काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रादेशिक लेखा तथ्यांक अनुमानअनुसार चालु आवमा बागमतीको आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै ५.४० प्रतिशत र गण्डकीको ५.०१ प्रतिशत हुने अनुमान छ ।

चालु आवमा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादन वार्षिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ । यो आधारमा राष्ट्रिय औसतको तुलनामा बागमती र गण्डकीको आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुने देखिएको हो । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कमजोर आर्थिक वृद्धिदर मधेशमा हुने अनुमान छ । मधेशको १.३१ प्रतिशतमात्र आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ । कोशीको ३.१३, लुम्बिनीको २.८७, कर्णालीको २.९४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ३.२८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमान छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ६६ खर्ब हुने अनुमान गरिएकोमा बागमती प्रदेशको २४ खर्ब २३ अर्ब (३६.७ प्रतिशत) योगदान रहने अनुमान कार्यालयको छ । यस्तै, कोशी प्रदेशको १० खर्ब ४३ अर्ब (१५.८ प्रतिशत) र लुम्बिनी प्रदेशको ९ खर्ब ३७ अर्ब (१४.२ प्रतिशत) योगदान हुने अनुमान छ ।

मधेश प्रदेशको ८ खर्ब ६३ अर्ब (१३.१ प्रतिशत) र गण्डकी प्रदेशको ५ खर्ब ९३ अर्ब (९.० प्रतिशत) योगदान रहने अनुमान छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको ४ खर्ब ६४ अर्ब (७.० प्रतिशत) र कर्णाली प्रदेशको २ खर्ब ७७ अर्ब (४.२ प्रतिशत) रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी तथा प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेका अनुसार औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१–८२ र २०८२–८३ मा बागमती बाहेक सबै प्रदेशमा कृषिको योगदान सबैभन्दा बढी देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा थोक तथा खुद्रा व्यापारको योगदान सबैभन्दा बढी देखिएको उनले जानकारी दिए ।

आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापारले कोशी तथा मधेश प्रदेशमा पनि दोस्रो हिस्सा नै ओगटेको कार्यालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार सेवाको हिस्सा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र रक्षाको योगदान दोस्रो स्थानमा छ । यसैगरी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिक्षाको योगदान दोस्रो स्थानमा रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा तथा मधेश, बागमती र कर्णाली प्रदेशमा खानी तथा उत्खनन्को योगदान सबैभन्दा न्यून देखिएको छ ।

यसैगरी मधेश प्रदेशको कृषि, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाबाहेक सबै प्रदेशका अन्य सबै क्रियाकलाप वृद्धिदर धनात्मक रहेको देखिएको छ । औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको कुल मूल्य अभिवृद्धिको वार्षिक वृद्धिदर राष्ट्रिय तहमा सबैभन्दा धेरै विद्युत तथा ग्यासको २०.९३ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । कोशी, मधेश, वागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वार्षिक वृद्धिदर सोही क्रियाकलापको रहने र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै वार्षिक वृद्धिदर वित्तीय तथा बिमा सेवाको रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा कोशी प्रदेशमा पानी आपूर्ति तथा फोहोर व्यवस्थापनको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ भने वागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा न्यून रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा र मधेश प्रदेशमा कृषिको वार्षिक वृद्धिदर ऋणत्मक रहने अनुमान छ ।

देशको कुल ६६ खर्बको अर्थतन्त्रमा प्रदेशगत योगदान 
बागमती प्रदेश  २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ ३६.७ प्रतिशत 
कोशी प्रदेश १० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ १५.८ प्रतिशत  
लुम्बिनी प्रदेश ९ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ १४.२ प्रतिशत 
मधेश प्रदेश ८ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ १३.१ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश ५ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ ९.० प्रतिशत
सुदूरपश्चिम प्रदेश ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ ७.० प्रतिशत
कर्णाली प्रदेश २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ ४.२ प्रतिशत 

प्रतिव्यक्ति आयको वितरणमा पनि ठूलो खाडल देखिएको छ । राष्ट्रिय औसत प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५१३ अमेरिकी डलर हुँदा बागमती र गण्डकी बाहेकका सबै प्रदेशमा यो औसतभन्दा तल देखिएको छ । तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको हुने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशको रहने संशोधित अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा बागमती प्रदेशको २ हजार ६४४, गण्डकीको १ हजार ६५१, कोशीको १ हजार ४१०, लुम्बिनीको १ हजार २०८, सुदूरपश्चिमको १ हजार १७०, कर्णालीको १ हजार १०८ र मधेश प्रदेशको ९ हजार ३४ हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । 

बागमती प्रदेशः २,६४४ डलर 
गण्डकी प्रदेश  १,६५१ डलर 
कोशी प्रदेश  १,४१० डलर 
लुम्बिनी प्रदेश  १,२०८ डलर 
सुदूरपश्चिम प्रदेश  १,१७० डलर 
कर्णाली प्रदेश  १,१०८ डलर