काठमाडौँ  ।  पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्रीतथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले परिपत्र गरिसकेको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाइएको छ । हाल ६८ वर्ष रहेकामा बढाएर अब ७० वर्ष कायम गर्ने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको हो । वृद्धभत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिने भएको छ । यसको कार्यान्वयन एक वर्षभित्र गृह मन्त्रालयले गरिसक्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसको अनुगमन र सहजीकरण भने अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ ।

सडक योजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरी रणनीतिक उपादेयताका आधारमा मात्र आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने औंल्याउँदै पहाडी क्षेत्रमा नयाँ ठूला सडक योजना सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । यसको कार्यान्वयन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक वर्षभित्र गर्नुपर्नेछ ।

‘पर्याप्त तयारी सकिएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरी यसको कार्यान्वयन अर्थ र आयोजना सञ्चालन गर्ने सबै मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘यसलाई निरन्तर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।’ आयोजना अवधिभर कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नपाइने भएकाले यसको कार्यान्वयन आयोजना सञ्चालन गर्ने सबै मन्त्रालयले गर्नुपर्नेछ ।

‘सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने र वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए मात्र नयाँ आयोजना छनोट गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘यसको कार्यान्वयन अर्थ र सम्बन्धित मन्त्रालयले तत्काल गर्नुपर्नेछ ।’

लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्र विकास कोष जस्ता सालबसाली प्रकृतिका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सूचीबाट संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र हटाइसक्नुपर्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ । सिँचाइ र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने बहुउद्देश्यीय आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कुन काम कुन मन्त्रालयले कति समयभित्र गर्ने हो, कार्ययोजनामा उल्लेख छ । कार्ययोजनामा नयाँ सडक निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म कंक्रिट सडक बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा सहरी विकास र आवास विकास तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि चक्लाबन्दी गर्न जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ । पिक आवर, अफ पिक आवर, हिउँद र वर्षायाममा फरक–फरक विद्युत् महसुल दर कायम हुने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने विषय कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

‘आगामी पाँच वर्षका लागि कुल पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम सूचना प्रविधि क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार, वर्क स्टेसन, सूचना प्रविधि र पार्क बनाउन विनियोजन गर्नुपर्छ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘५ वर्षसम्म यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहने व्यवस्था एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (शासकीय मामिला) चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) दिनेशकुमार घिमिरे र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव (वाणिज्य तथा आपूर्ति) गोविन्दबहादुर कार्की र सचिव (उद्योग) कृष्णबहादुर राउत सदस्य रहने गरी समिति गठन भएको थियो ।

उक्त समितिलाई पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनले दिएका सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्रतिवेदनले मुख्य रूपमा आर्थिक सुधारका अतिरिक्त सुधारका विस्तृत क्षेत्रलाई समेटेको छ । प्रतिवेदनका क्षेत्रगत सुझावलाई कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।

मौद्रिक नीतितर्फ तरलता व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने अवधि ५ देखि ७ महिनासम्म कायम गर्ने र यसको जिम्मेवार निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक रहनेछ । अर्थतन्त्रमा ब्याजदर उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न एक वर्षभित्र ऋणपत्र बजारको विकास गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । मुद्रास्फीतितर्फ सरकारी खर्च कटौती तथा अप्रत्यक्ष करका दरहरूमा एक वर्षभित्र कमी ल्याउने र यसलाई निरन्तरता अर्थ मन्त्रालयले दिँदै जानुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

एक वर्षभित्र राष्ट्र बैंकले भारतीय रुपैयाँसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चसमेत एकल खाता प्रणालीमा ल्याउन अर्थ र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले एक वर्षभित्र यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइएको छ । ‘तीनै तहका लागि एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र यसको कार्यान्वयन राष्ट्रिय योजना आयोगले एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने र भारतको भन्सार शुल्कमा हुने परिवर्तनलाई दृष्टिगत गरी नेपालको भन्सार शुल्क समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ । ‘कर कानुनको प्रयोग भूतप्रभावी रूपमा नगर्ने र निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशतमात्र आयकर लगाइनुपर्छ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानहरूलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरी निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्ने र यसको कार्यान्वयन अर्थले एक वर्षभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।’

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिका आयोजना छनोट गरी विकास ऋणपत्र जारी गर्न सुझाइएको छ । समयमै लेखा परीक्षण नगराउने सार्वजनिक संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्न कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको पुनःसंरचना गरी बाह्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यावसायिक ढंगले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुई वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यस्तै दुग्ध विकास संस्थानलाई सात प्रदेशमा रहनेगरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक संस्थानका रूपमा राख्ने काम दुई वर्षभित्र अर्थले टुंग्याउनुपर्नेछ । सार्वजनिक संस्थानमा कर्मचारीको तलब वा अन्य खर्च भुक्तानी गर्न ऋण नदिन कार्ययोजनामा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य बिमाको हालसम्मको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने र स्वास्थ्य बिमाको बढ्दो भार सम्बोधन गर्न स्वास्थ्यमा हानि गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बिमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरूमा विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरिएको विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी २५ प्रतिशतलाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अर्को २५ प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

संस्थागत र व्यक्तिगत घरबहाल कर स्थानीय तहमा मात्र बुझाउने व्यवस्था ६ महिनाभित्र गर्नुपर्नेछ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । ‘तत्कालका लागि तीनै तहका सरकारले नयाँ सहकारी संस्था र सञ्चालनमा रहेका सहकारीको शाखा खोल्न बन्द गर्नुपर्छ,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी दुई वर्षभित्र शाखा बन्द गर्न लगाउनुपर्छ ।’

एकपटक ईआईए स्वीकृत भइसकेपछि उक्त परियोजनालाई आवश्यक वन तथा क्षेत्र प्रयोग गर्न पुनः ईआईए स्वीकृत गरेपछि मात्र प्रयोग गर्न दिने साविकको व्यवस्था हटाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

उच्चस्तरीय आयोगले दिएका महत्त्वपूर्ण सुझाव विभिन्न फरक–फरक ३० वटा क्षेत्रमा छुट्याएर कार्यान्वयन गर्ने गरी वर्गीकरण गरेर कार्ययोजना तयार पारिएको समिति संयोजक एवं सचिव पौडेलले बताए ।

‘कार्यान्वयन गर्न सुझाव के, कसले कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन कसले गर्ने, सहजीकरण कुन निकायले गर्ने र कति अवधिसम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने छुट्याएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसबाट प्रतिफल के प्राप्त हुन्छ, त्यहीअनुसार आकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।’ तीन साता लगाएर तयार पारिएको कार्ययोजना वैशाख अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो ।

‘केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘कार्ययोजनामा उठाइएका विषय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले परिपत्रसमेत गरिसकेको छ ।’

...

आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजनाका मुख्य सुझाव

–वृद्धभत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्ष बनाउने

–ब्याजदरको उतारचढाव कम गर्ने

–एक वर्षभित्र ऋणपत्र बजार विकास गर्ने

–भारुसँगको विनिमय दरको विकल्पमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने

–तीनै तहका लागि एकीकृत आयोजना बैंक सूचना प्रणाली तयार गर्ने

–पहाडी क्षेत्रमा नयाँ ठूला सडक योजना सञ्चालन नगर्ने

–पर्याप्त पूर्वतयारी सकिएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने

–आयोजना अवधिभर कर्मचारीलाई सरुवा नगर्ने

–लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट हटाउने

–राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने

–भूतप्रभावी रूपमा कर कानुनको प्रयोग नगर्ने

–निर्यातमा हुने आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लगाउने

–समयमै लेखा परीक्षण नगराउने सार्वजनिक संस्थानका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने

–सार्वजनिक संस्थानलाई कर्मचारीको तलब वा

अन्य खर्च भुक्तानी गर्न ऋण नदिने

–स्वास्थ्यमा हानि गर्ने सुर्ती, चुरोट, मदिरामा स्वास्थ्य कर लगाएर बिमा कोषमा जम्मा गर्ने

–उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना विशेषका लागि पूर्वाधार बन्ड जारी गरी लगानी गर्ने

–जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासनको व्यवस्था गर्ने

–तीनै तहका सरकारलाई नयाँ सहकारी खोल्न नदिने, सञ्चालनमा रहेका सहकारीका शाखा खोल्न पनि नदिने

–कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने

–नयाँ सडक निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म कंक्रिट सडक बनाउने

–राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत राख्ने