काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषि अनुदान लिने सबैको नाम असोज मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्ने बताएका भए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । गत भदौ ९ मा आफ्नो सय दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दा उनले असोजभित्र कृषि अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए ।
कृषि अनुदानमा रहेको दोहोरोपन हटाउन र यसको दुरुपयोग हुन नदिन मन्त्रालयबाट अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने उनले पटक–पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत बोल्दै आएका थिए । मन्त्री अधिकारीले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्नेमात्र भनेका थिएनन्, अनुचित अनुदान लिनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए । मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको सय दिन पूरा भएको छ र उनले कार्ययोजनामा उल्लेख गरेको समय पनि सकिसकेको छ ।
तर, अहिलेसम्म कृषि अनुदान लिनेको सूची सार्वजनिक भएको छैन । यसबारे प्रश्न गर्दा मन्त्री अधिकारीले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्न सहज नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘देशभर करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ कृषि अनुदान वितरण भएको छ । अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्न सहज छैन । मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन गर्नुपर्ने भएकैले केही समय लागेको हो । ढिलो भए पनि कृषि अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक हुन्छ ।’
सरकारले वर्षौंदेखि कृषि फार्मका नाममा पहुँच पुग्ने किसानलाई अनुदान भन्दै पैसा दिइरहेको छ । कृषि फार्मलाई अगाडि सारिए पनि यो प्रत्यक्ष रुपमा किसानलाई दिइएको अनुदान हो । यस्तो अनुदान आवश्यक भएका किसानले भन्दा राजनीतिक दल र कर्मचारीलाई खुसी बनाउन सक्नेले मात्र पाइरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तो किसिमको अनुदान प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने माग पनि पटक–पटक उठ्ने गरेको छ ।
कृषि अनुदान वितरण गर्ने क्षेत्र
– रासायनिक तथा अर्गानिक मल
– अर्गानिक बीउबिजन, बेर्ना
– कृषि मेसिनरी औजार
– उपकरण जडान
– शीतभण्डार तथा अन्य पूर्वाधार
– ब्याज अनुदान
– कृषि तथा पशु बीमा
– नवीकरणीय ऊर्जा तथा विविध
– गोठ एवं खोर सुधार
– कृत्रिम गर्भाधान
– माछा भुरा
– पशु दाना
– आहार
– उखु
– साना सिँचाइ पूर्वाधार
– प्रांगारिक वस्तु प्रमाणीकरण
– माछापोखरी निर्माण
– तारबार
– फलफूल टेका
– उन्नत जातका पशुपन्छी
गत साउनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्देशन दिने क्रममा किसानलाई दिने व्यक्तिगत अनुदान तत्काल रोक्न निर्देशन दिएका थिए । व्यक्तिगत अनुदान रोकेर सामूहिक अनुदान दिने व्यवस्था गरे सबै किसान लाभान्वित हुने उनले बताएका थिए । अहिले संघीय मन्त्रालयले भन्दा प्रदेश र गाउँपालिकाले जथाभावी रुपमा कृषि अनुदान वितरण गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले किसानका फार्म हेरी ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गत वैशाखमा सार्वजनिक गरेको कृषि अनुदान प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनले किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न शीर्षकमा अर्बाैं रुपैयाँ कृषि अनुदान लगानी गरे पनि लक्षित वर्गसम्म नपुगेको देखाएको थियो । राजनीति र सत्तासँग पहुँच पुर्याउन सक्ने ठूला र टाठाबाठा किसानले अनुदानबाट बढी लाभ लिएको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो । कृषि अनुदानबारे जानकारी, प्रक्रिया र सूचनाका बारेमा वास्तविक किसान अनविज्ञ रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।
वास्तविक किसानले भन्दा गैरकिसानले, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले र प्रक्रिया मिलाउन जान्नेले मात्र अनुदानबाट फाइदा लिएको पाइएको छ । अध्ययनले कृषि अनुदानसम्बन्धी नीति स्पष्ट र पारदर्शी नभएको देखाएको थियो । कस्ता कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति नहुँदा लक्षित वर्गले अनुदान प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि बजेट विनियोजनको आधारमा जति कृषकलाई पुग्छ, त्यही हिसाबले अनुदान वितरण गरिँदै आएको अध्ययनले देखाएको थियो ।
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जमिनमा कृषि कार्य गर्दै आएको तथ्यांक छ । जसमध्ये सरकारले वितरण गर्दै आएको कृषि अनुदान ३ लाख ६५ हजार किसानले पाएका छन् । कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार सरकारले वितरण गर्दै आएको अनुदानको अर्बौं रुपैयाँ ७ प्रतिशतले मात्र लिने गरेका छन् । ९३ प्रतिशत किसान सरकारी अनुदानभन्दा बाहिर छन् ।
संघीय प्रणालीपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहबाटै किसानलाई कृषि अनुदान दिइँदै आएको छ । तर, केहीबाहेक कुन शीर्षकमा कति कृषि अनुदानका लागि खर्च भयो, त्यसको सरकारसँगै कुनै लेखाजोखा छैन । सरकारले खर्च गरेको कृषि अनुदानको लेखाजोखा नहुँदा कृषि उत्पादनमा केकस्तो योगदान पुग्यो भन्ने तथ्यांक छैन ।
प्रतिक्रिया