काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा गैरकानुनी लाभ वा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ५५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । पाँच पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिव, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, निर्माण कम्पनी लगायत विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

अख्तियारले यस प्रकरणमा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा बिगो (दाबी रकम) कायम गरेको छ । विषेश अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले भने, ‘लागत अनुमानभन्दा अस्वाभाविक रुपमा लागत बढाएर विमानस्थल निर्माण गरेको पाइएको छ ।’ पूर्व पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीहरु स्व. पोष्टबहादुर बोगटी, रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपकचन्द्र अमात्य, तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । बोगटीको हकमा श्रीमतीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यसैगरी पूर्व सचिवहरु सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, मोहनकृष्ण सापकोटा, मधुकुमार मरासिनीसहित १० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरु त्रिरत्न महर्जन, रतीशचन्द्र लाल सुमन, हालका महानिर्देशक (निलम्बित) प्रदीप अधिकारी र निर्माण कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको छ ।

विमानस्थलको लागत अस्वाभाविक रुपमा वृद्धि गर्ने बदनियतपूर्ण प्रस्ताव गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्राविधिक योग्यता नपुगेका कम्पनीलाई गैरकानुनी लाभ हुने गरी निर्णय गरेको, सार्वजनिक खरिद कानुनको ठाडो उल्लंघन गरेको पनि अख्तियारको ठहर छ ।

गैरकानुनी रूपमा बढाइएको लागतलाई वैधानिकता दिनका लागि डा. रामकृष्ण तिमल्सेना (सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार) को संयोजकत्वमा परामर्शदाता टोली गठन गरिएको र टोलीले आफ्नो उच्च पद, योग्यता तथा अनुभवको दुरुपयोग गर्दै कानुन विपरीत भए पनि बढेको लागतमा ठेक्का टुंगो लगाउन सिफारिस गरेको पाइएको छ । यो काम गैरकानुनी लाभका लागि ‘रक्षा कवच’ बन्ने बदनियतले प्रेरित देखिएको आरोपपत्रमा भनिएको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले परियोजनाको लागत स्वीकृत सीमाभित्र रहनुपर्ने निर्णय गरेकोमा संलग्न राष्ट्रसेवकहरूले बदनियत राखी निर्माण कम्पनीलाई लाभ पुग्ने गरी उक्त निर्णयको गलत अर्थ (अपव्याख्या) गरेर गैरकानुनी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएर पछि कसुरबाट बच्न प्रयास गरिएको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचारमा उच्च पदस्थहरूको योजनाबद्ध मिलेमतो पाइएको अख्तिारको दाबी छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, अर्थ सचिव, कानुन सचिव समेतका विशिष्ट दर्जाका पदाधिकारीहरूले आफ्नो ज्ञान र ओहोदाको दुरुपयोग गरी चाइना सीएएमसीसँगको मिलेमतो तथा योजनामा गैरकानुनी रूपमा परिमार्जित लागत अनुसार परियोजना अगाडि बढाउने निर्णय गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले कमर्सियल एग्रिमेन्ट तयार गर्दा बिडिङ डकुमेन्टमा उल्लेख गरिएका सर्त र मोडालिटीलाई बदनियत राखी गैरकानुनी तरिकाले परिवर्तन गरी चाइना सीएएमसीको स्वार्थ अनुकूल बनाएको पाइएको आयोगले दायर गरेको ओरोपपत्रमा भनिएको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणको योजना जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको १९८९ को विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र जोशी एसोसिएट कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङको प्रतिवेदनमा आधारित थियो । सुरुमा प्राधिकरण बोर्डले यो परियोजनाको लागत अनुमान १४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर स्वीकृत गरेको थियो । पछि प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.६ प्रतिशत मुद्रास्फीतिका आधारमा लागत गणना गर्दा यो रकम १६ करोड ६४ लाख १० हजार अमेरिकी डलर (३ प्रतिशत कन्टीजेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याटसहित) हुनुपर्ने देखायो । विमानस्थल निर्माणका क्रममा प्राविधिक लागत पुनरावलोकन भएपछि र माटो कटानको कामको रकम घटाइएपछि कुल संशोधित लागत अनुमान (३ प्रतिशत कन्टीजेन्सी तथा १३ प्रतिशत भ्याटसहित) १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलर कायम गरिएको थियो ।

अस्वाभाविक बजेट वृद्धि गरी विमानस्थल निर्माणको ठेक्का चाइना सीएएमसीले लिएको थियो । कम्पनी र कर्मचारीको मिलेमतोमा लागत २१ करोड ५९ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर बनाइएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर र कन्टिीजेन्सीसहित यसको कुल लागत २४ करोड ४० लाख डलर पुगेको थियो । स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा ७ करोड ४३ लाख डलर अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यो काममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को उल्लंघन भएको, अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने प्रयास गरिएको र आपसी मिलेमतोमा गैरकानुनी लाभ लिन खोजेको अख्तियारको ठहर छ । ठेकेदार चाइना सीएएमसीसँग ठेक्काका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता (१२० मिलियन डलरको विमानस्थल निर्माण) को प्राविधिक अनुभव नभएको आयोगको ठहर छ । तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष पोष्टबहादुर बोगटी लगायतका पदाधिकारीहरूले कानुन विपरीत कम्पनीसँग वार्ता गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ । मिलेमतोमा लागत बढाउन कम्पनीलाई सुरुमै लागत अनुमानभन्दा ८५ प्रतिशत बढी अर्थात् ३० करोड ५१ लाख २३ हजार अमेरिकी डलर प्रस्ताव गरिएको थियो, जुन आफैंमा बदनियतपूर्ण रहेको आयोगले भनेको छ । यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक खरिद कानुनको प्रतिकूल हुने गरी काम गरेको देखिएको छ ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि ८ चैत, २०७२ मा नेपाल–चीन सरकारबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । एक अर्ब ३७ करोड युआन ऋण सम्झौता भएकोमा ३५ करोड ५९ लाख युआन निब्र्याजी ऋण हो । बाँकीमा प्राधिकरणले २०९२ सालभित्र सावाँसमेत चुक्ता हुने गरी किस्ता तिर्नुपर्छ । यो ऋणमध्ये ५ अर्ब ८३ करोडको ब्याज तिर्नु पर्दैन । नेपालले चिनियाँ एक्जिम बैंकलाई ब्याजवापत मात्रै वार्षिक ८४ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पोखरामा व्यवसायिक उडान भएको छैन ।

कर छुट, डाँडा कटान र परामर्शदाता शुल्क अनियमिततामा अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने
यसैसँग जोडिएका फरक प्रकृतिका तीन विषयमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय अख्तियारले गरेको छ । आयोगले विमानस्थल निर्माण आयोजनामा भएको बृहत् भ्रष्टाचार काण्डसँग सम्बन्धित तीनवटा भिन्न प्रकृतिका अनियमितताको विषयमा छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतले आफ्नो फैसलामा फरक–फरक प्रकृतिका, फरक–फरक समय अवधिका र फरक निर्णयकर्ता भएका घटनाहरूलाई एउटै आरोप दाबीमा समावेश गरी ल्याउनु प्रचलित कानुनको भावना अनुकूल नदेखिएको भन्दै भविष्यमा भिन्नाभिन्नै आरोप दाबी ल्याउन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

सोही आदेशको पालना गर्दै आयोगले पोखरा विमानस्थलसँग सम्बन्धित तीन विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो । अख्तियारले विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्दा मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत गएर ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको भन्नेसमेत विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप छानबिन गर्ने भएको छ ।

यसैगरी विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक सबै सुविधा र पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने दायित्व मुख्य ठेकेदार कम्पनीको हुने व्यवस्था रहेकोमा प्राधिकरणले सम्झौता विपरीत गएर छिँनेडाँडा÷रिट्टेपानी डाँडा कटानको लागि ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिएर अनियमितता/भ्रष्टाचार गरेको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

यसैगरी परामर्शदाता नियुक्तिको बजेटमा दुरुपयोग भएको विषय पनि रहेको छ । सम्झौतामा समावेश २८ लाख अमेरिकी डलर परामर्शदाता नियुक्तिका लागि छुट्याइएको रकमसँग यो सम्बन्धित छ । आयोगको निर्णय अनुसार सो रकम प्रयोग नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट खर्च गरी परामर्शदाता नियुक्त गर्दा अनियमितता/भ्रष्टाचार भएको भन्नेसमेत विषयमा अब छुट्टै अनुसन्धान गरिने भनिएको छ । ‘यसरी विमानस्थल निर्माणमा अस्वाभाविक रूपमा लागत अनुमान बढाएर ८ अर्ब ३६ करोड गैरकानुनी लाभ पुर्‍याएको भन्ने मुख्य मुद्दा चलिरहेकै बेला कर, माटो कटान र परामर्शदाता शुल्कजस्ता भिन्न प्रकृतिका अनियमितताका पाटोहरूलाई आयोगले थप गहिराइमा पुगेर छानबिन गर्ने बाटो खुलेको आरोपपत्रमा भनिएको छ ।

संसदीय उपसमितिको अध्ययन

पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे संसदीय उपसमितिले झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ शीर्षकमा अनियमितता भएको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

समितिले ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थल अगाडि पर्ने छिनेडाँडा ठेकेदारले काट्नुपर्ने भए पनि सम्झौताविपरीत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेको दाबी गरेको थियो ।

यस्तै, सम्झौतामा विमानस्थलभित्र हुनुपर्ने सबै सुविधा परियोजनाकै रकमबाट जडान हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि प्राधिकरणले एचभीएसी सिस्टम जडानका लागि भन्दै ७ लाख ४२ हजार ६५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको छ ।

अर्को ठेक्का सम्झौतामा विमानस्थलभित्र धावनमार्ग (रन–वे), ट्याक्सी वे, एप्रोनको बाँध र नालीहरू निर्माण गर्नुपर्ने थियो । त्यसका लागि माटो खन्न १ करोड ६ लाख ४८ हजार डलर भुक्तानी भएको थियो । एक अमेरिकी डलर बराबर १२० रुपैयाँको त्यसबलाको विनिमय दरअनुसार हिसाब गर्दा त्यो रकम एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ ।

यस्तै, सम्झौताअनुसार विमानस्थलभित्र तोकिएका ठाँउमा माटोले पुरेर त्यसलाई थिच्नुपर्ने थियो । खनेको माटो रन–वे, ट्याक्सी–वे, नाली लगायतका ठाउँमा भर्न ४४ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । सांसद लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले ‘डलर भुक्तानी भएको तर काम नभएको’ भनी प्रश्न उठाएको थियो ।

ठेक्का सम्झौताअनुसार, निर्माण स्थलमा उपलब्ध माटोले विमानस्थल बनाउन पुग्ने थिएन । बाहिरबाट ग्राभेल, माटो ल्याउनका लागि भन्दै झण्डै ५५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । तर, बाहिरबाट माटो नल्याई त्यही उपलब्ध माटोले धावनमार्ग बनाइएको भनी प्रश्न उठिरहेको थियो । उपसमितिले ‘बाहिरबाट माटो नै ल्याइएन, कागजपत्र नै छैन’ भनी प्रश्न उठाएको थियो ।

यस्तै, ठेक्का सम्झौताअनुसार बाहिरबाट ल्याएको माटोको तह–तह थपेर तोकिएको उचाइमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने थियो । १५० मिलिमिटरभन्दा मोटाइका तहहरू निर्माण हुनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै माटोको तह थप्ने शीर्षकमा भएको १६ लाख २१ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानीमा समेत उपसमितिले अनियमितता भनेको हो ।

यसैगरी योजना स्वीकृत हुँदा पोखरा अन्नर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रन–वेको उचाइ समुद्र सतहदेखि २६७७ फिट हुनुपर्ने थियो भने अर्कोतर्फ २६७४ हुने उल्लेख थियो । त्यसका लागि धावनमार्गमा तह–तह माटो थपेर उचाइ बढाउनुपर्ने थियो । पछि भने धावनमार्गको उचाइ नै २६३६ फिटमा छ । उपसमितिले ‘जमिनको प्राकृतिक उचाइभन्दा २० फिट गहिरो हुने गरी रनवे निर्माण भएको’ भन्दै प्रश्न उठाएको थियो ।

यस्तै, माटोसम्बन्धी चार शीर्षक बाहेक लेखा उपसमितिले माटोको काममा साढे २ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको अध्ययनले देखाएको छ । उसले माटोसम्बन्धी काममा भएको खर्चलाई ‘अनियमितता भएको’ भनी निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।

यस्तै, ठेक्का सम्झौतामा काम गर्दै जाँदा केही अतिरिक्त खर्च आवश्यक परेमा भनेर डेढ करोड अमेरिकी डलर छुट्याइएको थियो । तर, भुक्तानीका क्रममा अतिरिक्त खर्च भनी २ करोड ४ लाख डलर खर्च देखाइएको थियो । ठेक्का सम्झौताभन्दा करिब ५२ लाख अमेरिकी डलर बढी भुक्तानी भएकोमा उपसमितिले प्रश्न उठाएको थियो ।

यस्तै, विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक काम र उपकरण छुटेको खण्डमा मुख्य सम्झौताकै रकमबाट खरिद गरी ल्याउनपर्ने सर्त थियो । त्यसविपरीतको खर्चलाई उपसमितिले भ्रष्टाचार नै मानेको थियो ।

पोखरा विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार डलर खर्च हुनेगरी उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डार ट्यांकी बनाउने उल्लेख थियो । तर, त्यो काम नभएको भन्दै उपसमितिले प्रश्न उठाएको थियो । यस्तै, उपसमितिले कर छुट भएको रकम मात्रै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको फेला पारेको थियो । सरासर भ्रष्टाचार देखिने यो काममा विभिन्न सरकार, मन्त्रीहरू र सचिवसमेत संलग्न भएको उपसमितिको निचोड थियो । ठेक्का सम्झौतामा नै करसम्बन्धी दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने भन्ने उल्लेख भएकोमा त्यसविपरीत विभिन्न सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई कर छुट दिएका थिए ।

यस्तै, ठेक्का सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै विमानस्थल निर्माणको परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, त्यसविपरीत नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । उपसमितिले त्यसलाई ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार’ भन्दै भुक्तानी भएको २८ लाख अमेरिकी डलरको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको थियो ।