काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयको अध्ययन पछि दैलेखको जलजलेमा देखिएको प्राकृतिक ग्यास (मिथेन) एक वर्षभित्र उत्पादन गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली बुधबार संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा दैलेखमा ११२ अर्ब घनमीटर ग्यास फेला परेको छ र एक वर्षभित्र त्यसको उत्पादन गर्नेगरी सरकार लागेको बताएका हुन् । 

उनले यसले इन्धनमा आत्मनिर्भरता बढाउने र विदेश जाने मुद्रालाई नेपालमै रोक्ने काम समेत दाबी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधिसभा भने,‘ नेपाललाई चाहिने इन्धन दैलेखको भूगर्भभित्र छ, त्यसलाई उत्खनन् गर्छु भन्दा गालीको वर्षा भएको र सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल गरिएको । काम गर्छु भन्दा, नयाँ परिणाम ल्याउँछु भन्दा पाएका गालीप्रति मलाई कुनै गुनासो छैन ।’ उनले भने,‘ नवलपरासीको धौवादीमा नेपाललाई एकसय वर्ष पुग्ने फलाम खानी फेला परेको मात्रै होइन, त्यसको उत्खनन् गर्न कम्पनी निर्माण गरी काम अघि बढाइको छ ।

 आजको भोलि नै नहोला, तर नेपालको आत्मनिर्भरता तर्फको यात्रामा यसले ठूलो अर्थ राख्छ । र, यसको व्यवसायिक उत्पादन विसं २०८५ भित्रै सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको प्रधामन्त्री ओली जानकारी दिए ।  लामो समयदेखि दैलेखको जलजलेमा अध्ययन गरिरहेको चिनियाँ अध्ययन टोलीले गत असारको पहिलो साता प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । 

चीनको सरकारी संस्था चाइना जिओलोजिकल सर्भे र सीएनपीसी सीबु इन्जिनियरिङ कम्पनीले संयुक्त रूपमा गरेको अन्वेषणले ११२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास (मिथेन) परिमाणको रहेको पुष्टि गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनमा दैलेखको जलजलेमा ५० वर्षलाई पुग्ने प्राकृतिक ग्यासको खानी छ । चिनियाँ टोलीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यो क्षेत्रमा कुल ४३० अर्ब घनमिटर ग्यास रहेको प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ । चनियाँ अध्ययन टोलीले २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरेको पहिलो ड्रिलिङ ४ हजार १३ मिटर गहिराइमा पु¥याएको थियो । उत्खनन् कार्य भने २०८० वैशाखदेखि सुरु भएको थियो ।

त्यसबाट संकलन गरिएका नमुनाको परीक्षणमा १ अर्ब १२ करोड घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण रहेको पुष्टि भएको हो । विस्तृत अन्वेषण र ड्रिलिङ गर्नको लागि सरकारले दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजलेमा ४५ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अहिले चारवटा सम्भावित इनारमध्ये पहिलोको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीनको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार जलजले क्षेत्रमा कुल ४ सय ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

ड्रिलिङ गर्ने क्रममा जमिन मुनिबाट निस्केको चट्टानबाट ग्यासको गन्ध आएपछि त्यसको नमुना परीक्षणको लागि चीन पठाइएको थियो । चिनियाँ टोलीले हालसम्म १ हजार किलोमिटर क्षेत्रमा भौगर्भिक रुट सर्भे सम्पन्न गरिसकेको छ । यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको भौगर्भिक सर्भे २ हजार ५ सय वर्गमिटर, जियोकेमिकल सर्भे ८ सय वर्गकिलोमिटर, रिमोट सेन्सिङ सर्भे ५ हजार वर्गकिलोमिटर, म्याग्नेटो टेलुरिक सर्भे ८ सय लाइन किलोमिटर सम्पन्न भइसकेको छ ।

यसैगरी टुडी सेस्मिक सर्भे २ सय लाइन किलोमिटर र अन्वेषणात्मक वेल एउटा ४ हजार १३ मिटर गहिराइसम्म भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म जियोफिजिकल लगिङ, मड लगिङ, पाइरोलसिस, ग्यास क्रोमाटोग्राफी, पेट्रोग्रापिक एनालाइसिस र पीटी एनालाइसिस जस्ता अत्यावश्यक परीक्षण सम्पन्न भएको छ ।  मन्त्रालयका अनुसार हाल भइरहेको अध्ययन चीन सरकारको पूर्ण अनुदानको पाइलट प्रोजेक्ट हो । चीन सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा यो अध्ययन भइरहेको छ ।

यसको प्रारम्भिक लागत अनुमानित खर्च २ अर्ब ५० करोड छ । चिनियाँ अध्ययन टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार दैलेखका साथै दाङ, पाल्पा र सुनसरी जिल्लामा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भण्डार रहेको पाइएको छ । यी जिल्लामा सर्भे, अन्वेषण र ड्रिलिङ गर्न चार वर्ष लाग्नेछ । यसको अनुमानित बजेट २ अर्ब ७५ करोड नेपाली रुपैयाँ छ । विस्तृत अन्वेषण गर्नका लागि दुई सरकारबीच जीटुजी सम्झौता गरेर भौगर्भिक, भू–रासायनिक, एमटी र सिस्मेक सर्भे तथा ड्रिलिङ गरेर आगामी दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने मन्त्रालयले बताएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमण गएको समयमा चिनियाँ सरकारसँग २०७२ चैत १० गते सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सहमति गरेका थिए । त्यसपछि २०७३ भदौ ९ गते आयल एण्ड ग्यास रिसोर्स सर्भे प्रोजेक्टसम्बन्धी चीन सरकारसँग सहयोग सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि २०७५ फागुन १६ गते नेपाल र चीनबीच चीनको सहयोगमा प्रोजेक्ट सञ्चालन हुने विषयमा दुईपक्षीय कार्यान्वयन सम्झौता भएको थियो । तीन वर्षको म्याद थपसहित प्रोजेक्टको अवधि २०७५ फागुन १६ गतेदेखि २०८१ फागुन १६ गतेसम्म थियो ।