काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई अझ बढी व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउनका लागि ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ जारी गरी लागू गरेको छ । कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ को दफा ३० ले दिएको अधिकारी प्रयोग गरी गृह मन्त्रालयले यो कार्यविधि लागु गरेको हो ।

यस कार्यविधिमा लाभग्राहीले भत्ता प्राप्त गर्न अनिवार्य रूपमा बैंक खाता प्रयोग गर्नुपर्ने जनाएको छ ।  जसले गर्दा दोहोरो भुक्तानी र अनियमितता रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास गृह मन्त्रालयले गरिएको छ । भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकलाई यस कार्यविधिमा ‘लाभग्राही’ भनिएको छ, जो ऐनको दफा ३ बमोजिम भत्ता पाउन योग्य छन्  । भत्ता वितरणको प्रक्रियालाई त्रुटिरहित बनाउन अब नयाँ व्यवस्था अनुसार लाभग्राहीको नाम दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रियालाई कडाइ गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार भत्ताका लागि योग्य व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । दर्ताको प्रक्रियामा विभागले वा स्थानीय तहले लाभग्राहीको पहिचानका लागि बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन लागू गर्न सक्नेछ । बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन भन्नाले हातको बुढी औंला वा चोर औंलाको रेटिनाबाट आँखाको रेटिना वा अनुहारको प्रतिविम्ब (फेस डिटेक्सन) सहितको कार्य गर्ने वा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित जैविक विवरण प्रयोग गर्ने प्रविधि तथा मोबाइल एप्लिकेशनमार्फत रुजू गर्ने कार्यलाई जनाउँछ  । 

कार्यविधि अनुसार लाभग्राहीले आफूले प्राप्त गरेको सामाजिक सुरक्षा परिचयपत्र हरेक वर्ष श्रावण र भाद्र महिनाभित्र नवीकरण गराउनु अनिवार्य हुनेछ ।  यदि तोकिएको समयभित्र परिचयपत्र नवीकरण नगरिएमा, लाभग्राहीलाई मासिक रूपमा भत्ता वितरण हुने भएमा सोही अनुरूप भत्ता भुक्तानी गरिने छैन र उनीहरूको भत्ता वितरण रोकिएको मानिनेछ  ।  

नवीकरण गर्दा वडा सचिवले आवश्यक सबै विवरण रुजू गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरेको छ । यस्तै भत्ता वितरणलाई पारदर्शी बनाउन केन्द्रीयकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणाली मार्फत सबै सूचनाको व्यवस्थापन गरिनेछ । अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा स्थानीय तहले कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली मार्फत बैंक खातामा रकम जम्मा गरी विद्युतीय माध्यमबाट वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि स्थानीय तहले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका बैंकलाई सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गर्नुपर्नेछ ।  बैंक छनौट भएपछि स्थानीय तह र त्यसरी छनौट भएको बैंकबीच द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्नेछ । बैंकसँग हुने सम्झौतामा अन्य शर्तका अतिरिक्त भत्ता रकम प्राप्तिमा लाभग्राहीलाई कुनै आर्थिक भार नपर्ने गरी उपयुक्त प्रविधि, विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी आवश्यक सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाई भत्ता रकम वितरण गर्नसक्ने प्रावधान राख्ख सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

यस्तै बैंक छनौट भई सम्झौता भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्झौताको प्रतिलिपि वा विद्युतीय प्रति सहित सोको जानकारी विभागमा पठाउनु पर्नेछ । भत्ता वितरणको रकम मासिक रूपमा वा प्रत्येक तीन–तीन महिनामा (त्रैमासिक रूपमा) भुक्तानी गरिनेछ । पहिलो त्रैमासिक कात्तिक ७ गतेभित्र, दोस्रो माघ ७ गतेभित्र, तेस्रो वैशाख ७ गतेभित्र र चौथो त्रैमासिक असार मसान्तभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ । मासिक रूपमा वितरण गर्ने स्थानीय तहले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र रकम पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

कुन वर्गका लाभग्राहीले कति भत्ता 

कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने विभिन्न वर्गका लागि मासिक रकम तोकेको छ  । चालु आर्थिक वर्ष ०८२÷०८३ देखि जेष्ठ नागरिक (७० वर्ष वा सो भन्दा माथिकाले  मासिक ४ हजार रुपैयाँ पाउने छन् ।  अन्य जेष्ठ नागरिक ६० वर्ष माथिका साविकका कर्णाली  जिल्लाहरू (हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोटका लािग मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै एकल महिला ६० वर्ष माथि वा विधुवा भई ६० वर्ष माथि पुगेका महिलालाई मासिक २ हजार ६ सय ६० रुपैयाँ यस्तै विधवा पतिको मृत्यु भएको जुनसुकै उमेरका लागि मासिक २ हजार ६ यस ६० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ ।

यसैगरी पूर्ण अशक्त भएका नागरिकलाई  मासिक ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ भने अति अशक्त भएका नागरिकलाई मासिक २ हजार १ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ । लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति (कुसुन्डा, वनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, किसान, लेप्चा, मेचे, र कुसवाडिया, पाँचथरका सिन्कक, कुमालिया, कुसुबधियाहरुलाई मासिक ३ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै सरकारले तोकेका क्षेत्र वा जिल्ला देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्ष उमेर मुनिका र एक आमाबाट जन्मेका बालबालीकाका लागि मासिक ५ सय ३२ रुपैयाँ तोकेको छ । 
भत्ता नपाउने व्यवस्था
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको साथै पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेको कुनै पनि संगठित संस्थाबाट मासिक पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविधा पाइरहेका नेपाली नागरिकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने छैनन् । यदि लाभग्राहीले अन्य कुनै निकायबाट सुविधा नलिएको अवस्थामा स्व–घोषणा फारम भर्नुपर्नेछ । यस कार्यविधि, ऐन वा नियमावली विपरीत कुनै कार्य गरी दोहोरो भुक्तानी लिएको प्रमाणित भएमा स्थानीय तहले आवश्यक कारबाही गरी प्रचलित कानुन बमोजिम भुक्तानी भइसकेको रकम असुल उपर गर्नेछ । 

अनुगमन र पारदर्शिताका लागि विशेष जोड

यस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रीयस्तरमा निर्देशक समिति (जसको संयोजक महानिर्देशक रहने र सदस्यहरूमा महालेखा नियन्त्रक, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लगायत रहनेछन्  । जिल्ला सहजीकरण समिति (प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने र स्थानीय सहजीकरण समिति (गाउँपालिका वा नगरपालिकाको अध्यक्ष÷प्रमुख संयोजक रहने) को व्यवस्था गरिएको छ । यी समितिहरूले वितरण कार्यमा बैंक, स्थानीय तह र केन्द्रीय निकायबीच समन्वय गर्नेछन् ।

पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहले प्रत्येक चौमासिक तथा वार्षिक रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमको निकासा तथा खर्चको विवरण सभा वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्नेछ । साथै, लाभग्राहीको नाम दर्ता, नवीकरण प्रक्रिया, भत्ता भुक्तानी गर्ने बैंक, भत्ता दर र लाभग्राही पूरा गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी जानकारी प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न अनिवार्य हुनेछ ।  स्थानीय तहले भुक्तानी भएको रकम र जुनसुकै व्यक्तिको विवरण आफ्नो वेबसाइट र वडा कार्यालयबाट चौमासिक तथा वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा राखिएको छ  ।