काठमाडाैँ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक वर्षमा २७८ हेक्टर कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक हजार ५४७ साना सिँचाइ योजना निर्माण गरी सो सिँचाइ सुविधा विस्तार गरेको जनाएको छ ।  मन्त्रालयका प्रवक्ता टिकेन्द्र कुश्मीले तराइमा स्यालो ट्युबेल, डिप ट्युबेल तथा बोरिङ जडान गरिएको र पहाडी क्षेत्रमा कुलो, पाइपलाइन र पोखरी निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत् २४५ वटा स्यालो ट्युबेल जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रदेश सरकारको प्रगति वितरण सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले किसानलाई साना–ठूला ९८८ वटा कृषि मेसिन तथा उपकरण वितरण गरिएको बताए ।

कृषि अधुनिकीकरणका लागि ७४ थान पावर टिलर, ४७९ मिनी टिलर, ४ मल्टिक्रप थ्रेसर, ८९ कर्न सेलर, ३० कम्बाइर राइस मिल, १४ धान थ्रेसर, ७ मिनी थ्रेसर, २५ रोटाभेटर, १४ रिपर र ७ उखु पेल्ने मेसिन तथा उपकरण वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न १५१ जना व्यावसायिक कृषकलाई ९७ लाख ४९१ रुपैयाँ कृषि कर्जा अनुदान उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री शाहले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसबाट प्रेरित भएर कृषकले कृषि व्यावसायमा २३ करोड ४७ लाख ३२ हजार लगानी थपेर व्यावसायिक कृषि गरिरहेको उनले बताए । यस अवधिमा सात हजार ४३६ गाई, ३ हजार ५५ भैंसी र ३६३ बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान गर्नुका साथै १६ लाख २९ हजार २२८ पशुमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन, एक लाख ३२ हजार ७५३ पशु उपचार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘डडेल्धुरा, बैतडी कञ्चनपुर, दार्चुला कैलाली, बझाङ्ग, अछाम र बझाङ्गमा १/१ वटा गरी ८ वटा बाखा ब्लक सञ्चालन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पशु सेवा विभागसँगको सहकार्यमा पशुमा देखिएको महामारीजन्य रोगविरुद्ध खोप कार्यक्रम अन्तरगत पीपीआर खोप दुई लाख ६७ हजार बाख्रा र ४८ लाख लम्फी स्किनविरुद्धको खोप लगाइएको छ ।’ कृषि विभागसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुरमा कञ्चन सिड कम्पनीलाई उन्नत बिउ उत्पादन र बोरा खरिदमा अनुदान तथा ग्रीन जोन कम्पनीलाई बिउ गोदाम घर निर्माणमा अनुदान सहयोग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाको सहकार्यमा १३ वटा स्थानीय तहमा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन, अभिमुखीकरण कार्यक्रम, १० वटा स्थानीय तहमा गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन र अछाममा ३ हेक्टर, बझाङ्गमा १५ हेक्टर, बैतडीमा ९ हेक्टर गरी २७ हेक्टरमा सुन्तला खेती प्रवर्द्धन गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘अछाममा ४ र दार्चुलामा १ हेक्टर गरी ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कागती बगैंचा स्थापना गरिएको छ । सहुलियत कर्जा, कृषि तथा पशुपन्छी बीमा, प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति र योजना तर्जुमा प्रक्रियाका बारेमा जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुसँग समन्वयात्मक गोष्ठी सम्पन्न भएको छ ।

प्रदेशका पहाडी जिल्लामा जलवायु मैत्री नमुना गाउँ र प्राङ्गगारिक मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकहरु माझ जलवायु अनुकुलित प्रविधि पुर्‍याइएको छ ।’ कृषि मन्त्रालयले २०८१ माघ २६ देखि ३० गतेसम्म प्रथम प्रदेशस्तरीय ‘कृषि तथा पशुपन्छी मेला प्रदर्शनी २०८१’ सञ्चालन गरेको थियो । मन्त्रालयले नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिधकीकरण आयोजनाको प्रगतिसमेत आफ्नो प्रगतिमा समावेश गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत बैतडीमा एक रोपनी र दार्चुलामा १२५ हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु, डोटीमा सुन्तला, बाजुरामा ४१६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ओखर क्षेत्र विस्तार, डडेल्धुरामा २५० वर्ग किलोमिटर र कञ्चनपुरमा ४० हेक्टर क्षेत्रमा तरकारी खेती. कैलालीमा तरकारी बीउ, कञ्चनपुरमा ४० हेक्टरमा तरकारी खेती र बझाङ्गमा ५ हेक्टरमा तरकारी/आलु गरी ९ वटा ब्लक स्थापना गरिएको छ ।’