काठमाडौं ।  सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमार्फत पूर्वाधार विकासका नाममा एक खर्ब ५३ अर्बभन्दा बढी कर असुली गरेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले पूर्वाधार विकास र बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण शीर्षकमा यो रकम असुल गरेको हो । १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार विन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थबाट कर उठाइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपछि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ कर उठाउन सुरु गरेको थियोे । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७२–७३ को बजेटमा पूर्वाधार विकास कर लिने व्यवस्था मिलाएका थिए । यसलाई पछि शीर्षक परिर्वतन गरेर आर्थिक वर्ष २०७४–७५ बाट पूर्वाधार विकास कर भनिएको हो ।

यसैगरी २०७८ फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही करमा ५ रुपैयाँ थपेर प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । अहिलेसम्म नै सरकारले पूर्वाधार विकास कर शीर्षकमार्फत इन्धन आयातमा भन्सार विन्दुमै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार आव २०७२–७३ मा बूढीगण्डकी आयोजनाका नाममा एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ उठेको थियो । त्यसपछिका वर्षमा क्रमशः ९ अर्ब ४३ करोड, ११ अर्ब ३१ करोड, ११ अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ कर उठेको थियो । यस्तै, आव २०७६–७७ मा १३ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ र २०७७–७८ मा २२ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ कर उठाएको थियो ।

आव २०७८–७९ मा २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ उठाइएको थियो भने आव २०७९–८० को चैत १५ सम्ममा १३ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ असुली भएको छ । सरकारले जुन उद्देश्यले इन्धनबाट भन्सार विन्दुमा कर असुली गरिरहेको छ, त्यसअनुसार काम गरेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार यो रकमबाट बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने ५८ हजार १ सय ५३ रोपनी जग्गामध्ये ४८ हजार रोपनीको मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रमुख चिरञ्जीवि चटौतका अनुसार आयोजनाका कारण ८ हजार ११७ घरधुरी प्रभावित हुनेछन् र तीमध्ये ३ हजार ५६० घरधूरी पूर्ण रुपमा विस्थापित हुनेछन् । यिनका लागि करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि खर्च भएको छ । अझै कतिपय घर, गोठको मुआब्जा वितरणका साथै लालपुर्जाविहीन करिब १२ सयको व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ । मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी घरपरिवारको सबै यकिन विवरण तयार पारेको छ ।

आयोजनाबाट प्रभावित परिवारको जग्गा, घर, गोठ र रुखबिरुवाको समेत क्षतिपूर्ति दिइसकेको छ । आयोजनाका लागि गोरखा जिल्लातर्फ ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनी गरी कुल ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यसमध्ये हालसम्म ४८ हजार सात सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा विवरणका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर, यो रकम अहिलेसम्म निकासा हुन नसकेको आयोजना प्रमुख चटौतले जानकारी दिए । पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्र सरकारले विभिन्न ६ वटा शीर्षकमा कर असुल्दै आएको छ ।