(Monday , 17 June,2024)

कार्यान्वयन भएन ‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा’ कार्यक्रम

mountainejournal.com

mountainejournal.com

काठमाडौं ।  सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै नयाँ नारासहित थुप्रै कार्यक्रम ल्याए पनि केहीमात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा समावेश भएको कार्यक्रम ‘उत्पादन साथमा अनुदान हातमा’ कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कार्यविधि नै बनाएको छैन । उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान वितरण कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेर अहिले पनि पूर्व अर्थमन्त्री महत कुरा उठाइरहेका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट छलफलका क्रममा आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा महतले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिएर पहुँच भएका व्यक्तिलाई मात्र कृषि अनुदान वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ पुरानै ढर्राका कार्यक्रम ल्याएको भन्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको आलोचना गरे ।

चालु आवमा कृषि क्षेत्रका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो रकम गत आवको भन्दा ३ अर्ब बढी हो । महतले बजेट प्रस्तुत गर्दा कृषिमा नयाँ नारा दिएर केही कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । उत्पादन साथमा अनुदान हातमा, खेतबारीमा प्राविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा, रैथानेमा गर्व गरौं, पोषणयुक्त घाँसेबालीको विकास गरौं, पशुजन्य उत्पादन बढाऔं जस्ता कार्यक्रम बजेटमा परेका थिए । कृषिमा आएका नयाँ कार्यक्रमको प्रशंसासमेत भएको थियो । खासगरी अनुदान वितरणका लागि ल्याइएको कार्यक्रमको निकै चर्चा भएको थियो ।

अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान सदपुयोग नभएको भन्ने आमगुनासो सम्बोधन हुने र वास्तविक किसान लाभान्वित भई कृषि उत्पादन बढाउन सघाउ पुग्ने अपेक्षा बजेटमा गरिएको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहले समेत उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान प्रणाली अवलम्बन गर्ने अर्थमन्त्री महतको विश्वास थियो । तर, बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार कार्यविधि नबनेपछि विगतमा जुन तरिकाले अनुदान वितरण भइरहेको थियो, त्यसलाई नै निरन्तरता दिइएको छ ।

नेपालमा कृषि खेती अधिकांश परम्परामै आधारित भएको र व्यावसायिक रुपमा हुने खेती अझै बढी नसकेको तथा उत्पादनलाई मापन गर्न वैज्ञानिक आधार नहुँदा उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएको कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी अर्यालले बताइन् । यसको कार्यविधि नबनेका कारण पहिलेकै प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ ।

‘कृषकले लगाउने विभिन्न बाली उत्पादनको प्रमाणीकरण के आधारमा गर्ने भन्ने मेकानिजम छैन । यसकारण विगतकै अनुदान प्रणालीलाई निरन्तरता दिइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘ठूलो मात्रामा व्यावसायिक खेती नभएको हुँदा बजेटमा आएजस्तो कृषि अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न त्यति सहज छैन । कृषकले उत्पादन गर्ने विभिन्न बालीहरु छन्, कुन कृषकले कति उत्पादन गरेको छ भनेर कसरी मापन गर्ने ? उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने कुरा चुनौतीपूर्ण छ ।’ बजेटमा भनिएजस्तो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालजस्तो मुलुकमा समस्या रहेको अर्यालको तर्क छ । कृषि अनुदान व्यवस्थित बनाउन कानुनी रुपमै सुधार गर्नका लागि कृषि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जानकारी उनले दिइन् ।

केही स्थानीय तहले दूधमा प्रतिलिटर १-२ रुपैयाँ अनुदान दिइरहेका छन् । किसानले उत्पादन गरेको दूध डेरीमा ल्याएर मापन गरी अनुदान दिन केही सहज भए पनि अन्य बालीमा उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण गर्न समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

चालु बजेटमा अर्थमन्त्री महतले भूमिको चक्लावन्दी गरी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने, करार खेतीका लागि कानुनी आधार तयार गरिने र मुलुकभर रहेको बाँझो जमिनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई करार र सामूहिक खेती गर्न उपयोग गरिने उल्लेख गरेका थिए । यसका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम पनि चालु आवमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रवक्ता शिवाकोटीले जानकारी दिइन् । ‘कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले अध्ययन गरी स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो । अर्थले समयमा स्वीकृत नगर्दा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा आउँछ,’ उनले भनिन् ।

बजेटमा उल्लेख भएका केही कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा गएका छन् । चालु आवको बजेटमा ‘खेतबारीमा प्रविधिक सेवा उत्पादनमा टेवा’ नाराका साथ हरेक स्थानीय तहमा कृषि एवं पशुपन्छी विषयको स्नातक जनशक्ति व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसका लागि ४७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाट किसानले खेतबारीमा नै प्राविधिक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको थियो । यो कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा गएको छ । कृषि मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रममार्फत ७३६ वटा स्थानीय तहमा कृषि विषयका स्नातक र १६१ वटा स्थानीय तहमा भेटेरिनरी डाक्टर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट हस्तान्तरण भई सेवा विस्तार गरिएको छ ।

यसैगरी पोषणयुक्त घाँसेबाली विकास गरी पशुजन्य उत्पादन बढाउने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको छ । स्थानीय तहमार्फत घाँसे बालीको बिउ उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । ११० क्विन्टल बहुवर्षीय तथा वर्षे (डाले घाँस-भुइँ घाँस ) घाँसको बिउ, मूल बिउ उत्पादन तथा वितरण गरिएको र २३८० वटा पशुपन्छीका दाना तथा आहाराका नमुना संकलन र परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी बजेटमा नयाँ नाराका साथ ल्याइएको कार्यक्रम रैथानेमा गर्व गरौं भन्ने थियो । यो नारा नयाँ भए पनि मन्त्रालयले विगतदेखि नै स्थानीय बालीलाई प्रवद्र्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन् । विभिन्न बाली÷वस्तुका ७३३ वटा स्थानीय जात संकलन तथा संरक्षण गरिएको छ । १३३ वटा स्थानीय तहमा रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी खाद्य तथा व्यापार कम्पनीमार्फत देशका विभिन्न स्थानमा उत्पादित रैथाने बालीको बिक्रीवितरण भइरहेको छ ।

× © Nepal Weather Today
×
© Panchang
×
© Forex Nepal
×
© Nepali horoscope
×
© Gold Rates Nepal