काठमाडौँ । नेपालका जलवायु अभियानता, किसान समूह, युवा, आदिवासी र सीमान्तकृत समूहले जापानको नेपाली दूतावास अगाडि जम्मा भई जापानी दूतावासका प्रतिनिधिलाई न्ठ का राष्ट्रहरूले जलवायु वित्त भुक्तानी गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । यहि जुन १३ देखि १५ सम्म आयोजना हुन गईरहेको ५०औँ न्ठ शिखर सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी विकासोन्मुख देशहरूलाई जलवायु वित्त भुक्तानी गर्नु माग गर्दै दूतावासका प्रतिनिधिलाई मंगबार ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । 

यो भेला नेपाल सहित दक्षिण र दक्षिणपूर्व एसियाभर विरोध श्रृङ्खलाको रूपमा तथा बोन, जर्मनीमा चलिरहेको संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनमा नागरिक समाज र समूहहरूको नेतृत्वमा विश्वव्यापी एकताको भागको रूपमा, आयोजना गरिएको जलवायु अभियानताले बताएका छन् ।राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकजी श्रेष्ठले जलवायु संकट बढ्दै गएको हुँदा खाद्य उत्पादनमा ठुलो समस्या सृजना भएको बताए ।

जलवायु संकटका कारण कृषकहरू लाखौंको नोक्सानीको सामना गर्दै आएको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘जलवायु संकटको अग्रपङ्क्तिमा छौँ  र हाम्रो अनुकूलन क्षमता बडाउन र जलवायु हानी तथा नोक्सानी बाट जोगाउन आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको नितान्त आवश्यकता छ । “अधिकांश दक्षिणपूर्व र दक्षिण एसियामा अभूतपूर्व गर्मी र दक्षिणी ब्राजिलमा तथा नेपाल सहित बिभिन्न विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा आएको बाढी तथा जलवायु प्रकोपले हामीलाई जलवायु संकटमा सबैभन्दा कम योगदान दिए उनले बताए ।

बढ्दो जलवायु संकटले नेपालको कृषि, जीविकोपार्जन, वन र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको अध्यक्ष क्षेष्ठको भनाइ छ । यस्तै अभियान्ता सुस्मिता बैदवारले जलवायु परिवर्तनद्वारा निम्तित विपद्का घटनाहरू बढिरहेको बताइन् । बैदवारले राष्ट्रहरूले पर्याप्त वित्तय प्रदान गरेनन् भने, हामी पेरिस सम्झौता द्वारा लक्षित ऋणमा सीमित नहुने बताइन् । जलवायु न्याय अभियन्ता, ओमकार सुवेदीले  जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन्तर्गत विकसित देशहरू विकासोन्मुख देशहरूको जलवायु कार्यक्रम र परियोजनाहरूको लागतहरू पूरा गर्न जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन सहमत भएको जानकारी दिए ।

जलवायु न्याय अभियानताहरूले यो जोड दिएका छन् कि जलवायु वित्त पर्याप्त, सार्वजनिक, र नयाँ हुनपर्छ जुन विकसित देशहरूको आधिकारिक विकास सहायता जस्ता अन्य स्थायी वित्तीय दायित्वहरू भन्दा अतिरिक्त पर्ने उनको भनाइ  छ । दिगो विकास इन्स्टिच्युटका प्रयास अधिकारीले २००९ मा गरिएको र २०१५ मा दोहोर्याइएको यो १०० बिलियन अमेरिकी डलरको वाचा पहिले नै पर्दाफास भइसकेको र गम्भीर रूपमा अपर्याप्त भनी आलोचना गरिएको बताए । अधिकारीका अनुसार विश्वका धनी राष्ट्रहरू यसलाई पूरा गर्न निरन्तर असफल भएका छन् । न्ठ ले युएनअफसिसिसिको  जलवायु कोष मार्फत सामूहिक रूपमाहाल सम्म ३०.९ बिलियन अमेरिकी डलर मात्र पठाएको छ । 

युएन अफसिसिसिको पहिलो आवश्यकता निर्धारण प्रतिवेदन, २०२१ मा जारी गरिएको थियो जसमा अनुमान गरिएको छ कि सन् २०३० सम्म न्यूनीकरण र अनुकूलनको लागत ४५.९ देखि ११.४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ । यद्यपि, यो रकम १६४ मध्ये २४ देशको आवश्यकताको २६ प्रतिशत मात्रै हो । युएनअफसिसिसिमा पक्ष विकासोन्मुख देशहरूका लागी न्यूनीकरण र अनुकूलनको वास्तविक लागत यो भन्दा अज धेरै उच्च छ । यो तथ्यांकले आर्थिक हानी तथा नोक्सानीलाई पनि समावेश गर्दैन, जसमा सन् २०३० सम्ममा वार्षिक ४०० विलियन अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।  

यस्तै जलवायु अभियन्ता सज्जु महर्जनका अनुसार “जलवायु प्रकोपसँग जुध्नकालागी दक्षिणी मुलुकका विकासशील देशहरूलाई विलियन होइन, ट्रिलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ । न्ठ को वार्षिक सैन्य खर्च १ ट्रिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी हँुदै गर्दा विश्वका धनी राष्ट्रहरूसँग आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पर्याप्त नहुँदा हामीले अस्वीकार गर्ने उनले बताए । नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल र्याफ्टिङ एयरलाइन्स श्रमिक संघको तर्फबाट सुमन पराजुलीले  हामी न्ठले आगामी ५० औं शिखर सम्मेलनमा जलवायु वित्तको छलफललाई प्राथमिकता दिन माग गर्ने बताए  ।