काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानुनको पालना, वायु प्रदूषण नियन्त्रण र वन क्षेत्र वृद्धिलगायतका आवश्यक काम गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा प्रदेश सरकारहरु कमजोर देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार ११ वटा सूचकमा आधारित भएर गरेको मूल्यांकनमा सातै प्रदेशको उपलब्धि निराशाजनक देखिएको हो । प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकनमा कुल १ सय पूर्णाकंमध्ये ४६ अंक समेत कसैले प्राप्त गरेका छैनन् ।

सार्वजनिक गरेको मूल्यांकनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा बढी ४५.६० अंक प्राप्त गरेको छ । त्यसपछि कोशीको ४४.२९ र बागमतीको ४२.४६ अंक प्राप्त गरेको छ । गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशको क्रमशः३७.९१, ३४.७१ र ३२.२६ अंक प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा पुछारमा मधेश प्रदेशले २७.२८ अंक प्राप्त गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्ध बहादुर गुरुङका अनुसार विगतको भन्दा प्रदेशको कार्यसम्पादन नराम्रो हो । अघिल्ला वर्षहरुमा प्रदेशले ५४ अंकसम्म प्राप्त गर्ने गर्थे । ‘हामीले यसपटक प्रदूषणको सूचक पनि राखेका थियौं । प्रदेशहरूले प्रदूषण घटाउनु पर्नेमा उल्टै बढेको छ । त्यसैले त्यो सूचकमा अंक शून्य आयो,’ उनले भने ।

त्यस्तै, वनले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि गर्न नसक्दा चार प्रदेशले शून्य अंक प्राप्त गरेका छन् । अंक न्यून हुने अर्को मूल्य कारण भने संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्नुलाई मानिएको छ । ‘खासगरी प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि प्रदेशले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन्,’ कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले भने ।

प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन गर्न प्रयोग गरिएका सूचक
प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन गर्न आयोगले ११ वटा सूचक प्रयोग गरेको थियो । ती सूचकहरुमा पहिलो आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को कुल लेखापरीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजुको अवस्थाबारे छ । दोस्रो, प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार लागु गरी सशर्त अनुदान प्रदान गरे–नगरेको हेरिएको छ । तेस्रो, आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा सवारीसाधन करबापत बाँडफाँट गरिएको ४० प्रतिशत रकम प्रदेश सरकारले मासिक रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा गरे–नगरेको जाँच गरिएको छ ।

चौथो, आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था र पाँचौं प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको अवस्थालाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ । छैटौं, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलाई २०८१ चैत मसान्तभित्र उपलब्ध गराएको–नगराएको हेरिएको छ ।

सातौं, प्रदेशले आव २०८३–८४ को आय व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण २०८२ पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे–नगरेको हेरिएको छ । आठौं, प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समिक्षा गरी तत्सम्बन्धी विवरण २०८२ कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे–नगरेको र नवौं प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकांक हेरिएको छ ।

दशौंमा प्रदेश तहमा व्यवस्थित वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा भएको वृद्धि प्रतिशतलाई मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ । एघारौंमा आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचक सम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरे–नगरेको हेरेर कार्यसम्पादन मूल्यांकन अंक दिइएको हो ।

पालिकाको कार्यसम्पादनमा क्रमशः सुधार
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार ७५३ पालिका सरकारहरुको कार्यसम्पादनमा भने अघिल्ला वर्षको भन्दा ढिलो तर क्रमशः सुधार हुँदै गएको छ । पालिकाको कार्यसम्पादनको लागि कुल १७ वटा सूचक र त्यसको १ सय अंक भारमध्ये केही पालिकाले ८० अंकसमेत कटाएका छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । कुल ८३.८४ अंक प्राप्त गरी यसले पहिलो स्थान प्राप्त गरेको छ ।

यसबाहेक रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाले ८२.१५ अंक, गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ अंक र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ अंक प्राप्त गरेका छन् । यसैगरी देशभरका ११ उपमहानगरमध्ये बुटवलले सबैभन्दा धेरै अंक प्राप्त गरेको छ । यसले ६४.४४ अंक प्राप्त गरेको हो । अर्कोतर्फ इटहरी उपमहानगरले सबैभन्दा न्यून ३८.९६ अंकमात्र पाएको छ ।

देशभकार ६ महानगरमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा विराटनगर पहिलो भएको छ । यसले ७८.११ अंक पाएको छ । दोस्रोमा ललितपुरले ७६.३३ अंक र तेस्रोमा भरतपुरले ६८.०४ अंक पाएको छ । यसैगरी पोखराले ५८.०४ र वीरगञ्ज महानगरले ५४ अंक पाएका छन् । काठमाडौं महानगर ४४.९७ अंकको साथ सबैभन्दा पछि परेको छ ।

स्थानीय पालिकाहरुमा विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरुजु, बजेट खर्च लगायतका सूचक रहेका छन् । ‘समग्रमा पालिकाहरूको कार्यसम्पादन अघिल्लो वर्षभन्दा केही राम्रो र सुधारात्मक देखिएको छ,’ आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले भने ।

आयोगका अनुसार कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउन सबै तहका सरकारहरुले अझै सुधार गर्नुपर्ने मुख्य विषय कानुनको पालना रहेको छ । ‘आयोगले सिफारिस गरेका सर्तहरू र कानुनले तोकेका आधारहरू पालना गरेमा अझ सुधार हुँदै जान्छ,’ उनले भने । उदाहरणको लागि समयमै बजेट ल्याउने र राजस्व बाँडफाँड (सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर आदि) को हिस्सा ४०–६० को अनुपातमा समयमै पठाउने कुराहरू सुधार गर्दा कार्यसम्पादनमा पनि सुधार हुनेछ ।

आयोगले २०७६ देखि प्रदेश र पालिकाहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने काम गरिरहेको छ । यो अवधिमा पहिले समयमै बजेट आउँदैनथ्यो । अहिले त्यसमा सुधार भएको छ । तर, खर्च गर्ने क्षमता भने झन् बिग्रँदै गएको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । त्यसो हुनुमा राजनीतिक खिचातानी (मूलतः वडाध्यक्ष र प्रमुखबीच), कर्मचारीको दक्षताको कमी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको छिटो–छिटो सरुवा हुने जस्ता कारणहरू देखिएका छन् । आयोगले दिएको कार्यसम्पादन अंकमा चित्त नबुझे सम्बन्धित सरकारले प्रमाणसहित आयोगमा सुनुवाइको लागि आग्रह गर्न सक्नेछ । यसका साथै प्रदेश र पालिका सरकारहरुको मूल्यांकन प्रणाली प्रत्येक पाँच वर्षमा परिमार्जन गर्ने व्यवस्था अनुसार अझ सुधार गर्दै लैजाने तयारीमा आयोग छ ।