(Tuesday , 22 September,2026)
mountainejournal.com
काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्री प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक बन्दै गएको दाबी गरेका छन् । सोमबार चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको बजेटलाई संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्री महतले खस्कीएको अर्थतन्त्र अहिले सुधार भइरहेका दाबी गरेका हुन् । निजी क्षेत्रमा केही नकारात्मक नभए पनि विदेशी लगानी, पर्यटन क्षेत्रम राम्रो सुधार आएको उनले बताए । लगानीको वातावरण बनाउन उद्योगी व्यवसायीकै मागअनुसार विभिन्न कानुनहरु संशोधन गरी रहेको उनले जानकारी दिए ।
मन्त्री महतले पुँजीगत अहिले कम देखिए पनि अब पुँजीगत खर्च तिब्ररुपमा बढ्ेन दाबी गरेका छन् । उनले १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको विनियोजित बजेटलाई संशोधन गरी १५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सक्ने अनुमान गरेको बताए । लक्ष्यअनुसार आम्दानी बढ्न नसकेको स्वीकार गर्दै मन्त्री महतले सुधारको प्रयास भइरहेको बताएका छन् । सरकारको दायित्व बढ्दै गएको आम्दानी बढाउन नसक्दन खर्चको अनुमान घटाउनु परेको मन्त्री महतले जानकारी दिए ।
मन्त्री महतले भने,‘ आर्थिक सुधारको विषयमा तत्कालै परिणाम निस्कने होइन । विस्तारै परिणाम आउने कुरा हो । आर्थिक सुधारको विषय भने जस्तो दाजुधको छडि चलाए जस्तो सजिलो छैन । अहिले अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको छ । आगामी दिनमा पनि सुधार हुन्छ । विगतमा अध्ययन नै नगरी बजेटमा घोषणा गरिएको दायित्व सरकारसँग ठुलो छ ।’ त्यसैले पनि बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको मन्त्री महतको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य अनुसार अर्थतन्त्र सुधार भएको छैन । गत वर्ष ऋणात्मक रहेको राजस्व यो वर्ष ९ प्रतिशतले बढेको छ ,’ महतले भने,‘बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सुधार आएको छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ, शोधानान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ । महँगी सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्य भित्र रहनु सुखद पक्ष हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत महँगी बढ्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार पुस मसान्तसम्मको औषत महँगी वृद्धी ६.४७ प्रतिशत छ । उनले भने ‘सरकारले विद्युतीय गाडीलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइदा राजस्वमा गिरावट आएको छ । नेपालमा भन्दा भारतमा मदिरामा कर कम हुँदा समेत हामीलाई समस्या भएको छ ।
अहिले ९ प्रतिशतको वृद्धीदरबाट हामीहरु सन्तुष्ट छैनौं,’ महतले भने, ‘सरकारले राजस्वका विषयमा सुझाव दिन उच्च स्तरिय समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले दिने सुझावका आधार आगामी वर्ष सरकारले नीतिगत सुधार गर्नेछ ।’
दातृ निकायहरुले हामीलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि सरकारको तर्फबाट आयोजना विकासको पूर्व तयारीमा प्रयाप्त काम गर्न नसक्दा वैदेशिक सहायता परिचालन बढ्न नसकेको मन्त्री महतले जानकारी दिए । ऋणको सावाँ ब्याज दायित्व, समाजिक सुरक्षा दायित्व जस्ता कारणले संघिय सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च घटिरहेको मन्त्री महतको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया