बाैं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । होटल क्षेत्रमा मात्रै २५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक आएको छ । अधिकांश ठूला व्यावसायिक घराना निसानामा परेका छन् ।

आन्दोलनमा चौधरी ग्रुप, भाटभटेनी, आइएमई, गोल्यान, शंकर, गोल्छालगायत ग्रुपका सञ्चालकहरुको निजी आवास, मुख्य कार्यालय तथा उद्योगहरूमा तोडफोड तथा आगजानी गरिएको थियो ।

नेपाल बीमा प्राधिकारणका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षतिको हालसम्म २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख रुपैयाँबराबरको बीमा दाबी भएको छ । यो अवस्थालाई हेरेर सरकारले तत्कालै पुनरूत्थान कार्यक्रम ल्याउन लागेको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए ।

पुनरूत्थान कार्यक्रममा आन्दोलनबाट प्रभावित ऋणीहरूको हकमा बैंकको कर्जाको किस्ता तिर्ने समय थप गरिनेछ । यसअनुसार ऋणीले आफ्नो कर्जाको किस्ता ३ महिनासम्म पछाडि सार्न पाउनेछन् । यो प्रबन्ध राष्ट्र बैंकले मिलाउनु पर्नेछ । एउटा किस्ता मात्र सारेर धान्दैन, त्यसैले असोजको किस्तालाई पुसमा, कात्तिककोलाई माघमा र मंसिरको किस्तालाई फागुनमा पुर्‍याउने गरी क्रमशः सार्दै जाने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । बीमा दाबी अन्तर्गत आन्दोलनबाट प्रभावितहरूलाई १५ दिनभित्रै ५० प्रतिशतसम्म रकम अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था गरिनेछ । यसरी छिटो बीमा प्राप्त गर्दा व्यवसायीहरूलाई मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नगद प्रवाह उपलब्ध गराउनेछ । बाँकी रकम भने क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन गरेर मात्रै उपलब्ध हुनेछ ।

यस्तै, जेनजीहरुको आन्दोलनमा तोडफोड र आगजनीका कारण सार्वजनिक तथा जिनी क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्दा सरकारले राहतस्वरुप एक महिना कर बुझाउनुपर्ने समय थप गरिसकेको छ । भदौ २५ गते नबुझाएको खण्डमा जरिवाना लाग्नेमा अब अर्को एक महिनाभित्र बुझाउँदा जरिवाना नलाग्ने गरी सरकारले करदातालाई सहुलियतको व्यवस्था गरेको हो । यसैगरी जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कोष खडा गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ ३० गते जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै आन्दोलनले प्रभावित निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न पहल सुरु गरेका थिए ।