काठमाडाैँ । औद्योगिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन, उत्पादन क्षमता बढाउन र लगानी वृद्धि गर्न–गराउनलगायत निजी क्षेत्रका माग सरकारले सम्बोधन गरेको छ । विदेशमा लगानी गर्न पाउनुपर्नेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न महँगो भयो भन्दै आएका निजी क्षेत्रका माग अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सम्बोधन गरेका हुन् । 

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र त्यसको कार्ययोजनादेखि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी क्षेत्रमैत्री नीति आत्मसात् गरिएको छ । संसद्का दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्षदेखि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमतिप्राप्त उद्योगलाई सुरुका तीन वर्षको भाडा छुट दिइने जनाए ।

‘विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रतिवर्गमिटर २० रुपैयाँबाट घटाई ५ रुपैयाँ कायम गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरे विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिइनेछ ।’ सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कम्पनीलाई जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीसरह र ‍त्यस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रका लागि निर्धारित मासिक भाडादरमा ५० प्रतिशत कटौती गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छु,’ पौडेलले भने । सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य स्थलमा विकास गर्ने जनाएको छ । ‘लगानी सम्भावना भएका मुलुकहरूसँग लगानी प्रवर्द्धन एवं दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गरिनेछ,’ उनले भने ।

नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन र कमाएको नाफा बाहिर लैजाने प्रक्रिया अप्ठ्यारो हुँदा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको तुलनामा कम भित्रिने गरेको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउने र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरल बनाइनेसमेत घोषणा गरेको छ । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रतिबद्धताको तुलनामा कम भित्रिन गरेकामा सरकारले लगानी आकर्षित गर्न एंकर इन्भेस्टमेन्टको नीति लिइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

निजी क्षेत्रले अगाडि सारेका केही माग सम्बोधन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले जनाए । ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको संलग्नतामा इन्कुबेसन केन्द्र स्थापना गर्ने एवं महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्थाले राम्रो गर्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र निजी क्षेत्रसँग ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) र ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाको निर्माण कार्य थालनी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि लगानी बोर्ड, नेपाललाई ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाइने र त्यसको स्वीकृति लगानी बोर्डले दिने नीति पनि लिएको छ ।

‘नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’ यस्ता व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिने पौडेलले जनाए ।

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यकाबाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराइने पौडेलको भनाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्र तथा घरजग्गा व्यवसायीलाई राहत हुने नीति ल्याएको छ ।

अनुमति पाएका तर हदभन्दा बढीको जग्गा भएका कारण बिक्रीवितरण गर्न नपाएका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बिक्रीवितरण खुला गर्ने सरकारको नीति छ । हदभन्दा बढीको जग्गा सरकारका नाममा आउनबाट रोक्न विगतमा विभिन्न उद्योग र कम्पनीका नाममा राखिएका जग्गामा समेत व्यवसायीले घरघडेरी, हाउजिङ र अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्रीवितरण गर्न पाउने भएका छन् । 

वर्तमान भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ (छ) मा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सहकारी खेती गर्ने र संस्थाको नाउँमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।