काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १४.०४ प्रतिशतले घटाउँदा पुँजीगत बजेट भने झण्डै ४० प्रतिशतले कटौती गरेका छन् ।

यो वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याउँदा पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री खनालले बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत पुँजीगत बजेट २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् । यो सुरु बजेटभन्दा ४०.३५ प्रतिशतले कम हो ।
बजेटको मध्यावधि समीक्षा हुँदा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित रकम यति धेरै प्रतिशतले घटाएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । यसअघिका वर्षहरुमा पुँजीगत बजेटमा विनियोजन भएको रकम वार्षिक औसतमा ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च भएको अवस्था छैन । तैपनि मध्यावधि समीक्षामा ८०–८५ प्रतिशत हाराहारी खर्च पुग्ने अनुमान गरिन्थ्यो, जुन सधैं हावादारी बन्थ्यो ।

यो वर्ष पुससम्म १२.१२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत बजेट खर्च भएको अवस्था छ । आगामी दिनमा आम निर्वाचन, नयाँ सरकार गठन लगायतका कारण पुँजीगत खर्च हुने वातावरण बन्ने छैन । यही अवस्था देखेर अर्थमन्त्री खनालले ४० प्रतिशतले पुँजीगत बजेटको आकार घटाएका हुन् । यो उनको व्यवहारिक र यथार्थपरक अनुमान हो ।

‘खर्च गर्न नसकिने अनुमान गरेर कुनै फाइदा छैन,’ अर्थमन्त्री खनालले मंगलबार मध्यावधि समीक्षा सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, ‘यो व्यवहारिक र खर्च गर्न सकिने सम्भावना भएको अनुमानित रकम हो । यो सरकारको पहिलो प्राथमिकता फागुन २१ को निर्वाचन गराउनु हो । चाहेर पनि पुँजीगत खर्चमा ध्यान दिन सकिएन । वनको समस्या, चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने लगायतका कारण बजेट खर्च अपेक्षा अनुसार हुन सकेन ।’ बजेटको आकार अनावश्यक रूपमा बढाइएको र राजस्वको लक्ष्य अवास्तविक रहेकाले पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पनि प्रभावित भएको मन्त्री खनालले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको समीक्षा प्रतिवेदनमा पनि आयोजनाको पूर्व तयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र उपभोगमा जटिलता, जेनजी आन्दोलनका कारण भौतिक संरचनामा परेको क्षतिका कारण अहिलेसम्म पुँजीगत बजेट खर्च बढ्न नसकेको भन्दै आगामी दिनमा आम निर्वाचन, नयाँ सरकार गठनलगायतका कारण खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरिएको छ । बजेटको संशोधित अनुमानमा यो वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसअनुसार सुरू विनियोजनको तुलनामा सरकारले बजेटको आकारलाई १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोडमा झारेको छ । यो सुरु बजेटको तुलनामा ८५.९६ प्रतिशत हो । यो संशोधनले सरकारको वित्तीय अनुशासन र यथार्थवादी दृष्टिकोणलाई पुष्टि गरेको दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, चालु खर्चलाई ११ खर्ब २५ अर्ब ९७ करोडमा भारिएको छ । यो सुरु विनियोजनको ९५.३४ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थाको बजेट ३ खर्ब १९ अर्ब ४ करोड बनाइएको छ । यो सुरु विनियोजनको ८५.०२ प्रतिशत हो ।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले अनुत्पादक र तयारी नभएका साना आयोजनाहरूको १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड विनियोजन स्थगन गर्ने र खरिद प्रक्रिया सुरु भई मन्त्रालयबाट औचित्य पुष्ट्याइँ सहित अनुरोध गरेको ४२ अर्ब फुकुवा गरेको छ । स्थगन गरिएको रकमलाई रणनीतिक महत्वका आयोजना, आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीमा स्थानान्तरण गर्न थालिएको छ । यसले आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

पुँजीगत खर्च खुम्चिए पनि सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरी बाँकी अवधिमा खर्च बढाउने र क्षतिग्रस्त संरचना मर्मत गर्ने तीव्र तयारी गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, आगामी दिनमा राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिने र यस्ता आयोजनाको बजेट अन्यत्र रकमान्तर नगर्ने जनाइएको छ । फागुन मसान्तसम्म खर्च हुन नसक्ने बजेटलाई चैत १५ भित्र अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्रोतलाई आवश्यकता भएका अन्य आयोजनामा परिचालन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

हालसम्मको खर्च र राजस्व
चालु आवमा १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट ल्याएकामा पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब अर्थात् ३५.१४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.३९ प्रतिशतले धेरै हो ।

यस्तै, यो वर्षको पुससम्ममा राजस्व असुली २.४७ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । अर्थमन्त्री खनालले राजस्वको लक्ष्य पनि एक खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँले घटाएका छन्, जुन व्यवहारिक देखिन्छ । चालु आवका ६ महिनामा ३ प्रतिशत हाराहारीले राजस्व असुली बढेको अवस्थामा लक्ष्य पूरा हुन्छ भन्नु यथार्थ नबोल्नु मात्र हो । त्यसैले कुल लक्ष्यमा १२.३० प्रतिशतले राजस्व घटाइएको हो । यसपछिको लक्ष्य १२ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । गत वर्ष ११ खर्ब ७८ अर्ब राजस्व उठेको अवस्थामा अहिले एक खर्ब २० अर्ब बढी राजस्व असुली हुन सक्छ ।

राजस्व र जीडीपीको अनुपात १८ प्रतिशत हाराहारी हुने यथार्थलाई छोडेर २५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकाले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको अर्थमन्त्री खनालको भनाइ थियो । सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, स्रोतको जोहो नबढ्ने गरेकै कारण ६ महिनामा सरकार १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको बजेट घाटामा रहेको समेत मन्त्री खनालले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पुससम्ममा वार्षिक लक्ष्यको ३९.२८ प्रतिशत मात्र राजस्व उठेको छ । वार्षिक लक्ष्य पूरा गर्न ६ महिनामा ६० प्रतिशत राजस्व उठाउन सम्भव छैन । व्याजदरमा आएको गिरावट, उद्योग, व्यापार, घरजग्गा कारोबार, सेयर कारोबारलगायत अन्य आर्थिक कारोबारमा देखिएको शिथिलताले समग्र मागमा आएको कमीले वार्षिक लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन चुनौती छ ।’

आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता
यो पुससम्ममा आन्तरिक ऋण परिचालन वार्षिक लक्ष्यको ४९.०८ प्रतिशत भएको छ । पुससम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ऋण परिचालन भएको हो । यस्तै, ६५ अर्ब ३९ करोड बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । यसमा अनुदानको हिस्सा २९.४४ प्रतिशत छ भने बाँकी सबै ऋण रहेको छ ।

स्रोत हस्तान्तरण
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि चार प्रकारका अनुदान (समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष) गरी कुल ४ खर्ब १७ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो संघीय बजेटको २१.२७ प्रतिशत हो ।

पुस मसान्तसम्म प्रदेशमा विनियोजनको ३९.१४ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४७.६० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भइसकेको छ । यस्तै, संविधान र कानुन बमोजिम मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट संकलित राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई १५÷१५ प्रतिशतका दरले पुस मसान्तसम्म कुल ६९ अर्ब १५ करोड उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा छ ।

६ महिनामा सरकारले गरेका केही काम
समीक्षामा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमार्फत ३८ वटा कार्यालय र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरी राज्यलाई थप व्ययभारबाट जोगाएको दाबी गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार यो ६ महिनामा १६० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने १० वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । यस्तै, मुलुकको कुल विद्युत जडित क्षमता ४ हजार ८६ मेगावाट पुगेको छ । ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच सुनिश्चित भएको छ । यस्तै, ९३ वटा आधारभूत अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भई ६२ वटा अस्पताल सञ्चालन भएका छन् ।

दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका ८९१ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार गरी आमा र बच्चाको ज्यान बचाइएको छ । यस्तै, जाजरकोट र बझाङ भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ४३ वटा विद्यालयको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई आधुनिक बनाउन ‘तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–२०८७)’ र ‘वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख छ । यस्तै, स्रोत सुनिश्चितता र आयोजना कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित गर्न ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागु गरिएको छ, जसले बिना तयारी स्रोतको प्रतिबद्धता दिने परिपाटी अन्त्य गरेको छ ।