(Sunday , 31 May,2026)
mountainejournal.com
काठमाडौँ । कृषियोग्य जमिन घट्दै गएपछि सरकारले कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति अगाडी सारेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने र कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंकसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ को नतिजाअनुसार नेपालमा कृषिकर्म गरिएको जमिन २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर छ ।
कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार कृषियोग्य जमिन करिब ३० लाख हेक्टर छ । पछिल्लो समय उक्त कृषियोग्य भूमिसमेत बाँझो हुने थालेपछि सरकारले कृषियोग्य भूमि बाँझो राख्न नपाउने नीति अगाडी सारेको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आवमै कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्नेसमेत बताएका छन् ।
आगामी आवको बजेटमार्फत उनले जग्गाधनीले जग्गा लिजमा दिन चाहेमा स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउने जानकारी गराएका छन् । यस्तै बजेटमा भूमि बैंकमा अभिलिखित जग्गा व्यावसायिक कृषिका लागि स्थानीय तहसँग करार सम्झौता गरी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताए ।
स्थानीय तहमार्फत भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरी भू–उपयोग योजना तर्जुमा गरिनेसमेत जनाइएको छ । लाईडार प्रविधिबाट गरिने नाप–नक्सा कार्यलाई विस्तार गरिने बताइएको छ । लाईडार सर्भेको तथ्यांकलाई पूर्वाधार निर्माण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिजाइन प्रयोजनको लागिसमेत प्रयोग गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यसैगरी बजेटमा भनिएको छ,‘भूमिसुधार तथा मालपोत र नापी कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज गरिने भू–सूचना प्रणालीलाई स्तरोन्नति गरी सबै कार्यालयमा विस्तार गरिनेछ । बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने रोक्का र फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलन गर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गर्नुको साथै राहदानीसमेत रोक्का गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उक्त कुरा जानकारी गराएका हुन् । उनले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलामी गरी प्राप्त हुने रकम फिर्ताको लागि चक्रीय कोष स्थापना गर्ने र सरकाले कोषको लागि बिउ पुँजीको व्यवस्था गरेको समेत जानकारी गराए ।
त्यस्तै सहकारी संस्थाको एकीकरण, वर्गीकरण र संरचनागत सुधार गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने संस्थाको प्रभावकारी नियमन गरिने, सहकारीमा रहेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने, सहकारी ऋण असुली न्यायधिकरण स्थापना गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि सात अर्ब ४९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया