काठमाडौँ ।  आश्वासन र प्रतिबद्धताको पोको बोकेर उम्मेदवारहरू घरदैलोमा पुगिरहेका बेला स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भने बन्द हुने अवस्थामा छ । उपचारको १४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तान हुन नसकेपछि कार्यक्रम नै संकटमा परेको हो । मुलुककै एक तिहाइ जनसंख्या आबद्ध भएको यो कार्यक्रम टिकाउने र विस्तार गर्ने विषयमा दलहरूले कुनै अवधारणा ल्याएका छैनन् । 

स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्माकै भनाइमा पनि बिमा कार्यक्रम बन्द हुने अवस्थामा छ । बुधबार भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायसँग भनिन्, ‘तत्काल १४ अर्ब बजेट नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ, अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने भए कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुपर्‍यो ।’

उता अर्थ मन्त्रालयले पनि रकम निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । ‘यही वर्ष पनि १० अर्ब दिइसकेका छौं, थप बजेट दिन सकिँदैन, बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सुधार गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ, बिमा कार्यक्रम बिमा जस्तो भएको छैन,’ अर्थ सचिव उपाध्यायले जवाफ दिए ।

संविधानमा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेर ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ भनिएको छ । त्यही प्रावधान कार्यान्वयन हुने गरी चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छोटो समयमै धराशायी बन्न पुगेको छ ।

अहिले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ५ सय १० अस्पताललाई बिमाअन्तर्गत उपचारको करिब १४ अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले लामो समयदेखि भुक्तानी नदिएको भन्दै अस्पतालले बिमा कार्यक्रमअन्तर्गतको सुविधा नै बन्द गर्न थालेका छन् ।

अस्पताललाई भुक्तानीकै विषयले सरकार र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग असमझदारी भएपछि गत माघ पहिलो साता स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुनाथ काफ्लेले राजीनामा दिएका थिए । सरकारले नै बिमा कार्यक्रमलाई असहयोग गरेको, बोर्डलाई अनुदान दिन स्वास्थ्य र अर्थ मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको उनको गुनासो थियो ।

राजीनामा दिनुअघि काफ्लेले सरकारले पर्याप्त अनुदान दिनुपर्ने वा बिमितबाट लिने प्रिमियम शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने वा सेवा कटौती गर्नुपर्ने र बोर्डमा प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने विकल्प अघि सारेका थिए ।

बोर्डको वार्षिक बजेट करिब २६ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । गएको आर्थिक वर्ष बोर्डले स्वास्थ्य बिमामा २३ अर्ब रुपैयाँको दायित्व बोकेको थियो । बिमा प्रिमियमबाट पौने ४ अर्ब मात्रै संकलन भएको थियो । बिमा भुक्तानी अतिरिक्त देशभर कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी तलब सुविधामा रकम खर्च हुन्छ ।

सरकारले २०८०/०८१ सम्म वार्षिक ७ देखि १० अर्बसम्म अनुदान दिँदै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको १० अर्ब सकिएर बोर्डले थप १ अर्ब पनि खर्च गरिसकेको छ । तर १४ अर्ब बाँकी छ । कुनै समय अस्पताललाई भुक्तानी गर्नॅपर्ने बक्यौता २६ अर्बसम्म पुगेको थियो ।

बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार असोजसम्मको साढे ६ अर्ब र कात्तिक, मंसिर र पुसको करिब साढे ७ अर्ब अस्पतालहरूलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । बिमितलाई उपचार गराएबापत बोर्डलाई मासिक साढे २ अर्बको आर्थिक दायित्व थपिँदै जान्छ । माघदेखि असार मसान्तसम्म पुग्दा थप १५ अर्ब बजेट चाहिन्छ ।

बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उपचार सेवाको रकममा कडाइ गर्ने निर्णय भएको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ । ओपीडीमा उपचारतर्फ प्रतिपरिवार (बढीमा ५ जना) का लागि वार्षिक २५ हजार र प्रत्येक थप एक सदस्य बराबर ५ हजार बराबरको थप सेवा सुविधा निर्धारण गरिएको छ ।

ओपीडीमा बिरामीले गराउने अतिरिक्त र अस्पतालले गराउने अनावश्यक परीक्षण नियन्त्रण गर्न अहिले सीमा तोकिएको हो,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘ओपीडीमा २५ हजारसम्मको सीमा तोकिए पनि बिरामीले भर्ना भएर वा आकस्मिक सेवामा पहिले जस्तै १ लाखसम्मको स्वास्थ्य उपचार सुविधा लिन सक्छन् ।’ उनले बोर्डको आर्थिक समस्या समाधानको उपाय खोजिरहेको पनि बताए ।

बोर्डका अनुसार बिमितमध्ये ७१ प्रतिशत बिरामी ओपीडीमा सेवा लिन अस्पताल पुग्छन्, उनीहरूले स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्दा प्रतिपरिवार वार्षिक २२ देखि २३ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

आम्दानी र खर्चको सन्तुलन नमिल्दा अप्ठ्यारोमा चल्दै आएको बोर्ड अहिले भने थला नै परेको एक कर्मचारीले बताए । ‘सरकारले अनुदान नदिए बिमा कार्यक्रम चल्न सक्दैन । कि प्रिमियम शुल्क बढाउनुपर्‍यो कि बिमितले पाउने स्वास्थ्य सेवा घटाउनुपर्‍यो । अरू विकल्प छैन,’ उनले भने ।

बिमा कार्यक्रममा ९८ लाख ७४ हजार ४ सय १५ जना आबद्ध छन् । यो संख्या कुल जनसंख्याको ३३ प्रतिशत हो । तर, ५९ लाख २७ हजार ८ सय ३६ जनाको मात्रै बिमा सक्रिय छ । बिमामा आबद्ध १० लाख ९५ हजार घरपरिवारले वार्षिक ३५ सय प्रिमियम शुल्क बुझाउँछन् । १६ लाख १७ हजार ८५ घरपरिवार लक्षित वर्गका हुन्, उनीहरू निःशुल्क बिमामा आबद्ध हुन्छन् । ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न, अशक्त, अपांगता भएका, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, कुष्ठरोगी, एचआईभी, क्यान्सरलगायत जटिल प्रकृतिका रोग लागेकालाई सरकारले निःशुल्क बिमाको व्यवस्था गरेको छ ।

शुल्क बुझाएर बिमा गर्नेमध्ये ९३ प्रतिशत सेवा लिन अस्पताल आउने गरेको बोर्डको तथ्यांक छ । प्रिमियम शुल्कमा सहुलियत पाउने लक्षित वर्गको संख्या बढिरहेको र सरकारको अनुदान सीमित भएकाले बोर्ड आर्थिक रूपले संकटमा परेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सेवा लिनेमध्ये ७१ प्रतिशत ओपीडी, १० आकस्मिक र १९ प्रतिशत भर्ना भएर उपचार गराउने बिरामी छन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देशभरका ५ सय १० अस्पताल आबद्ध छन् । स्वास्थ्य बिमामा खर्च हुने रकमको ६८ प्रतिशत ४ सय ४१ सरकारी अस्पतालमा जान्छ । २५ प्रतिशत रकम ३९ वटा निजी अस्पताल र ७ प्रतिशत रकम ३० सामुदायिक अस्पतालमा जाने गरेको बोर्डको विवरण छ ।

भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सेवा नै बन्द गर्ने क्रम बढिरहेको छ । १ माघमा मात्रै शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जले सेवा बन्द गर्‍यो । अस्पतालका अनुसार बिमाको करिब ४० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ ।

शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. सुवास आचार्यले मासिक स्वास्थ्य बिमा खर्च साढे चार करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म पुगेको तर बोर्डले साढे दुई करोड मात्र भुक्तानी गर्ने गरेका कारण कार्यक्रम बन्द गर्नुपरेको बताए । ‘यसबारेमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई बारम्बार भन्दा पनि समस्या समाधान भएन,’ उनले भने, ‘मासिक २ करोडभन्दा बढी घाटामा स्वास्थ्य बिमा कसरी सञ्चालन हुन्छ ?’ शिक्षण अस्पतालमा सेवा बन्द भएपछि सम्पर्कमा आउने बिरामीलाई बोर्डले वीर वा पाटन अस्पताल जान सुझाव दिने गरेको छ ।

दिनदिनै कमाइ गरेर बिरामीको उपचारमा खर्च गर्ने अस्पताललाई स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो भएको धुलिखेल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर बलराम मल्लले बताए । ‘अस्पताल आउने ७० देखि ८० प्रतिशत बिरामीले बिमा गरेका हुन्छन् । सबैजसो बिमाकर्ता बिरामी ठूला अस्पताल धाउँदा थेगिनसक्नु चाप बढेको छ,’ उनले भने, ‘तर उपचारमा लागेको खर्च बिमा बोर्डले समयमा भुक्तानी गर्दैन । यसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य प्रवाहमै असर पार्न सक्छ ।’ उपचार सकिएको २४ घण्टाभित्र अस्पतालले बिमा रकम दाबी गर्नॅपर्ने व्यवस्था रहे पनि बोर्डले भुक्तानीमा ६ महिनासम्म अल्झाउने गरेको धुलिखेल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर मल्लले उल्लेख गरे ।

बिमित सदस्यले तोकिएका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रथम सेवा बिन्दुका रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । त्यहाँ उपचार प्राप्त गर्न नसके प्रेषण पुर्जासहित रिफर भई बिमा बोर्डसँग सम्झौता गरेका सरकारी, निजी र सामुदायिक सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा पाउने प्रावधान छ । ‘तर प्रथम सेवा बिन्दुमा बिरामीले सेवा पाउँदैनन् । त्यहाँ अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक औषधि छैन । त्यसैले बिरामीको चाप ठूला अस्पतालमा छ । ठूला–साना अस्पतालमा लाग्ने शुल्क भने समान छ,’ धुलिखेलका मेडिकल डाइरेक्टर मल्लले भने ।

बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक काफ्ले आर्थिकका साथै संस्थागत, सुशासन र आन्तरिक प्रशासनमा बोर्डलाई सबल बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बिमा गर्नेको संख्या बढेको बढ्यै छ । उपचार गर्नेको संख्या बढेपछि खर्च पनि बढ्छ तर सरकार उपचार खर्चको सीमा तोक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारको अनुदानबाट वा आफैंले स्रोत सुनिश्चित गरेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लामो समय चल्दैन ।’

आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमामा जोड्न सके त्यहीबाट स्रोत सुनिश्चित हुने काफ्लेको भनाइ छ । ‘अहिले त उपचार गर्नॅपर्नेले मात्र बिमा गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘निरोगी नागरिक, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी र संगठित क्षेत्रका मानिसलाई जोड्न सके मात्र कार्यक्रम दिगो हुन्छ ।’ स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ को दफा ३ मा कर्मचारीसहित प्रत्येक नागरिकलाई आबद्ध गर्ने व्यवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।

अस्पतालमाथि नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बोर्डमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको गुनासो पनि काफ्लेको छ । ‘करारमा थोरै कर्मचारी लिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । बोर्ड आफैं कमजोर हुँदा अनुगमन र कारबाही हुन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘अस्पतालले जति पनि बिमा दाबी गर्ने जस्ता अनियमितता हुने गरेका छन् ।

बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. गुणराज लोहनी ऐनको मर्मअनुसार काम नगरेका कारण बिमा कार्यक्रम धराशायी भएर चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । सरकार र स्वार्थ समूहका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संकटमा परेको उनको तर्क छ । ‘औपचारिक क्षेत्रका मान्छे (कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, सेना, मजदुर) लगायत आम्दानी हुनेबाट रकम लिएर रकम नहुनेको उपचार गर्ने मोडलमा स्वास्थ्य बिमा सुरु गरिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म औपचारिक क्षेत्रका मान्छेलाई अनिवार्य बिमामा आबद्ध गर्ने ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विपन्न, गरिब, शिक्षाबाट पछाडि परेकाहरू बिमामा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । पहुँचवालाको कब्जामा बिमा पर्‍यो । ३५ सय तिर्ने १ लाखको उपचार सेवा लिने काम मात्र भएको छ, सधैं यसरी चल्दैन ।’

सामाजिक सुरक्षा कोषले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम राखेपछि बोर्ड झनै सकसमा परेको डा. लोहनीको निष्कर्ष छ । ‘नियमित आम्दानी हुने औपचारिक क्षेत्रका मान्छेले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट स्वास्थ्य बिमा सेवा प्राप्त गर्न थाले,’ उनी भन्छन्, ‘औपचारिक क्षेत्रका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरेर सरकारबाट अनुदान नलिई सञ्चालन गर्न सके मात्र दिगो र प्रभावकारी हुन्छ । सामाजिक न्याय र योगदानमा आधारित भए मात्र यो कार्यक्रम अघि बढ्न सक्छ, सधैं सरकारबाट अनुदान लिएर सम्भव छैन ।’

केही अस्पतालले बिमा कार्यक्रमबाट नाफा कमाउने ध्येय राखेका कारण पनि खर्च बढेको डा. लोहनी बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर देखियो । बिमा गरेको बिरामी टाउको दुखेर अस्पताल जाँदा पनि अनेकथरी चार्ज गरेर १ लाखको बिल तयार पारिदिने प्रवत्ति छ,’ उनी भन्छन् ।

बिमा कार्यक्रममा परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित व्यवस्था छ । यसअनुसार ५ जनासम्मको परिवारले प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय योगदान रकम बुझाउनुपर्छ । ५ जनाभन्दा बढी भए प्रतिसदस्य ७ सयको दरले रकम थप हुँदै जाने र १ लाखसम्मको उपचार सेवा पाउने व्यवस्था छ । बिमित सदस्यले एक पटक योगदान रकम बुझाएर सेवा क्रियाशील भएपश्चात् वर्षभरि सुविधा थैलीको सीमाअनुसार उपचार सेवा प्राप्त गर्नेछन् । लक्षित वर्गको परिवारलाई योगदान रकममा शतप्रतिशत र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको परिवारलाई ५० प्रतिशत छुट दिने प्रावधान राखिएको छ । शतप्रतिशत छुट हुने लक्षित वर्गमा ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्ष पुगेको), अति गरिबको परिचयपत्र प्राप्त परिवार, अति अशक्त, अपांगता, कुष्ठरोगी, एचआईभी संक्रमित र जटिल खालका क्षयरोग बिरामी पर्छन् ।

धुलिखेल अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर मल्ल जसलाई बिमा चाहिएको हो, त्यो वर्गसम्म स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुग्न नसकेको बताउँछन् । मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम लगायत पछाडि परेका प्रदेशमा नै बिमितहरूको संख्या कमी रहनुले त्यसलाई पुष्टि गर्ने उनले भनाइ छ । ‘लक्षित समूह नतोक्दा कार्यक्रम असफल हुने जोखिम छ । अहिले पहुँचवालाले मात्र सेवा लिएका छन्,’ उनी भन्छन् ।

बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७ सय ५० स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । तीमध्ये ३ सय ८२ स्थानीय तहमा उपचारका लागि पहिलो सेवा केन्द्र तोकिएका छन् ।देशभर सक्रिय जनसंख्याको २१ प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएको बोर्डको तथ्यांक छ । सबैभन्दा कम मधेशका ८ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशका ३६ प्रतिशत सक्रिय नागरिक बिमा कार्यक्रममा सहभागी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२, कर्णालीका १४ र लुम्बिनीका १५ प्रतिशत सक्रिय नागरिकले मात्र स्वास्थ्य बिमा गराएका छन् । बागमतीमा २७ र कोशीमा ३५ प्रतिशत सक्रिय नागरिक बिमामा सहभागी छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई ५० प्रतिशत घरपरिवारमा पुर्‍याउने घोषणा आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा गरेको थियो । तर अहिले देशभर ३३ प्रतिशत घरपरिवार मात्र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । मधेशका २२, कर्णालीका २४, सुदूरपश्चिमका २६ र लुम्बिनीका २७ प्रतिशत घरपरिवार स्वास्थ्य बिमामा सहभागी छन् । गरिब, विपन्नका लागि सहज गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न बिमा कार्यक्रम अघि बढाए पनि राष्ट्रिय औसतभन्दा मधेश, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी पछाडि छन् । गण्डकीका ४९, कोशीका ४८, बागमतीका ३४ प्रतिशत घरपरिवार कार्यक्रममा आबद्ध छन् ।

बोर्डका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ७ सय ५० स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ । तीमध्ये ३ सय ८२ स्थानीय तहमा उपचारका लागि पहिलो सेवा केन्द्र तोकिएका छन् । १२ सय ८९ किसिमका औषधि बिमामार्फत दिने भनिएको छ । तीमध्ये ४ सय प्रकारका औषधि बढी प्रयोग हुनेमा पर्छन् ।

सरकारले चैत ०७२ मा इलाम, बागलुङ र कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यसलाई क्रमैसँग विस्तार गर्दै ०७९ मा ७७ वटै जिल्लामा पुर्‍याएको थियो ।

ऋण खोजेर भए पनि नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री कार्की

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई जसरी भए पनि निरन्तरता दिनुपर्ने बताएकी छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग बुधबार भएको छलफलमा उनले निमुखा नागरिकको स्वास्थ्य उपचार गर्ने दायित्व सरकारको भएकाले ऋण खोजेर भए पनि निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले अर्थमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्ने बताइन् । काठमाडौं बाहिर रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल फर्केलगत्तै छलफल गर्ने उनले जानकारी दिइन् । ‘अनिकाल लागे बालबच्चाको मुन्द्रा (गहना), भाँडाकुँडा बेचेर पनि अनिकाल टार्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य बिमा पनि त्यस्तै भएको छ । यसमा अनियमितता भएको पनि सुनेको छु । स्वास्थ्य बिमा कसैलाई व्यापार, कसैलाई अपार हुनु हँॅदैन । निमुखाले निःशुल्क सुविधा पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य बिमामा देखिएका कमीकमजोरी हटाउन एकद्वार प्रणालीबाट सेवा सञ्चालनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएकी छन् । ‘बिमा भनेपछि बिमा जस्तो पनि हुनुपर्छ । त्यो कसरी बनाउने हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क औषधि बाँडेर, सडेर खेर जान्छ । उता बिमा बिरामीले औषधि पाउँदैनन् । यस्तो अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्माले सरकारले बजेट व्यवस्था नगरे स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन सक्ने बताइन् । ‘बजेटमा गत वर्षको बक्यौता तिर्न ११ अर्ब दिने भनियो । थप १० अर्ब दिन्छौं भनियो,’ उनले भनिन्, ‘११ अर्बले गत आर्थिक वर्षको बक्यौता भुक्तानी भयो । यो वर्षका लागि बजेट नै आएन । तत्काल १४/१५ अर्ब बजेट नभए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द हुन्छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले रकम दिन नसक्ने भए स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बन्द गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा व्यापक सुधार आवश्यकता रहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट निर्माणमा स्वास्थ्य बिमालाई महत्त्व नदिँदा अहिलेको अवस्था आएको टिप्पणी पनि उनले गरे । ‘लोकप्रिय निर्णय गर्ने अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी नदिने, बिमा भन्ने तर बिमाको सिद्धान्तअनुसार नचल्ने हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याएको बजेटबाटै बिमाको खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री डा. शर्मा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटबाट ७० करोड रुपैयाँ मात्रै व्यवस्था गर्न सकिने बताउँछिन् । ‘त्यही बजेट रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगिए पनि रोकिएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम जटिल अवस्थामा पुगेको छ । अहिले सुझावले चल्दैन । बजेट चाहिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले झुक्यायो भन्ने गुनासो स्वास्थ्य मन्त्रालयको रहेको छ ।’

स्रोत सुनिश्चित नगरी खर्च गरेर बोर्डले अपरिपक्व काम गरे पनि बिमाको रकम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा खर्च भएको स्वास्थ्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ । स्वास्थ्य बिमाका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डको कार्यक्रमभित्र ल्याउन, सबै नागरिक र राष्ट्रसेवकलाई बिमामा आबद्ध गर्न सहयोगका लागि उनले प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरिन् ।

नीतिमा समस्या औंल्याउँछन् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य बिमामा नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको बताउँछन् । ‘म स्वास्थ्यमन्त्री भएको बेला नीतिगत रूपमै सुधार गर्न प्रयास भएको थियो । सुधारको दस्तावेज बनाएर कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा सरकार र संसद् विघटन भएर रोकियो,’ उनी भन्छन् । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट मात्रै आमनागरिकलाई सस्तो, सर्वसुलभ र विशेषज्ञ सुविधा दिन सकिने पौडेलको भनाइ छ । ‘यो कांग्रेस र मेरो पनि एजेन्डा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो विषय चुनावी घोषणापत्रमा पनि आउँछ । बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्छौं ।’

सरकारले अनुदान रोकेर वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पौडेल बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य बिमा ऐनमा निजामती कर्मचारीसहित संगठित क्षेत्रमा सबैलाई बिमामा आबद्ध गर्ने भनिएको छ । सबैले आम्दानीको १ प्रतिशत बिमा रकम जम्मा गर्ने, सरकारले १ प्रतिशत थप गर्ने हो भने स्रोत सुनिश्चित हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नागरिकको योगदानमा आधारित बिमा प्रणाली लागू गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ । चुनाव जितेर आएपछि यो व्यवस्था गर्छौं ।’

एमाले नेता एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनको नीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँछन् । नीति परिवर्तन गर्न लागे पनि आफ्नो कार्यकाल छोटो भएकाले नसकेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले कार्यक्रम नै फेल गराउन खोजिएको छ । बजेट नदिने र बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था छ । यसको अन्त्य तत्काल गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको विकल्प नभएकाले नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गर्नॅपर्ने गिरी बताउँछन् । ‘सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा सुधार एमालेको प्रमुख एजेन्डा हो । स्वास्थ्य बिमाबाट मात्रै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस विषयमा पार्टीले पनि आफ्नो धारणा राख्छ, घोषणापत्रमा पनि ल्याउँछ । चुनाव जितेर आएपछि लागू गर्छौं ।’

रास्वपा नेता एव पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. तोसिमा कार्कीले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कुनै पनि बहानामा रोकिनु नहुने बताउँछिन् । ‘कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्नेछ, सञ्चालन मोडालिटीमै अन्योल छ । यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेका दलले टुंगो लगाएनन्, हामी सरकारमा गएपछि त्यसमा काम गर्छौं । बिमा कार्यक्रम छरिएका छन्, तिनलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । नियमनमा सुधार गर्नुपर्छ ।’

बिमा कार्यक्रमको सुधार आफ्नो पार्टीको प्रमुख एजेन्डा हुने डा. कार्की बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘रास्वपाले स्वास्थ्य बिमा सुधारको एजेन्डा बोक्छ । घोषणापत्रमा यो विषय समेटिन्छ ।’ कान्तिपुर