दोलखा– बागमती प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरेका मानवनिर्मित जिरी तालको निर्माण योजना अन्योलमा परेको छ । तीन वर्षअघि प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा ताल निर्माण गर्ने भनिए पनि अहिले ताल निर्माणको काम अन्योलमा परेको हो । डिभिजन सिँचाइ कार्यालय दोलखाले ताल निर्माणका लाागि जग्गाको लगत संकलन गर्ने काम २ वर्षमै सम्पन गरेको थियो ।

नापी कार्यालय तथा मालपोत कार्यालय दोलखाबाट आयोजनाको क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको लगत लिई अध्ययन गर्दा ताल निर्माणका लागि करिब सात सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको थियो । सो कार्यालयले कार्यसूची तथा क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाएको थियो ।

मन्त्रालयले प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालय पठाएको र वन मन्त्रालयले प्रतिवेदनको आवश्यक परिमार्जन गरी पुन: पेस गर्न डिभिजन सिँचाइ कार्यालय दोलखामार्फत परामर्शदातालाई अनुरोध गरेपछि कम्पनीले परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाइसकेको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय दोलखाका प्रमुख रुपेश महतले बताए ।

‘ताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण प्रयोजनका लागि लगत संकलन गर्ने कार्य सम्पन गरेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमार्फत संघीय सरकारको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाइएको छ’ उनले भने, ‘सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रिपरिषदले पास गरेपछि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको काम अगाडि बढ्छ ।’

सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न र जग्गा अधिग्रहणका लागि संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय चाहिन्छ । एक वर्ष अघि संघीय सरकारको सिँचाइ ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको फाइल अहिले कहाँ पुग्यो कुनै जानकारी नै छैन । एक किलोमिटर लामो तथा दुई सय मिटर चौडाइको हुने ताल निर्माणका लागि डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने १५१ कित्ता तथा ताल वरिपरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य प्रयोजनका लागि ३३९ कित्ता अधिग्रहण गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

यो ताल निकै आकर्षक र पर्यटकीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण हुने कार्यालयले जनाएको छ । डीपीआर अनुसार ताल निर्माण लागत तीन अर्ब १७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सगरमाथाको प्रवेशद्वार र नेपालको स्विट्जरल्याण्ड नामले चर्चित दोलखाको पर्यटकीय नगर जिरी अहिले सुस्ताएकाले पर्यटन र व्यवसाय पुरानै लयमा फर्काउन जिरी तालले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बागमती प्रदेश सरकारले जिरी ताललाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी १५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ करोड र चालु आ.व २०८१/०८२ मा २५ लाख विनियोजन भएको छ । तालको काम अघि नबढ्दा अहिलेसम्म १८ करोड २५ लाख फ्रिज भइसकेको छ । त्यसपछि राजेन्द्र पाण्डे, सालिकराम जमकट्टेल र बहादुरसिंह लामाले स्थलगत भ्रमण पनि गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म भौतिक र वित्तीय कुनै पनि प्रगति हुन नसकेकाले यो बजेटमा समावेश हुन्छ कि हुन्न अन्योलमै रहेको डिभिजन प्रमुख रुपेश महतले बताए ।

यसरी सुरु भयो जिरी ताल
२०६५ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एक कार्यक्रममा सहभागी हुन आउँदा जिरीको विकासका सवालमा नागरिक समाजको ज्ञापनपत्र पूर्व सांसद इन्द्रबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए । सो ज्ञापन पत्रमा ताल निर्माण गर्न सके जिरीको पर्यटन पुर्नरुत्थान हुने उल्लेख थियो ।

२०७४ सालमा टंक जिरेल जिरी नगरपालिकाको नगरप्रमुख निर्वाचित भएपछि तीन वर्ष लगाएर तालको डीपीआर गरे । नगरपालिकाले ठूलो लगानीको आयोजना बनाउन नसक्ने भएपछि यो डीपीआरलाई सोही क्षेत्रका सांसद विशाल खड्काले बागमती प्रदेश सरकारमा पुर्‍याए र आफू वन तथा वातावरण मन्त्री भएका बेला प्रदेश गौरवको आयोजनामा समावेश गराए ।

स्थानीयका अनुसार जिरी ताल सबैका चुनावी नारा हुने तर पछिल्लो समय सरकारमा सहभागी हुनेले चासो नदिँदा अन्योलमा परेको छ । जिरी नगरपालिकाका प्रमुख मित्र जिरेलले ताल निर्माणका लागि नगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताए । तर तालका लागि जग्गा खरिदका लागि नगरपालिकाकै खातामा डिभिजन सिँचाइबाट रकामान्तर गर्न खोज्दा वर्तमान नगर प्रमुख जिरेल अस्वीकार गर्दा सो रकम रकामान्तर हुन सकेन ।

निरन्तर घट्दै सिँचाइको बजेट
कृषिजन्य उत्पादन बढाउन सिँचाइलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर सिँचाइमा लगातार बजेट घट्दो क्रममा छ । डिभिजन सिँचाइ कार्यालय चरिकोटमा बागमती प्रदेशबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ करोड २३ लाख बजेट रहेको डिभिजन प्रमुख महतले जानकारी दिए । भएका बजेट पनि स–साना टुक्रे योजनाका लागि छरिएर आएको उनले बताए । यही कार्यालयमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २४ करोड ३ थियो ।

त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ४४ करोड थियो । यही कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ६६ करोड बजेट थियो । बजेट निरन्तर घट्दो अवस्थामा भएकाले सिँचाइप्रति सरकारी ध्यान नै नपुगेको देखिन्छ । डिभिजन प्रमुख महतका अनुसार दोलखाको कुल भू–भागमध्ये २१ हजार ६७ हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन छ । त्यसमध्ये अहिलेसम्म ७ हजार ८४१ हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । काराेबार