काठमाडौँ ।  संघीयता कार्यान्वयनको करिब ८ वर्ष पूरा हुँदासम्म प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा हरेक वर्ष ‘किचलो’ कायमै छ । मन्त्री र सांसदबीच योजना समेट्ने होडबाजीले हरेक वर्ष प्रदेशहरूको बजेटमा विवाद हुने गरेको छ ।

असार १ मा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय र व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिका कारण आइतबार राति अन्तिम समयमा दल र मन्त्रीहरूको योजना बाँडफाँटको लफडाबीचमै सबै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गरे ।

बागमती प्रदेश सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्न आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएको प्रदेशसभा बैठक तीन चरण सारेर राति ८ः३० बजे गएर सुरु गर्‍यो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार र पुँजीगततर्फ ४२ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ गरी ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट पेस गरे । हरेक वर्ष मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीबीच विशेषगरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लाका बढी योजना कसले समावेश गर्ने भन्ने विषयमा त्रिपक्षीयद्वन्द्व हुने गरेको छ । जसका कारण समयमै बजेट सदनमा पेस गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई ‘सकस’ हुने गरेको छ । यस वर्ष पनि सोही प्रकृतिको विवाद देखिँदा आर्थिक मामिलामन्त्रीले ढिला गरी सदनमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारमा कांग्रेसभित्र स्पष्ट देखिएका दुई गुटका कारण बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा र आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेलाई समस्या सिर्जना भएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अमन मास्केले तोकिएको सिलिङभन्दा बढी बजेट मागेपछि सत्तारुढ दलभित्र बजेटको विषयलाई लिएर लामो समयदेखि मतभेद थियो ।

‘बजेट भाषण गर्नुभन्दा एक दिन अगाडिसम्म योजना समावेश गर्ने र निकाल्ने काम भइरहेको थियो । बागमतीमा हाल सदनमा पेस भएको भन्दा करिब ५ अर्ब रुपैयाँको योजना बढी आउने सम्भावना थियो । तर, आर्थिक मन्दी, राजस्व संकलनको अवस्था र पुराना योजनाको दायित्व भुक्तानीका कारण कांग्रेस–एमाले बजेट सिलिङ ५ प्रतिशत मात्र बढाउन राजी भएका थिए,’ एक मन्त्रीले भने ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना बजेटमा समावेश गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रका योजना बजेटमा समावेश गर्न खोज्दा हरेक वर्ष विवाद सिर्जना हुने गरेको बागमती सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले जनाए ।

सांसदबाट मागेका योजना बजेटमै समावेश गरेका कारण ठूलो विवाद नभए पनि कोशी सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा केही विवादास्पद तथा वितरणमुखी कार्यक्रम समावेश गरेको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ट उद्यम, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र (५ करोड), चिया सम्मेलन, चक्रिय कोष, ढाका कपडा खरिद तथा सरकारी कर्मचारीका लागि पर्यटकीय भ्रमण कार्यक्रम आलोचित बनेको छ । संग्रहालय, ज्योतिष केन्द्र र तान्त्रिक अनुसन्धान केन्द्रजस्ता संरचना निर्माण कार्यक्रमको औचित्यप्रति पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

बजेटमा मन्त्रीहरूकै असन्तुष्टि

आइतबार ४ बजे बजेट भाषणका लागि समय निर्धारण गरिएको मधेश प्रदेशसभामा सांसदहरू बेलैमा पुगिसकेका थिए । साढे ५ बजेसम्म पनि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्मा नदेखिएपछि उनीहरू मुखामुख गरे । बजेटमा मन्त्रीहरूकै असन्तुष्टिले ढिलो गरी मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दा प्रदेशसभा रित्तो बन्यो । चालू आर्थिक वर्षभन्दा बजेट कम दिएकामा केही मन्त्रीको चरम असन्तुष्टि थियो ।

खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयले मागेअनुसार बजेट नपाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदा मधेशको बजेट भाषण निर्धारित समयभन्दा निकै ढिलो सुरु भयो । मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले अर्थमन्त्री सुनिल यादवको ड्रेसअप र बजेट बोक्ने ब्यागमा मिथिला पेन्टिङ कुद्न समय लागेकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठक ढिलो बसेको र बजेट भाषणको समय पर धकेलिएको दाबी गरेको छ ।

अन्तिम समयसम्म पनि बजेटमा योजना थप्ने काम भएका कारण बजेट प्रस्तुतिमा ढिलो भएको हो । बजेटमा शीषर्कगत रकम छुट्याएर बजेट तयार गरिएको छैन । मधेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजार विनियोजन गरेको छ ।

विपक्षी सांसद्का योजना पनि वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा सहजै समेटिनेमा सहमति देखिँदा गण्डकीमा अन्य प्रदेशजस्तो ठूलो विवाद भएन । गण्डकीमा विपक्षी सांसद्ले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट सत्तापक्षभन्दा एक–एक योजना कम पाए । विकास बजेट हुने ५ मन्त्रालयबाट सत्तापक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद्लाई करिब साढे ४ करोड, प्रत्यक्ष निर्वाचित विपक्षी सांसद्लाई करिब ४ करोड, सत्तापक्षका समानुपातिक सांसद्लाई करिब साढे

२ करोड र विपक्षी समानुपातिक सांसद्लाई करिब २ करोड रुपैयाँ बराबरका योजना दिइँदै छ ।

विपक्षी दल मन्त्रालयगत बजेट पुस्तिका प्राप्त भएपछि मात्र भूमिका स्पष्ट पार्ने पक्षमा छन् । राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुने खालका योजना बजेटमा नसमेटिएको माओवादी सांसद् एवं पूर्वभौतिकमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले टिप्पणी गरे । ‘दायित्व सिर्जना भएका योजना गत वर्ष बजेट ल्याउँदा अलपत्र पार्ने गरी आयो । विषयगत मन्त्रालयमा आएपछि यसको फिगर अझ स्पष्ट हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हेर्दा वितरणमुखी र कार्यकर्ता खुसी पार्ने खालको हो कि भन्ने देखिन्छ ।’

गण्डकी सरकारले ३० अर्ब आसपासको बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । पुराना योजनालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने, मन्त्री र सांसद्का योजनामा बजेट हाल्नुपर्ने र ३० अर्बको बजेट ल्याउँदा नयाँ योजना थप गर्न नमिल्ने दबाबपछि आकार बढाइयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षभन्दा ९९ करोड ८५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कमको बजेट ल्याइएको हो । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अपेक्षित विस्तार हुन नसक्दा र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेकाले चालु आर्थिक वर्षभन्दा बजेट साँघुरो भएको आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले बताए ।

मन्त्रीकै असहयोगले हतारमा बजेट

घाटा बजेट नल्याउने विषयमा मन्त्रीहरूले विरोधपछि जनाएपछि लुम्बिनी सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अस्तव्यस्त देखिएको छ । वार्षिक बजेट किताब अझै तयार नभएपछि प्रदेशसभामा बजेटमाथि हुने छलफल असार ६ सम्मका लागि रोकिएको छ । ५ लाखभन्दा बढीका योजना ठेक्काबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको निर्णयपछि प्रदेश सरकारको चालु वर्षका लागि थपिएको २ अर्ब १९ करोड दायित्व भुक्तानीका लागि सहज भएको थियो ।

निरन्तरको घाटा बजेटले प्रदेश सरकार गम्भीर समस्यामा परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्बको बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री आचार्य र आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको प्रतिबद्धता असफल भएको छ । लुम्बिनीले पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालु तर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार गरी ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । आइतबार बजेट ल्याउने कानुनी बाध्यताबीच साँझ ६ बजे बजेट वक्तव्य सुरु भए पनि ८ बजे मात्र बजेट पुस्तिका

सभामा पुगेको थियो । सबै योजना समेटिएको वार्षिक कार्यक्रम भने मन्त्री र सांसदले नै अझै पाएका छैनन् ।

प्रदेश योजना आयोगका एक सदस्यका अनुसार आर्थिक मामिलामन्त्री कार्की मन्त्रीले बजेट होल्ड गरिदिएको भन्दै आइतबार बिहानसम्म पनि तनावमै थिए । ‘अर्थले योजना छनोट गर्ने होइन, अन्य मन्त्रालयले पठाएका योजना र बजेट इन्ट्री गर्ने मात्र हो भन्दै होल्ड गरिदिएका थिए,’ उनले भने, ‘६ मन्त्रीले योजना र बजेट होल्ड गरिदिएपछि सिंगो प्रदेशको बजेट नै अस्तव्यस्त बन्ने नै भयो ।’

जहिल्यै विधि नाघेर सुदूरपश्चिमको बजेट

नीति तथा कार्यक्रममा टुक्रे योजना घटाइने उल्लेख गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले टुक्रे योजनाको चाङ बनाएर बजेट छरेको परेको छ । प्रभावशाली मन्त्री र सांसदले इच्छाअनुसार बजेट विनियोजन गरेका छन् । योजना छनोटको कुनै आधार तय गरिएको छैन । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापा र भौतिक

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालबीच शनिबार राति बजेट तयारीका विषयमा खटपट भएपछि आइतबार अपराह्न ५ बजेका लागि निर्धारण गरिएको बैठक दुई घण्टा धकेलेर ७ बजेपछि मात्र सुरु गरिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री पाल एमालेका हुन् भने मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिलामन्त्री कांग्रेसका हुन् । योजना दिग्दर्शनले बजेट निर्माण प्रक्रियाको निश्चित समय तालिका र विधि निर्धारण गरेको छ । तर यस पटक पनि उक्त मापदण्डको धज्जी उडाइएको छ । सांसददेखि मन्त्री र पहुँचवाला नेता कार्यकर्ता सबैले मनलाग्दी योजना घुसाएर बजेट हत्याउन रकमको हारालुछ गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने

दिन आइतबार बिहानसम्म पनि मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला मन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीबीच निकटका योजना बजेटमा समावेश गर्न रकमको खिचातानी चलेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री पाल सुरुदेखि नै आफ्नो मन्त्रालयमा बजेट कम भएको भन्दै बढाउन बढाउन ‘लबिइङ’ गर्दै आएका थिए । त्यही कारण आर्थिक मामिला मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीबीच कुरा मिलेको थिएन । बजेट तथा योजनाको खिचातानीकै कारण बजेटको आकार बढेको छ । सरकारले सुरुमा २९ देखि ३० अर्बको बीचमा बजेट ल्याउने तयारी गरे पनि खिचातानीकै कारण अन्तिम समयमा बजेटको आकार बढाएर ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ८४ करोड ६ लाख ५२ हजार बढी हो ।

बजेटको मुख्य स्रोत चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट खर्च हुन नसक्ने रकमलाई स्रोतका रूपमा अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख बढी रकम खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरेर आम्दानी अनुमान गरेको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाद्वारा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार र चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ८२ हजार विनियोजन छ । बजेटको आकार बढाइए पनि प्रायः व्यक्तिकेन्द्रित टुक्रे योजना बजेटमा छरपष्ट पारिएको छ । सांसदहरू, नेताकार्यकर्ताद्वारा सिफारिस गरेका मनमर्जीका योजना समावेश गर्न लाग्दा प्रदेश गौरवकै कतिपय आयोजना बजेटविहीन अवस्थामा पुगेका छन् भने टुक्रे योजनाको चाङ लगाइएको छ ।

कञ्चनपुरमा पर्ने प्रदेश गौरवको दोमिल्ला नाइल सडकको कलुवापुर–चितौरा खण्ड निर्माण गर्न एक हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । कञ्चनपुरकै भीमदत्त–६ पूर्णागिरि टोलको सडक स्तरोन्नति गर्न पनि एक हजार, बेलौरी छोटी भन्सारदेखि कलुवापुरसम्मको सडक कालोपत्रेमा एक हजार बजेट राखिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरमा भीमदत्त–६ पशुपति टोलको ब्राइट फ्युचर स्कुलको दुर्गा भवानी जाने सकड आरसीसी गर्न, कृष्णपुर–५ मा पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि रेलडण्डी हुँदै कृष्ण माविसम्म जाने सडक, कृष्णपुर–८ को साविक माछापालन चोकदेखि दक्षिण खेलमैदानसम्मको सडक, दोधाराचाँदनी नगरपालिका ६ को बोकटी चोकदेखि गुरुङ टोल हुँदै गल्मेली टोलसम्मको सडक कालोपत्र गर्न एक/एक हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका १० मा वडा कार्यालयबाट नुक्लीपुर भगतपुर जाने सडक, गौरीगंगाकै ७ र ८ जोड्ने लिक्मा–कैलाशपुर सडक र बढैपुर–मट्कौना–कैलाशपुर सडक निर्माणका लागि तीन/तीन हजारका दरले बजेट राखिएको छ ।

कञ्चनपुरको कृष्णपुर ५ वनदेवी हुँदै वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ जोरायल गाउँ जाने सडक निर्माण गर्न पाँच हजार विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयमा एक हजारदेखि पाँच हजारसम्म विनियोजन भएका योजनाको संख्या थुप्रै छ । बजेटमा सांसदलाई निश्चित रकम भाग लगाएर योजना दिइएको छ ।

प्रदेश सरकारले ३२ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच–पाँच करोड र २१ जना समानुपातिकलाई जनही तीन करोड बराबर बजेटका योजना समावेश गरिएको बुझिएको छ । तर प्रभावशाली सांसदले कैयौं बढी रकमका योजना हात पार्न सफल भएका छन् । एक सांसदले निकै चलाखीपूर्ण तरिकाले २४ करोडका योजना हात पार्न सफल भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

योजना बैंक नबनाउँदाको परिणाम बजेटमा देखिएको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक राजेन्द्रवीर चन्द बताउँछन् । ‘यही पाराले सुदूरपश्चिम आर्थिक रूपमा माथि उठ्न सक्दैन,’ चन्दले भने ‘व्यक्तिलाई खुसी पार्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने विषयले ठूलो क्षति पुग्ने भयो ।’

बजेट ल्याउन दिनभर छलफल, रातको १२ बजे पेस

आइतबार मध्यरातमा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह ।

आगामी वर्षका लागि सबैभन्दा पहिला जेठ २१ मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम गत सोमबार सर्वसम्मत पारित भयो । जसका कारण प्रतिपक्षीको अवरोध हुँदैन भन्नेमा प्रदेश सरकार ढुक्क थियो । आइतबार दिउँसो २ नबज्दै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी वर्षको बजेट स्वीकृत गर्‍यो भने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाह ३ बजे नै कर्णाली प्रदेशसभा पुगे । तर उनी त्यहाँ पुगेपछि प्रतिपक्षी माओवादीले योजना बैंकमा समावेश योजना एकलौटी र अपारदर्शी भएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दियो, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकसमेत बस्न सकेन ।

सहमति जुटाउन भन्दै बेलुका ६ बजेदेखि मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसहित कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही र माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा छलफलमा जुटे । तर राति ११ बजेसम्म सहमति जुट्न सकेन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १ भित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रतिपक्षी र सत्तापक्षीय नेताहरूबीच मध्यरात १२ बज्नुभन्दा १५ मिनेटअघि मात्रै सहमति भयो । त्यसपछि १२ बज्नुभन्दा केही मिनेटअघि मात्रै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहले आगामी वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरे । ‘लिखित सहमति केही भएको छैन,’ माओवादी प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जीसीले भने, ‘संवैधानिक संकट टार्न मात्र मार्गप्रशस्त गरेका हौं ।’

कर्णाली सरकारले बजेट ल्याउने समयमा बर्सेनि संसद् बैठक अवरुद्ध हुने गरेको छ । गत वर्ष कांग्रेस सांसदको नाराबाजीबीच नै पूर्वअर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटमा प्रतिपक्षीका योजना नपर्नु नै बजेटको समयमा बैठक अवरुद्ध हुनुको कारण भएको नागरिक अगुवा दुर्गाप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । माओवादीले विषयवस्तुबिनै बेकारको बखेडा झिकेको आरोप कांग्रेस प्रमुख सचेतक हिक्मतबहादुर विष्टले लगाए ।

• रामबहादुर मगर, कोशी : कोशीको बजेटमा वितरणमुखी कार्यक्रम, विपक्षीको आलोचना
• सुनिल यादव, मधेश : मधेशको बजेटमा नारैनारा, मन्त्रीहरूकै असन्तुष्टि
• कुन्दन काफ्ले, बागमती : बागमतीमा अनुत्पादक क्षेत्रका योजना राख्न खोज्दा हरेक वर्ष विवाद
• टकराज गुरूङ, गण्डकी : गण्डकीमा बजेट पुस्तिका प्राप्त भएपछि मात्र बोल्ने पक्षमा विपक्षी दल
• धनेन्द्र कार्की, लुम्बिनी : तयारीमा ढिलाइ हुँदा लुम्बिनीका सांसदले पाएनन् बजेट पुस्तिका
• राजीवविक्रम शाह, कर्णाली : बजेटमा एकलौटी गरेको विपक्षीको अडान, झन्डै रोकिएन कर्णालीको बजेट

• बहादुर सिंह लामा, सुदूरपश्चिम : साना योजना नबनाउने भनेको सुदूरपश्चिममा टुक्रे योजनाको चाङ । कान्तिपुर साभर