काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना प्रविधि कम्पनीहरूमाथि विभिन्न देशले कर र नियमनका नाउँमा शोषण गरिरहेको दाबी गर्दै त्यसको बदला लिने आशयका अभिव्यक्ति दिइरहेका बेला नेपालले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूमाथि थप कडाइ गर्ने संकेत दिएको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ दिनभित्र सूचीकृत हुन नआउने कम्पनीलाई क्रमशः निष्क्रिय बनाउने चेतावनी मुख्यतया अमेरिकी कम्पनीहरूप्रति लक्षित छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि मेटा, एक्स, अल्फाबेटलगायत ठूला प्रविधि कम्पनीले नेपालमा सूचीकृत हुन उल्लेख्य चासो देखाएका छैनन् । यी कम्पनीले नेपालको कर प्रणालीमा भने आधिकारिक रूपमै दर्ता भएर नियमित राजस्व बुझाउँदै आएका छन् । हालसम्म आन्तरिक राजस्व विभागमा २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी दर्ता भई २ वर्षमा ९० करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएको विभागले जनाएको छ । सञ्चार मन्त्रालयले यी कम्पनीलाई सम्पर्क व्यक्ति, माध्यम र नियमनको सुनिश्चितताका लागि सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै आएको हो ।

हामीले पटक–पटक नोटिस जारी गर्‍यौं, एकाधबाहेक सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन आएनन् ।-पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सञ्चारमन्त्रीसरकारको आग्रहबमोजिम टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अप सूचीकृत भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल भ्युले पनि सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा आवेदन बुझाइसकेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रमुख आक्रोश डिजिटल सर्भिस ट्याक्स (डीएसटी) सहितको विषयलाई लिएर प्रकट हुने गरेको छ । नेपालमाथि १० प्रतिशतको मात्रै ट्यारिफ घोषणा गरेका ट्रम्पले सोमबार ट्रुथ सोसलमा गरेको पोस्टमा डीएसटी, नियमन र व्यवसायसम्बन्धी अतिरिक्त नियमहरूको कडा आलोचना गरेका छन् । यस्तो कदमले चीनलाई फाइदा पुर्‍याउने काम भइरहेको उनको आरोप छ ।

‘अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूमाथि यस्तो अवरोध र कर लगाउने देशलाई तिनले अमेरिकामा गर्ने निर्यातमा थप ट्यारिफ लगाइने र उन्नत चिपको व्यापारमा समेत कडाइ गरिनेछ,’ उनले भनेका छन्, ‘अमेरिका र अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरू विश्वलाई खुत्रुकेका रूपमा प्रयोग गर्ने विषय होइनन् ।’ गत फेब्रुअरीमै उनले डीएसटी लगाउने फ्रान्स, बेलायत, क्यानडालगायत देशमाथि अनुसन्धान सुरु गर्न र प्रतिक्रियात्मक ट्यारिफ प्रस्ताव गर्न आफ्ना व्यापार प्रतिनिधिलाई आदेश दिएका थिए ।

ट्रम्पको धम्की नेपाल जस्ता देशका लागि नभएको र नेपाललक्षित यस्तो टिप्पणी हालसम्म आफूहरूले थाहा नपाएको आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारी बताउँछन् । ‘यस प्रकारको थ्रेट नेपालमा आएको थाहा छैन,’ विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘फ्रान्स, बेलायतलगायत अत्यधिक कर लगाउने ठूला अर्थतन्त्रमा जस्तो समस्या हामीकहाँ नआउला ।’ भविष्यमा डीएसटीको विकल्पमा आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) ले अघि सारेको ‘टु–पिलर फ्रेमवर्क’ मार्फत विदेशी सूचना प्रविधि कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने उनको धारणा छ ।

यस विषयका कतिपय जानकारले सरकारको नियमन प्रयास सकारात्मक भए पनि समय प्रतिकूल हुन सक्ने चासो प्रकट गरेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले बिहीबार पाँचौं पटक सूचना जारी गर्दै सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई ७ दिनभित्र सूचीकृत हुन भनेको छ । भदौ १८ भित्र सूचीकृत नभएका प्लाटफर्म निष्क्रिय पारिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । नेपालमा मेटा, अल्फाबेट (गुगल), एक्स, लिंक्डइन, रेडिट, स्न्यापच्याटजस्ता ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सूचीकृत हुन आएका छैनन् ।

नेपालमा मेटा कम्पनीका प्लाटफर्मका प्रयोगकर्ता उल्लेख्य छन् । सबैभन्दा धेरै १ करोड ४३ लाख प्रयोगकर्ताले नेपालमा फेसबुक चलाउँछन् । मेटा मातहतकै म्यान्सेजर चलाउनेको संख्या नेपालमा १ करोड ९ लाख र इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ता ३९ लाख छन् । मेटालाई सूचीकृत हुन र सम्पर्क व्यक्ति एवं गुनासो सुन्ने अधिकारी तोक्न बारम्बार अनुरोध गर्दै आए पनि कम्पनीले अटेर गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘हामीले यसअघि चार पटक नोटिस जारी गर्‍यौं, एकाधबाहेक सामाजिक सञ्जाल कम्पनी दर्ता हुन आएनन्,’ सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बुधबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा भनेका थिए, ‘मेटाका प्रतिनिधिसँग त हाम्रो मन्त्रालयका सचिवसहितले भर्चुअल संवाद गर्नुभयो, उनीहरूले वास्ता गरेनन् । हामीले उनीहरूलाई रजिस्टर गर्न आऊ, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट देऊ भनेका हौं, यति भए पुग्छ ।’

मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म अनिवार्य सूचीकृत गर्न/गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको उल्लेख गर्दै त्यसको पालना गर्न सरकारले सूचनामार्फत जानकारी गराएको उल्लेख छ । सर्वोच्चले ‘सिधाकुरा डटकम’ सम्बन्धी अवहेलना मुद्दामा आदेश दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी सबै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्म सञ्चालनमा आउनुअघि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले पनि ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ अनुसार सूचीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । प्लाटफर्महरूले नेपालमा सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियमन परिपालनको निगरानी गर्ने अधिकारी तोक्नुपर्नेछ । कान्तिपुर