काठमाडौं– जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । जेनजी आन्दोलनमा कुल ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.३९ प्रतिशत हो ।

समितिका संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनमा सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको मात्र ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको क्षतिको ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रको ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको समितिका सदस्य ढुण्डिराज लामिछानेले जानकारी दिए । विशेषगरी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुको उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा पुगेको क्षतिले आगामी दिनम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरमा असर पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ । अबको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरको समीक्षा गर्दा यो विषयलाई एउटा आधारको रुपमा लिइने लामिछानेले बताए । आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा ३ हजार रोजगारी प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये करिब २ हजार ४ सय मानिसले रोजगारी गुमाएको तथ्यांक छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आन्दोलनमा २ हजार १६८ निकाय-संस्था प्रभावित भएका छन् । यसैगरी २ हजार ६७१ भवनहरुमा क्षति पुगेको छ । भवनहरुमा भएको क्षतिको मूल्यांकन ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, १२ हजार ६५९ सवारी साधन क्षतिग्रस्त भएका छन् । सवारी साधन क्षतिग्रस्त हुँदा १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार रुपैयाँबराबरको नोक्सान हुन पुगेको छ । सरकारी क्षतिमा संघीय संरचनाका तीन तहमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत देखिएको छ । समितिले जेनजी आन्दोलनका क्रममा सातै प्रदेशमा क्षति पुगेको देखाएको छ । आन्दोलनबाट कुल ७७ मध्ये ५४ जिल्लामा र ७५३ वटा पालिकामध्ये २६२ मा क्षति पुगेको छ ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनको पहिलो दिन भदौ २३ मा २० जना र दोस्रो दिन २४ गते ३७ जना र त्यसपछि २० जना गरी कुल ७७ जनाको ज्यान गएको तथ्यांक उल्लेख गरेको छ । यसैगरी कुल २ हजार ४२९ जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये १७ जना १३ वर्ष मुनिका छन् । त्यस्तै, १३ देखि २८ वर्षका १ हजार ४३३ जना घाइते भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित क्षति प्राप्त तथ्यांकमा आधारित रहेको र अझै पनि केही छुटेको हुन सक्ने सदस्य लामिछानेको भनाइ छ ।

पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड आवश्यक
समितिले प्रतिवेदनमा पुनर्निर्माण कार्ययोजना समेत पेस गरेको छ । पुनर्निर्माण गर्न ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । भवनको पुनर्निर्माण गर्न १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख र सवारी साधनको लागि ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यस्तै, अन्य भौतिक सम्पत्तिका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख लागत अनुमान गरिएको छ ।

पुनर्निर्माणको लागि संघमा २४ अर्ब ६९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ लाग्नेछ । यसैगरी प्रदेशमा ३ अर्ब ७४ करोड र स्थानीय तहमा ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान समितिको छ । क्षति भएका संरचना निर्माण गर्दा थप लागत लाग्ने र पुनर्निर्माण बढी रकम आवश्यक पर्ने जस्तो लागे पनि समितिले आवश्यक बाहेक भवन निर्माण हुने अनुमान गरेको छैन । ‘कतिपय संरचनाहरु अब नबन्न पनि सक्छन्, नचाहिन पनि सक्छन् । आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार पनि क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणको योजना बनाइएको छ,’ समितिका सदस्य लामिछानेले भने, ‘सिंहदरबार लगायत केही ऐतिहासक संरचना पुनः त्यही डिजाइनमा बन्लान्, अन्य संरचना त्यसरी नै नबन्न सक्नेछन् ।’

अर्कोतर्फ क्षति धेरै र पुनर्निर्माण न्यून देखिनुमा निजी संरचनाको क्षति नसमेटिएर पनि हो । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा मूलतः सरकारी संरचनाको मात्र पुनर्निर्माणको लागत अनुमान समेटिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारीसमेत रहेका लामिछानेको भनाइ छ । भाटभटेनी लगायतका निजी संरचना पुनर्निर्माणमा समेटिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा ५ असोजमा समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई आन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने कार्यादेश थियो । समितिले ७५ दिनमा आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो । यसअघि ५ असोजमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रको ८० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले त्यसबेला उपलब्ध तथ्यांक र सूचनाअनुसार सो रकम बराबरको क्षति भएको आँकलन गरिएको बताएका थिए । महासंघले देशैभरबाट क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको बताए पनि क्षतिको अन्तिम मूल्यांकन सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।