काठमाडौं ।  कृषि बीमाको बक्यौता भुक्तानी नहुँदा रोकिएको बीमा निरन्तर गर्ने सहमति भएको छ । भुक्तानी गर्न बाँकीमध्येको तत्काल ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र बाँकी रकम भुक्तानी चालु आव भित्रै गर्ने प्रतिबद्धता भएपछि कृषि बीमा निरन्तर गर्ने नेपाल बिमक संघ, नेपाल बीमा प्राधिकरण र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबीच सहमति भएको हो ।

सरकारले दिने कृषि बीमा अनुदान गत वर्षकै १ अर्ब ६५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नहुँदा कम्पनीले गत चैत १ देखि कृषि बीमा गर्न बन्द गरेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री ज्वालाकुमारी साहको अध्यक्षतामा कृषि सचिव र नेपाल बिमक संघ, नेपाल बीमा प्राधिकरणसहित कृषि, पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमाबीच बुधबार मन्त्रालयमा कृषि बीमा स्थगन भएको बारे छलफल भएको थियो ।

उक्त छलफलमा तत्काल ९१ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने र बाँकी रकम चालु आव भित्रै भुक्तानी गर्ने गरी स्थगन भएकोले बीमा निरन्तर गर्ने सहमति भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सवनम शिवाकोटीले जानकारी दिए । कृषि मन्त्रालयसँग कृषि बीमाको अनुदान रकम भुक्तानी गर्न गत वर्षकै ठूलो रकम बक्यौता हुँदा बाँकी रहेको कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता शिवाकोटी अर्यालले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयसँग अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा बीमा कम्पनीले गत चैत १ देखि कृषि बाली तथा पशुधन बीमालेख जारी गर्न रोकेको उनले बताइन् । कृषि मन्त्रालयसँग बजेट नहुँदा कृषि बीमाको अनुदान रकम भुक्तानी गर्न अर्थसँग गत भदौमा ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको थियो । तर, अर्थले बजेट रकमान्तरण नगर्दा मन्त्रालयले अनुदान भुक्तानी गर्न सकेन् ।

मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० असार मसान्तसम्मको कृषि बीमाको २० करोड २८ लाख रुपैयाँ बाँकी छ भने पशुपन्छी बीमातर्फ १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । यसैगरी पशुपन्छी बीमातर्फ १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बाँकी छ । बाली तथा पशुधन बीमा कोष व्यवस्थापन समितिको खातामा रहेको मौज्दात १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ ।

गत आवको असारसम्मकै कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको अनुदान रकम उपलब्ध गराउन १ अर्ब ३ करोड अपुग छ । कृषितर्फ अनुदान रकमका लागि ३५ करोड २८ लाख र पशुपन्छीतर्फ २ अर्ब ७५ करोड माग गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको असारसम्म कृषिको २० करोड २८ लाख अनुदान रकम बाँकी छ । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषि बाली बीमा गर्ने लक्षित किसानमध्ये ९ प्रतिशतले मात्र बीमा गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा एक लाख ८८ हजार कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गरिएको छ । कृषि बालीतर्फ ८ हजार १७८ वटा मात्र बीमा भएको छ भने पशुपन्छीतर्फ १ लाख ८० हजार ७९९ वटा भएको छ । कुल बीमालाई प्रतिशतका आधारमा हेर्दा बाली बीमा ९ प्रतिशत मात्रै छ । मन्त्रालयका अनुसार कृषि बालीको मूल्यांकन कम हुने भएकाले बाली बीमा गर्नेको संख्या बढ्न सकेको छैन । पशुपन्छी बीमाको भने मूल्यांकन धेरै हुने र लामो समयसम्म हुने भएकाले यो बीमा गर्नेको संख्या निकै बढी छ ।

पशुपन्छी बीमा गर्ने ९१ प्रतिशत छन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको छ । सुदूरपश्चिममा यस्तो बीमा गर्नेको संख्या ३ प्रतिशत अर्थात् ६ हजार १९ छ भने कर्णालीमा ७ प्रतिशत अर्थात् १३ हजार १८३ छ । सबैभन्दा धेरै कृषि तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने बागमती प्रदेशमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा बागमती प्रदेशमा ७३ हजार ५२४ बीमा भएको छ । प्रतिशतका आधारमा यो ३२ प्रतिशत हो ।

यस्तै, कोशी प्रदेशमा २७ हजार ८५८ वटा बीमा भएको छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा १५ प्रतिशत अर्थात् २० हजार ८९६ वटा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको छ । मधेश प्रदेशमा १३ हजार ७६५ र लुम्बिनी प्रदेशमा ३३ हजार ७३१ वटा बीमा भएको छ । देशभर १ लाख ८८ हजार ९७७ वटा कृषि तथा पशुपन्छी बीमा भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ देखि कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान दिन सुरु गरेको थियो ।

नेपालमा २०६९ माघ १ बाट पहिलो पटक औपचारिक रूपमा बाली बीमा सुरु भएको थियो । तर, सरकारले कृषकलाई २०७०–०७१ बाट अनुदान दिन सुरु गरेको हो । त्यसबेला अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला थिए । कृषकलाई कृषि व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्न सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । सुरुको वर्ष सरकारले बीमा प्रिमियम अनुदानका लागि एक करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले कुल बीमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिने नीति ल्याएको थियो ।

त्यसबेला २५ प्रतिशत प्रिमियम कृषक आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थालाई पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परिवर्तन गर्दै बीमाको अनुदान ८० प्रतिशत बनाएका थिए । सुरुको ७५ प्रतिशत कृषि बाली तथा पशु बीमा अनुदानलाई पूर्व अर्थमन्त्री शर्माले गत आवको बजेटमार्फत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्‍याएका हुन् । अर्थमन्त्री शर्माले बीमा प्रिमियम भुक्तानीका लागि ७६ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका थिए । चालु आवमा यो रकम ९५ करोड पुगेको छ ।