काठमाडौं ।  उपभोक्ता अदालत सञ्चालनमा आएको झण्डै एक वर्षमा ४० वटा मुद्दा आएकामा २२ वटाको फैसला भएको छ । गत चैतदेखि माघ २६ गतेसम्ममा यो संख्यामा मुद्दा टुंगो लागेका हुन् ।

पहिलो पटक नेपालमा उपभोक्ता अदालत गत चैत पहिलो साता सञ्चालनमा आएको थियो । अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलका अनुसार दुईवटा मुद्दा वेरित आदेशका भएका छन् भने ३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । यसमध्ये २२ वटा मुद्दाको फैसला भएको कँडेलले जानकारी दिए ।

उपभोक्ता अदालतमा आउने मुद्दामा सबैभन्दा धेरै क्षतिपूर्ति माग गरिएका छन् । यसमा पनि मेडिकल सम्बन्धी र सवारीसाधन मुद्दा धेरै छन् । उनका अनुसार अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये १४ वटा अस्पतालको लापरबाहीबाट पीडितका आएका छन् । यसैगरी सवारी साधन सम्बन्धी ९ वटा र ल्यापटप तथा टिभी खरिद गरेका ४ वटा छन् । घर निर्माण, पेन्टिङ लगायतका मुद्दा पनि आउने गरेको सूचना अधिकारी कँडेलले जानकारी दिए ।

संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो । ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन नहुँदा संविधानले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । गत चैतदेखि उपभोक्ता अदालत सञ्चालन भएपछि पीडित उपभोक्ताले न्याय पाउन थालेका छन् ।

गत माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार उपभोक्ता अदालतको रहेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत वस्तु वा सेवा बिक्रीवितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट कुनै उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक वा अन्य प्रकारको हानिनोक्सानी भएको अवस्थामा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था छ । ऐनबमोजिम यसमा फौजदारी कसुरको मुद्दा चलाउन सकिन्छ ।

उपभोक्ता आफैं वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्था वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्रीवितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानिनोक्सानी भएको हो, सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालतसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । हानि पुगेको मितिले ६ महिनाभित्रमा उजुरी दिन सकिन्छ ।

यसअनुसार गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन, वस्तुको लेबल निर्धारण, लेबलमा दफा ६ अनुसार विषयवस्तु उल्लेख, त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने, बजारमा गएको त्रुटिपूर्ण उत्पादन फिर्ता, वस्तु वा सेवाको कारण उपभोक्तालाई पर्ने क्षति र क्षतिपूर्ति, वस्तु वा सेवाको भ्रामक विज्ञापन, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेका वस्तुसम्बन्धी मुद्दाहरु उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउनेछ ।

वस्तुको उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन, डिजाइन, सूत्र, तयारी, पैठारी, प्याकेजिङ, लेबलिङ लगायतका मुद्दाहरु पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउँछ । यस्तै, दफा ८ को पैठारीकर्ताको दायित्व अन्तर्गत परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपर्ने गरी पैठारी गर्नुपर्ने, पैठारी गरिएको वस्तुसम्बन्धी, प्रचलित कानुन अनुसार पैठारी गर्न नपाइने वस्तु पैठारी हुँदालगायतका मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसैगरी दफा ९ को ढुवानीकर्ताको दायित्वअन्तर्गत निर्धारित अवधीमै ढुवानी गर्नुपर्ने, ढुवानी गर्दा वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने, ढुवानी गर्दा तोकिएको सुरक्षात्मक व्यवस्थासम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउँछ ।

यसैगरी दफा १० को सञ्चयकर्ताको दायित्वअन्तर्गत वस्तु सञ्चय गर्दा विशेष सतर्कता, वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास, उत्पादनको लेवल र विवरण फेरबदलसम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ताले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यस्तै, दफा ११ को बिक्रेताको दायित्वअन्तर्गत भेदभाव बिना उपभोक्तालाई वस्तु बिक्री, सुरक्षित रुपमा वस्तुको बिक्री, वस्तुको मूल्यसूची, वस्तुको ग्यारेन्टी–वारेन्टी, वस्तुको बिल र रसिदसम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसबाहेक दफा १२ को सेवा प्रदायकको दायित्वअन्तर्गत भेदभाव बिना उपभोक्तालाई सेवा प्रदान, बुझिने र देखिने स्थानमा सेवाको प्रकृति र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य सूची, उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेवापतको रकम लिएपछि त्यसको बिल वा रसिदसम्बन्धी लगायतका मुद्दा पनि यो अदालतले हेर्ने पाउने व्यवस्था छ ।