काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल आपूर्तिमा उल्लेखनिय सुधार भएको भएको दाबी गरेका छन् ।  अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मलको आपूर्ति तथा वितरणको अवस्था एवं यस सम्वन्धमा प्रतिनिधि सभाको आकस्मीक, शुन्य तथा विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री अधिकारीले मल आपूर्तिमा उल्लेखनिय सुधार भएको दावी गरेका हुन् । 

मन्त्री अधिकारीले मल आपूर्तिमा सुधार आएको दावी गर्दै गर्दा कृषकले भने सहज रुपमा मल नपाइरहेको गुनासो गरेका छन् । किसान कृषक समुह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पन्चकाजी श्रेष्ठले सहज रुपमा मल नपाएको बताएका छन् । बिगतमा जस्तो मल आपूर्तिमा समस्या थियो अहिले पनि उस्तै रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार देशभर कृषकले खेतमा मल राख्न नपाएको गुनासो आइरहेको छ । मल खरिद गर्न जाँदा कृषकले पाइरहेका छैन् ।

कृषकलाई मल आपूर्ति सहज बनाउन विभिन्न सहकारीलाई नभएर स्थानीय तह गाउँपालीहरुलाई नै जिम्मा दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई मल वितरण गर्ने जिम्मा दिइदा कृषकले समयमा मल पाउने अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।  मल आपूर्तिमा उल्लेखनिय सुधार भएपनि कृषकको माग अनुसार, सबै बालीका लागि सबै सिजनमा उच्चतम मात्रामा अनुदानको मल पुर्याउन नसकेको समेत स्वीकार गरेका छन् । मन्त्री अधिकारीले पछिल्लो समय रासायनिक माग बढ्दै गएकाले माग अनुसार उपलब्ध गराउन अहिलेको बजेट नपुग्ने बताए ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष कूल ४ लाख ९१ हजार टन मल आयात छ । यो अहिले सम्मकै धेरै हो । तर, पनि कृषकलाई सहज रुपमा मल आपूर्ति गर्न सकेको अवस्था छैन । मागअनुसार पूर्णरुपमा पुराउन नसकेपनि सहज आपूर्तिका लागि ६ लाख टन मलको आपूर्ति गर्नुपर्छ । मन्त्रालयलाई प्राप्त बजेटबाट जति मल ल्याउन सकिन्थ्यो त्यो ल्याइसकेको छ । प्रमुख खाद्यान्न बालीहरु धान, मकै, गहुँ लाई आवश्यक पर्ने उचित मात्रामा उपलब्ध भएपनि त्यसले किसानको माग पुरा गर्न सकेका छैन् ।  पछिल्लो दुई दशकमा मलको माग तिन गुणा भन्दा बढिले वृद्धि भएको छ । व्यवसायिक कृषिको विस्तार संगै मलको खपत बढेको छ । हाइव्रिड मकै र हाइव्रिड धानको खेति बढेसंगै मलको खपत र मागमा अत्यधिक वृद्धि भएको छ ।

खाद्य सुरक्षाको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका धान, गहुँ र मकै जस्ता बालीको लागि अनुदानको मल लक्षित गरिएको भएता पनि आजकल चिया, उखु, केरा, मत्स्यपालन आदिको लागि मलको उच्च माग रहेको छ । त्यसै गरी घाँस र जंगलको निगुरोमा समेत रासायानिक मल प्रयोग हुने गरेको छ । जसका लागि ४४ अर्ब बजेट आवश्यक देखिएको मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । चालु आवका मल खरिदका लागि २८ अर्व ८२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटले ३ लाख ६० हजार टन मल खरिद गर्न सकिने उल्लेख गर्दे हुन्छ ।

६ लाख टन मल खरिद गर्ने  मन्त्रालयलाई थप  १५ अर्ब बजेट आवश्यक मन्त्री अधिकारीले बताए । उनले भने,‘ मल व्यवस्थापनको अहिलेको मुख्य समस्या मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसक्नु हो ।  यसले वितरणमा समस्या देखिएको हो । मन्त्रालयलाई प्राप्त मल अनुदानको बजेट पहिलो पटक करिब २७ अर्व ३६ करोड मध्ये २६ अर्ब ८३ करोड खर्च भएको छ ।’ चालु आवको लागि गत आवमा नै अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति लिइ ३ लाख टनको लागि टेण्डर भैसकेको र हाल डिएपी र पोटास मलको आपूर्तिको अवस्था राम्रो रहे पनि यूरिया आपूर्तिको अवस्था केहि समस्या देखिएको मन्त्री अधिकारीले बताए । 

कृषि मन्त्री अधिकारीकअनुसार हाल मलको समस्या देखिनुमा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मूल्य वृद्धि हुनु र निरन्तरको वर्षाले कलकत्ता पोर्टमा मल अनलोड गरि व्यागिङ्ग गरि रेलमा लोड गर्ने कार्य सुस्त हुनु हो । अहिले पनि मल लोड भएको तिन वटा जहाज कलकत्ता पोर्टमा होल्ड भएको छ । कलकत्ता पोर्टको जाम नहटेकोले खरिद गरिएको ६० हजार टन यूरिया समेत आउन सकेको छैन् । 

पोर्टको अनलोडिङ्ग तथा व्यागिङ्ग र रेल्वे ढुवानी सहजिकरणको लागि साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीबाट प्रयास भइरहेको उनले जानकारी दिए । कलकत्ता स्थित नेपाली महावाणिदुतावास मार्फत सम्पर्क गरि सहजिकरणको लागि मन्त्रालयले अनुरोध गरिसकेको समेत उनले बताए । मन्त्री अधिकारीले मलको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्था सहज बनाउन मन्त्रालयले कानूनी एवं प्रकृयागत सुधार गरेकोे बताए । 
यस अवधिमा बारम्वार टेण्डर फेल भइ मल समयमा नआउने अवस्थालाई कम गर्न सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १४औँ संशोधनबाट मल खरिदको लागि केही विशेष व्यवस्था थप गरिएको र यस व्यवस्थाको सकारात्मक नतिजा देखिन शुरु भइसकेको पनि समेत दाबी गरे । 

कृषि मन्त्रालयका अनुसार सरकारले यूरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । खरिद गरि ल्याइने ९० प्रतिशत मल बैज्ञानिक आधारमा जहाँ बढि खपत हुन्छ । त्यहिँ बढि आपूर्ति गरिने गरि प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको र खेतियोग्य जमिन, सिँचाई सुविधाको अवस्था, बाली सघनता, विगतमा मलको खपतको अवस्था र हाल माग भएको परिमाणको आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिने गरिएको बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकको रुपमा राखिने र यो पनि प्रदेश मल व्यवस्थापन समितिको सिफारिशको आधार मन्त्रालयले बाँडफाँड गर्ने गरेको छ । 

प्रदेशमा कोटा छुट्याइएको मल सोही आधारमा पालिकाहरुलाई कोटा तोकिने र पालिकाहरुले डिलरशिप लिएका सहकारी र सहकारी नभएका ठाउँमा एग्रोभेट वा नीजि फर्महरुलाई उनीहरुको कार्यक्षेत्र अनुसार मलको कोटा विभाजन गरि डिलरहरुले तोकिएको कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशनका डिपोहरुबाट मल बुझि लागि कृषकलाई वितरण गर्ने प्रकृया छ ।  देशभरका ६४ वटा मल डिपोबाट ११ हजार भन्दा बढि डिलरशिप लिएका सहकारी तथा एग्रोभेट र नीजिफर्महरुले मल बुझी कृषकलाई विक्री वितरण गर्ने गरेका छन । हाल वार्षिक मलको माग करिव १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ ।

मन्त्रालयले मल आयात तथा वितरण कार्यलाई व्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाउन रियल टाइममा आधारित मल व्यवस्थापन सूचना प्रणाली बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यस मार्फत मल खरिद एवं वितरण सम्वन्धि सम्पूर्ण प्रकृयाको अनलाइन अनुगमन गर्न सकिने छ भने मल प्राप्त गर्ने कृषक उक्त प्रणालीमा दर्ता हुनु पर्ने र किसानले कुन मल, कहाँ बाट, कहिले र कति रुपैँयामा खरिद गरेको बारेको विवरण डिजिटल प्रणालीमा देख्न सकिने छ ।