काठमाडाैँ । अख्तियारका अनुसार विगत पाँच वर्षमा आयोगमा १ लाख ४८ हजार ५ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । यसमध्ये १ लाख ७ हजार ९१५ उजुरीको फछ्र्योट गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगको ३५ औं स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा आयोगले सार्वजनिक गरेकाे प्रतिवदेन अनुसार कुल उजुरीमध्ये ७२.८ प्रतिशत उजुरी फछ्र्योट गरिएको हो ।

यस अवधिमा आयोगले सात सयभन्दा बढी मुद्दा अभियोजन गरेको छ । आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १३७ र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म ९४ वटा मुद्दा दायर भएका छन् । राज्यकोषमा भएको हानीनोक्सानीको क्षतिपूर्ति गराउने क्रममा विगत पाँच वर्षमा प्रतिवर्ष औसत चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी लिइएको आयोगको तथ्यांक छ ।

प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार उजुरीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा स्थानीय तह र प्रदेशसँग सम्बन्धित छन् । दुवै तहमा विकास आयोजना र बजेट विनियोजनमा रहेको अनुशासनहिनता, साधारण खर्चमा बढोत्तरी र अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रम भ्रष्टाचारजन्य कसुरको हिसाबले जोखिममा रहेको राईको भनाइ छ । ‘जनताको नाम जोडेर गरिने निर्णय वा खर्च स्वतः वैध हुन्छ भनेजसो गरी स्वकीय सचिवालय, अतिथी सत्कार, राहत तथा आर्थिक सहायता, अत्याधिक सवारी इन्धन खर्च, अस्थायी र करार पदपूर्ति लगायतका प्रशासनिक, आर्थिक विकृति एवं गैरकानुनी कार्यहरु चिन्ताजनक रुपमा बढेको अवस्था छ,’ उनले भने ।

सत्ता, शक्तिको मोहले भ्रष्टाचार बढ्योः राष्ट्रपति
कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सत्ता, शक्ति र धनको अनावश्यक मोहले भ्रष्टाचार बढेको दाबी गरे । ‘सदाचार, पारदर्शिता, निष्पक्षता र निर्भीकतालाई व्यवहारमा उतार्न सके भ्रष्टाचारमा पनि कमी आउनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारमार्फत अनुशासन र सुशासन प्रणाली सुदृढ बनाउन सकिन्छ । त्यसैले आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निष्पक्षता र निर्भीकताका साथ निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

अख्तियार दुरुपयोग राज्यको वैधानिकता, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिको गम्भिर चुनौती भएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक शक्ति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग हुँदा शासन प्रणालीप्रति निराशा बढ्ने, कानुनप्रति आस्था कमजोर बन्ने र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य नै प्रभावित भएको उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलन भ्रष्टाचारविरुद्ध थियोः प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी युवाले किन भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्‍यो भन्ने कुरा सत्तामा बस्नेहरूले मनन् गर्नुपर्ने बताइन् । सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जेनजीले गरेको आन्दोलनको जगमा स्थापित वर्तमान सरकारले नागरिकमैत्री प्रशासनको अनुभूति गराउने कुरामा जोड दिएको उनको भनाइ छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्य तथा आगामी निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारलाई मार्गदर्शन हुने गरी सुशासन मार्गचित्र तयारी गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी गराइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारको नै हो भन्ने बताउँदै प्रत्येक निकायको कार्यालय प्रमुखले आफ्नो संस्थाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरामा जोड दिइन् । वर्तमान सरकारले राज्यकोषबाट खर्च गर्ने कुरामा मितव्ययिता अपनाएको, नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायहरूको सेवा प्रवाहलाई शीघ्र, सरल र सहज बनाउनको लागि संवेदनशीलताका साथ लागिपरेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संस्थाहरूको व्यवसायीकरणका लागि प्रयास गरेको उनको दाबी छ ।