काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुरधार सुझाव आयोग गठन गर्ने जनाएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले सय दिनमा गरिने मुख्य क्रियाकलाप मध्ये पहिलो कार्ययोजना मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुरधार सुझाव आयोग गठन गर्ने जनाएको हो । उक्त आयोगले आर्थिक सुधारका क्षेत्रहरुको पहिचान मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले सय दिनमा गर्ने कार्य योजनामा अर्थतन्त्र सुधारको लागि नीतिगत÷कानुनी मार्ग पहिचान हुने उल्लेख छ । 

मन्त्रालयले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार पार्ने कार्ययोजना बनाएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नेछ । नयाँ बीमा नियमावली, २०८१  तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कास तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावली, २०८१ मन्त्रिपरिषद पेश गर्ने, भन्सार महसुल नियमावली,२०८१ तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने,आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधी तर्जुमा गर्ने रहेका छन् । 

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधी तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को संशोधन विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने योजना बनाएको छ । बजेट तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा पर्याप्त छलफल तथा नीतिगत सुझाव प्राप्त गर्न बजेट क्यालेण्डर परिवर्तन भइ बजेट तर्जुमा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन,२०७५ संशोधन गर्ने, कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ संशोधन गर्ने, रकमान्तर कार्यविधि, २०८१ तर्जुमा गर्न लागेको छ । बजेट रकमान्तर थप व्यवस्थित बनाउन रकमान्तर कार्यविधी बनाउन लागिएको हो । 

विकासे मन्त्रालयहरुले अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तरमा सहजीकरण नगर्दा पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको आरोप लगाउदै आएका छन् । उनीहरु सिलिङभित्र रहेर रकमान्तरको अधिकार सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयले मातहत नै हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गर्ने, उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने,नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र (डिम्याट अभौतिकीकरण  गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिसता कायम गर्ने कार्यविधी,२०८१ तर्जुमा गरी लागु गर्न योजना छ ।

बहुवर्षीय ठेक्काको दायित्व एकिन  गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधिसम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने, हस्तान्तरण मूल्य निर्देशिका, २०८१ तर्जुमा  गरी लागु गर्ने,वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रिय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने योजना छ । यसैगरी कार्य योजनामा अन्तशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि मदिरा, बियर,चुरोट, सुर्तिजन्य पदार्थ, इनर्जी ड्रिङ्स र जुसको व्यवसायिक उत्पादन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने,राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रिय गस्ती टोली गठन गरी परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले विकास सहायता नीति २०८१ तर्जुमा गर्न लागेको छ । न्यु बुटवल सबस्टेसन देखि भारतको सिमासम्म प्रसारणलाइन निर्माण ठेक्का सम्झौता  गर्ने कार्ययोझना छ । यो करिब १८ किमी प्रसारणलाइन हो । न्यू दमौली  सबस्टेसन– न्यू बुटवल सबस्टेसन प्रसारणलाइनको लट ३ को ठेक्का सम्झौता गर्न लागिएको छ । यी  दुवै अमेरिकी अनुदान सहयोगको एमसीसी कम्प्याक्टका परियोजना हुन् । एमसीए–नेपाल अर्थ मन्त्रालय मातहत निकाय हो ।