काठमाडौं। इ-बिडिङ (विद्युतीय खरिद प्रणाली) प्रकरणमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा संगठित अपराध र साइबर अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको हो ।

यो मुद्दामा ३१३ ठेक्कामा डिजिटल सेटिङ गरेर अर्बौको चलखेल गरेको उल्लेख छ । सरकारी ठेक्कापट्टाको पारदर्शिताका लागि बनाइएको इ-बिडिङ मा अनधिकृत पहुँच पुर्‍याई अर्बौको आर्थिक चलखेल गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को ई-गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट प्रणाली ह्याक गरी ३१३ वटा ठेक्कामा आर्थिक चलखेल गरिएको आरोप प्रतिवादीहरुलाई लगाएको छ । यो गिरोहले बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम समय सकिएपछि पनि प्रणालीमा छिरेर आफूले चाहेको निर्माण व्यवसायीको बोलपत्र फेरबदल गर्ने गरेको उल्लेख छ । 

पूर्वमन्त्री पाण्डे सञ्चालक रहेको कालिका कन्ट्रक्सनले जिम्मा पाएको बागमती प्रदेशको बकैया खोला पुलसहितका विभिन्न ठेक्कामा चलखेल गरेको आरपसहित अभियोग पत्र दायर भएको छ । पाण्डेले सो ठेक्काका लागि ६७ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बोलपत्र पेश गरेका थिए ।

उनले त्यो ठेक्कालाई हत्याउन आवेदन दिने समय सकिएपछ इ बिडिङको प्रणालीमा छिरेर ठेक्का रकम संशोधन गरेर ६० करोड ५४ लाख बनाएको उल्लेख छ । मूल्य घटाएपछि ठेक्का हत्याउन सकिने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई समाप्त पारेर राज्यकोषमा अर्बौको दायित्व थप्ने काम पाण्डेले गरेको आरोप सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको आरपपत्रमा उल्ले छ ।

यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटामा कार्यरत ३३ वर्षीय कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजा भएकोले उनैलाई मुख्य आरोपित बनाइएको छ । उनले प्रोग्रामिङ र पीएचपीको प्रयोग गरी सर्भरमा ब्याकडोर सिर्जना गरेर ठेक्काको विवरण हेरफेर गर्ने गरेका थिए ।

यो ठेक्कामा हुने आर्थिक कारोबार बिटक्वाइनमार्फत हुने गरेको पनि उल्लेख छ। देउजाले जीवन लिम्बु नामको नक्कली पात्र खडा गरी ठेकेदारहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने र किकब्याक वापतको रकम बिटक्वाइनमार्फत लिने गरेका थिए ।

यो प्रकरणमा प्रतिवादी कम्प्युटर इन्जिनियर भाष्करराज अर्यालले अमेरिकामा रहेका साथीहरू मार्फत बिटक्वाइनमा भुक्तानी लिने र त्यसलाई नेपालमा नगदमा मिलान गर्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । निर्माण व्यवसायी सञ्जय भट्टले मात्रै ठेक्का सुरक्षित गर्न २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन पठाएको स्वीकार गरेका छन् । देउजाको वालेटमा करिब २० हजार डलर बराबरको क्रिप्टो सम्पत्ति फेला परेको छ ।

मुख्य अभियुक्त दिवाकर देउजा यसअघि २०७७ सालमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल एपको सर्भर ह्याक गरी राजस्वमा क्षति पुर्‍याएको अभियोगमा पनि सीआईबीबाटै पक्राउ परेका थिए । सो मुद्दामा अदालतले उनलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय समेत सुनाइसकेको थियो । पुरानो कसुरदार भएकाले उनलाई थप सजाय (डेढी सजाम) गर्न समेत सरकारी वकीलले माग गरेका छन् ।

यो प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको डिजिटल सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अर्बौको बजेट परिचालन हुने सरकारी ठेक्कामा हुने यस्तो डिजिटल सेटिङले निर्माणको गुणस्तर खस्काउने र राज्यको लगानी जोखिममा पार्ने देखिएको छ ।

अभियुक्तहरू विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम बिगो जफत, जरिवाना र कैद सजायको माग गरिएको छ ।

मुद्दा दायर गरिएका २२ प्रतिवादीहरूमा मुख्य नाइके देउजासहित भरत धामी, सञ्जय भट्ट (थुम्का निर्माण सेवा), सागर कटुवाल (कटुवाल कन्स्ट्रक्सन), भाष्करराज अर्याल, जीवनकुमार दास (गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सन), अनिल श्रेष्ठ (शिभांश निर्माण सेवा), टंककुमार श्रेष्ठ (भिसान कन्स्ट्रक्सन), अमृत बोहोरा (चपुर निर्माण सेवा), विक्रम पाण्डे (कालिका कन्स्ट्रक्सन), र स्वदेश पोखरेल (आइकोन प्रालि) छन् ।

प्रकाश ढुंगाना, ऋषिकेश गौली, राहुलजंग कार्की, नारायणप्रसाद सिटिखु, इन्द्रबहादुर बोहोरा, शान्तकुमार श्रेष्ठ, निरञ्जन खनाल, कृष्णबहादुर खत्री, ज्योति सुवेदी, सरोज दाहाल र सुजन अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रहरीले १३ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ भने पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित ९ जनालाई फरार सूचीमा राखेर मुद्दा अघि बढाएको छ ।