काठमाडौं । लगानी बोर्डले विभिन्न चार विद्युत आयोजनामा झण्डै एक खर्ब रुपैयाँबराबर लगानी स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बोर्डको ५७ औं बैठकले ९९ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो । बोर्डका अनुसार सुपर तमोर जलविद्युत, अपर मोदी–ए जलविद्युत , सौर्य ऊर्जा परियोजना र तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी स्वीकृत गरिएको हो ।

यसमध्ये सौर्य ऊर्जा परियोजना र तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत विदेशी लगानीका हुन् । बोर्डका अनुसार सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनामा ३४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । यो १ सय ६६ मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । यस्तै, ४२ मेगावाटको अपर मोदी जलविद्युत आयोजनामा १० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरिएको छ । बोर्डका अनुसार अर्को जलविद्युत आयोजना सौर्य ऊर्जा परियोजनाका लागि २१ अर्ब १० करोडबराबर लगानी स्वीकृति भएको छ ।

यो २ सय ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । यस्तै, तल्लो मनाङ मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाका लागि ३३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएको छ । यो एक सय ३९ मेगावाटको आयोजना हो । यसैगरी बैठकले दुई ऊर्जा परियोजना ३२७ मेगावाटको अपर मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजना र २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना (कोहलपुर तथा बाणगंगा) को परियोजना विकास सम्झौताका लागि विकासकर्तासँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको छ ।

बैठकले ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको थप लगानी सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । यसैगरी अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनाको प्रवेश मार्ग छ्याङकुटीदेखि दिदिङ सडक खण्डको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको लागि अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले पेश गरेको प्रथम प्रतिवेदन निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, बैठकले दाङ सिमेन्ट परियोजनाको स्वीकृत सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताको रकम फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यसका साथै तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजनाको अध्ययन गर्न गठित समिति र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका एवं परियोजना विकास तथा लगानीको ढाँचा सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको लागि सम्बद्ध स्थानीय तहहरूबीच समझदारीका लागि समन्वय गरी सार्वजनिक निजी साझेदारी बमोजिम नेप वेष्टसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको लागि प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवद्धताअनुरूप लगानी भित्र्याउन कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको बताए । दाहालले देशको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी र विदेशी लगानी परिचालनका लागि कानुन संशोधनलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । उनले लगानीकर्ताले थाहा पाउने गरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा यो बैठक गरिरहेका छौं । यो बेलामा हाम्रा संयन्त्रहरूले नेपालमा लगानीको अनुकूल अवस्था रहेको सन्देश दिन आवश्यक छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हाम्रो सेवा प्रवाह स्पष्ट, छिटो–छरितो हुन आवश्यक छ । मन्त्रालय, विभाग कार्यालयहरू परिणाममुखी हुनुपर्यो । सरकारी निकायको काम परिणाममुखी छन् भन्ने विषय लगानीकर्ताले थाहा पाउनुपर्यो ।’

बोर्डले परम्परागत र सामान्य उपलब्धि दिनेगरी काम गरेर नपुग्ने स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष दाहालले बदलिँदो परिस्थितिमा व्यापक मात्रामा निजी लगानी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘छोटो समयमा देशको द्रूततर आर्थिक वृद्धि तथा रूपान्तरणकारी पूर्वाधार निर्माण गरेर जनतामा आशाको सञ्चार हुनेगरी परिणाम दिनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बोर्डबाट पास भइसकेपछि निर्णयहरू परिणाममुखी बनाउन सदस्यहरुको स्वामित्व आवश्यक हुन्छ । यसका लागि अतिरिक्त पहलकदमी लिनुहुनेछ ।’

देशभित्र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको वातावरण विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सबै निकायहरूले पिपिपी परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने बोर्डका निर्णयलाई ध्यान दिन निर्देशित गरे । ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजना फरक प्रकृतिका हुन्छन् । परियोजना विकास सम्झौतामा सरकारले पनि विभिन्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन्छन्,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘परियोजनालाई प्रभाव पार्न सक्ने निर्णयहरू तथा कार्यान्वयनको पक्ष ढिलो भयो भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसबाट देशलाई क्षति पुग्छ । त्यसैले यी विषयहरूमा अतिरिक्त जिम्मेवारी बोध गर्नुहोस् ।’

उनले सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनामा परिणाममा आधारित ढाँचामा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारका अन्य निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत विशेषज्ञता प्रदान गर्नुपर्ने बताए ।