काठमाडौं– भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म निर्माण गरिएको पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट डिजेल ढुवानी हुँदै आएकामा अब पेट्रोल पनि आउने भएको छ ।

२०७६ मा पाइपलाइन निर्माण भएपछि अहिलेसम्म डिजेल आयात भइरहेको थियो । अब यही पाइपलाइनबाट पेट्रोल पनि आयात हुने भएको हो । पेट्रोल राख्नका लागि भण्डारण गर्ने ट्यांक नबनाएका कारण पाइपलाइन बने पनि पेट्रोल आयात गरिएको थिएन । अहिले भण्डारण गर्ने ट्यांक निर्माण अन्तिम चरणमा छ ।

नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता पूर्णप्रसाद रिजालले अब चाँडै पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार पाइपलाइनबाट यही अक्टोबर ४ तारिखमा करिब ५ हजार किलोलिटर पेट्रोल परीक्षणका लागि आयात गरिएको थियो ।

पाइपलाइनबाट आयात भएको पेट्रोल भण्डारणका लागि निर्माण भइरहेको भण्डारण गृह निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र यो बन्नेबित्तिकै पेट्रोल आयात हुने उनले बताए । उनका अनुसार एक महिनाभित्रमा पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । निगमले पाइपलाइन निर्माण गर्दा नै पहिलो चरणमा डिजेल आयात गर्ने र दोस्रो चरणमा पेट्रोल ल्याउने गरी कार्ययोजना बनाएको थियो ।

पाइपलाइन निर्माण भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०७६ भदौ २४ मा संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए । निगमका अनुसार पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात गर्दा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा ढुवानी खर्च बचत हुनेछ । अहिले पेट्रोल टं्याकरमार्फत ढुवानी भइरहेको छ । निगमले अहिले दैनिक २० लाख लिटर पेट्रोल आयात गर्ने गरेकामा पाइपलाइनबाट ७० प्रतिशत पेट्रोल आयात हुनेछ । त्यसअनुसार करिब दैनिक १४ लाख लिटर पेट्रोल आयात पाइपलाइनबाट हुनेछ । यसबाट निगमको दैनिक करिब २१ लाख रुपैयाँ बचत हुने रिजालले जानकारी दिए । वार्षिक रुपमा करिब ६० देखि ७० करोड रुपैयाँ बचत हुनेछ ।

निगमका अनुसार मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको दूरी ६९.२ किलोमिटर छ, यसमा नेपालतर्फ ३६.२ र भारततर्फ ३३ किलोमिटर हो ।

अहिले पाइपलाइनबाट दैनिक ५ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भइरहेको छ । निगमका अनुसार पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्दा वार्षिक करिब साढे २ अर्ब ढुवानी बचत हुन्छ । निगम र भारतीय आयल कर्पोरेशनबीच अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माणका लागि सन् २००४ मा सम्झौता भएको थियो । सन् २०१५ को अगष्टमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलबहादुर थापा र उनका भारतीय समकक्षी धर्मेन्द्र प्रधानले हस्ताक्षर गरेसँगै परियोजना निर्माण सुरु भएको थियो ।

परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत भारतीय आयल निगमले अमलेखगञ्जस्थित डिपोमा चार हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका दुई पेट्रोल ट्यांक, दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुई ट्रान्समिक्स ट्यांक, पेट्रोल ढुवानीका लागि २४ पूर्ण स्वचालित लोडिङ वे (रिफिलर), पम्प हाउस र प्रयोगशाला निर्माण गर्ने थियो ।

निगमका अनुसार पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदा प्राविधिक नोक्सानी शून्य हुने, ढुवानी भाडा बचत हुने तथा वातावरणीय प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्नेछ । यो परियोजना सम्पन्न भएसँगै अमलेखगञ्ज डिपोमा डिजेलको भण्डारण क्षमता २४ हजार आठ सय ४० किलोलिटर पुगेको छ भने पेट्रोलको भण्डारण क्षमता १६ हजार ६ सय ३० किलोलिटर पुग्नेछ । करिब ९० दिनका लागि इन्धन भण्डारण गर्ने सरकारको नीतिअनुसार निगमले थप ५-५ हजार किलोलिटर क्षमताका दुई ट्यांकी निर्माण गरिरहेको छ । उक्त निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । उक्त ट्यांकीमा ५ हजार किलोलिटर पेट्रोल भण्डारण गरिनेछ भने ५ हजार डिजेल भण्डारण गरिनेछ ।

पाइपलाइन परियोजनाको निर्माण आईओसीले गरेको थियो । परियोजना करिब चार अर्ब ४० करोड रूपैयाँ लागतमा बनाइएको थियो । यसमा भारतले तीन अर्ब २० करोड रूपैयाँ अनुदान दिएको थियो भने एक अर्ब २० करोड रूपैयाँ नेपालले लगानी गरेको थियो ।

अनुदानमा अर्को पाइपलाइन र ग्रिनफिल्ड बन्दै
यसैगरी भारतको १५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा तीन वटा परियोजना बन्ने भएको छ । भारतले दिने अनुदान सहयोगमा दुईवटा पेट्रोलियम पाइपलाइन र एउटा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्न सम्झौता भइसकेको छ ।

एउटा परियोजना भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापास्थित चारआलीसम्मको ५० किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने हो । यस्तै, दोस्रो परियोजना झापाको चारआलीमा १८ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्ने हो । अर्को नेपालको अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्ने रहेको छ । यी तीन परियोजना निर्माणमा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने र त्यो भारत सरकारले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने छ ।

यस्तै, चितवनको लोथरमा पनि ९१ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाइने छ । यसमा आयल निगम आफंैले लगानी गर्नेछ भने भारतले प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रवक्ता रिजालले जानकारी दिए । यी तीन परियोजना निर्माण गर्नेबारे नेपाल र भारतबीच यसअघि नै सम्झौता भएको थियो । करिब डेढ वर्षअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच सम्झौता भएको थियो । अहिले आएर सम्झौता कार्यान्वयन हुने भएको छ ।

पोखरामा पेट्रोल पम्प निर्माणमा रोक
नेपाल प्रहरीले पोखरामा बनाउन लागेको पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य तत्कालका लागि रोक्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म पम्प बनाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीको बीचमा रहेको जग्गामा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प बनाउन सुरु गरेको थियो । पेट्रोल पम्प बनाउने ठेक्का झण्डै १० करोड रुपैयाँमा काभ्रेको एनसी अल्फा–हेक्स तेजश्वी जेभी कम्पनीले पाएको थियो । गत असार २१ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार २०८२ असार २० मा पेट्रोल पम्प बनाइसक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

पोखरा महानगरपालिका–६ मा प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७ र ८ जग्गा अत्यन्त संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण स्थान भएकाले त्यहाँ पेट्रोल पम्प बनाउन नहुने भन्दै पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले मंगलबार तत्कालका लागि पेट्रोल पम्प बनाउने कार्य रोकेर यथास्थानमा राख्न भनेको हो । स्थानीयबासीसँग सरकारी कार्यालय बनाउने भनेर लिएको उक्त जग्गामा यसअघि प्रहरी कार्यालय रहेको थियो ।