काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट लेखनमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले यही फागुन १५ गते बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी बजेट लेखन सुरु गरेको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्वको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँका बजेट ल्याएका थिए ।

तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले यसको आकार १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँमा झारेका छन् । सरकारले बजेटमा लिएको लक्ष्य आम्दानी गर्न नसकेकै कारणले अर्थमन्त्री पौडेलले सुरुको तुलनामा एक खर्ब ६७ अर्ब ५६ करोड ९५ लाख रुपैयाँले बजेटको आकार घटाएका हुन् । तर, स्रोत समितिले भने चालु आवको भन्दा १ खर्ब ५ अर्ब बढाएर बजेटको सिलिङ निर्धारण गरेको छ ।

पूर्व सचिव भानुप्रसाद आचार्य भने बजेटको आकार मात्र बढाएर नहुने भन्दै आम्दानी र स्रोत हेरेर यथार्थपरक बजेटको आकार बनाउनु पर्ने बताउँछन् । उनले भने,‘बजेट स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकअनुसार यो बजेटको आकार धेरै ठूलो छ । पछिल्लो समय नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै दातृ निकायले ऋण र अनुदान घटाई रहेका छन् । बजेटमा वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य प्राप्त भएको छैन । लक्ष्यभन्दा धेरै नै कम आएको छ ।’

उनले भने,‘वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता मात्र भएका छन् । यथार्थमा लगानी भित्रिएको छैन । राजस्व संकलनमा पनि केही सामान्य सुधार बाहेक प्रगति भएको छैन । पुँजीगत खर्च पनि बढाउन सकेको छैन । त्यसकारणले बजेटको आकार मात्र नबढाएर अर्धवार्षिक समीक्षामा सरकारको स्रोत र आम्दानी अवस्था जे देखिएको छ त्यसलाई नै आधार मानेर बजेट निर्माण गर्नु उचित हुने पूर्व अर्थ सचिव आचार्यको भनाइ छ । ठूलो बजेटका लागि आफ्नो स्रोत नपुग्ने हुँदा आन्तरिक ऋण लिई महत्त्वकांक्षी बजेट बनाउनु राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । सामाजिक सुरक्षा कम गर्न नमिल्ने भएर हुँदा अनावश्यक खर्च कटौती गरी १८ खर्बसम्मको बजेट उचित हुने उनको भनाइ छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिन जम्मा एकसाता मात्र अर्थात् फागुन २४ गतेसम्म सरकारको आम्दानी ८ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । जसमध्ये राजस्व संकलन ७ खर्ब ६२ करोड संकलन भएको छ । बजेट ल्याउँदा राजस्व लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसकिने भएपछि राजस्वको आकार लक्ष्यभन्दा एक खर्ब ३३ अर्बले घटाइ १२ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् ।

वैदेशिक अनुदान बजेटमा ५२ अर्ब ३२ करोड रुयैयाँ थियो । उक्त आकारलाई झारेर ३६ अर्ब ६२ करोड बनाइएको छ । चालु आवको आठ महिना सकिन लाग्दा अर्थात् फागुन २४ सम्म सरकारले वैदेशिक अनुदान ९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ । यसैगरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको माघसम्मको तथ्यांकअनुसार बाह्य ऋण ६१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमात्र प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २८.३१ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखेको थियो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु खर्चको बजेट झारेर १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड बनाएका छन् । यो आवमा चालु खर्च ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । अहिले एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ चालु बजेट कम गरिएको छ । पौडेलले सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट घटाएका छन् । पुँजीगत बजेट सुरु विनियोजनको १५ प्रतिशत घटाइएको छ । फागुन २४ गतेसम्म चालु खर्च ५ खर्ब ६७ अर्ब भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ४९.७७ प्रतिशत हो ।

यो वर्ष ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । यो झण्डै ५३ अर्ब रुपैयाँ कम हो । नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार फागुन २४ गतेसम्म पुँजीगत खर्च ७८ अर्ब ११ करोड ४२ लाख रुपैयाँ मात्र भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको २२.१७ प्रतिशत मात्र हो । बजेटमा सरकारले पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ राखेको छ ।

साना योजना प्रस्ताव नगर्न आग्रह
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेका छन् । आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धी खानेपानी मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँगको छुट्टा छुट्टै छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले असंख्य योजना तथा कार्यक्रमबाट बाहिर आउन आग्रह गर्दै पूर्व तयारी सम्पन्न ठूला रूपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आग्रह गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरूको भूमिका बढाउनु पर्ने र एक पटकका लागि सिडमनी दिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू हस्तान्तरण गर्नु पर्ने पनि बताए । बजेट निर्माण सम्बन्धी बैठकमा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, संघीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, खानेपानी सचिव, संघीय मामिला सचिव, विभागीय प्रमुखलगायत सहभागी थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक, सहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य र उद्योग मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।